भारताच्या ट्रान्सपोर्ट क्षेत्रात एक मोठा नियामक पेच निर्माण झाला आहे. जिथे शिपिंग कंपन्या बंदरांच्या मालकी हक्क मिळवू शकतात, तिथे एअरलाइन्स आणि विमानतळांच्या क्रॉस-ओनरशिपवर मात्र कडक बंदी आहे.
भारताचे एकसंध आणि बहुविध (multimodal) लॉजिस्टिक नेटवर्क उभारण्याचे स्वप्न सध्या एका मोठ्या नियामक अडथळ्याचा सामना करत आहे. 'PM GatiShakti' सारख्या उपक्रमांतून एकात्मिक नियोजनावर भर दिला जात असला, तरी सागरी आणि हवाई वाहतुकीचे नियम आजही पूर्णपणे वेगळे आहेत. या तफावतीमुळे लॉजिस्टिक क्षेत्रातील कंपन्यांना दोन वेगवेगळ्या नियमावलींचा सामना करावा लागत आहे, ज्यामुळे दीर्घकालीन गुंतवणुकीत अनिश्चितता निर्माण झाली आहे.\n\n### सागरी क्षेत्रातील मॉडेल\nभारताच्या सागरी क्षेत्रात 'व्हर्टिकल इंटिग्रेशन' हे आता सामान्य झाले आहे. येथे शिपिंग कंपन्या थेट बंदरांच्या टर्मिनलमध्ये गुंतवणूक करू शकतात. Mediterranean Shipping Co. आणि Hapag-Lloyd सारख्या जागतिक दिग्गज कंपन्यांनी भारतात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक केली आहे. या मॉडेलमुळे गुंतवणुकीला गती मिळत असली तरी, यामुळे मक्तेदारीचा धोकाही निर्माण झाला आहे. टर्मिनल ऑपरेटर स्वतःच शिपिंग लाईन असेल, तर ते स्वतःच्या जहाजांना प्राधान्य देऊन इतरांवर अन्याय करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.\n\n### हवाई वाहतुकीचे वेगळे धोरण\nयाउलट, भारतीय विमान वाहतूक क्षेत्रात मात्र कडक विभागणी पाळली जाते. एअरपोर्ट ऑपरेटर्सना एअरलाईन्समध्ये मोठी मालकी घेण्यापासून रोखले जाते, जेणेकरून बाजारात स्पर्धा टिकून राहील. एअरपोर्टवरील स्लॉट्स आणि गेट्स यांसारख्या मर्यादित संसाधनांचा वापर करताना कोणताही भेदभाव होऊ नये, हा यामागचा मुख्य हेतू आहे. जरी यामुळे पारदर्शकता राहत असली, तरी हे धोरण विमानतळ ऑपरेटर्सना नाविन्यपूर्ण बिझनेस मॉडेल्स वापरण्यापासून रोखते.\n\n### धोरणात्मक पेच\nआता प्रश्न असा आहे की, भारत एकसंध लॉजिस्टिक फ्रेमवर्ककडे वाटचाल करत असताना ही विभागणी कशी दूर करणार? सरकारला अशा धोरणाची गरज आहे जे खाजगी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देईल आणि त्याच वेळी कोणा एकाची मक्तेदारी होऊ देणार नाही. भविष्यात केवळ मालकीवर बंदी घालण्याऐवजी, 'स्पर्धा-केंद्रित' (competition-focused) देखरेखीवर सरकार भर देऊ शकते. गुंतवणूकदारांसाठी नियामक अपडेट्सवर लक्ष ठेवणे आता अत्यंत महत्त्वाचे ठरले आहे.