एप्रिल ते जुलै २०२५ दरम्यान EPFO मध्ये **६.९ दशलक्ष** नवीन सदस्यांची भर पडली असून औपचारिक रोजगारात मोठी वाढ दिसून येतेय. तरुणांचा सहभाग वाढला असला तरी, महिलांचा सहभाग मात्र अजूनही चिंतेची बाब ठरत आहे.
भारतीय अर्थव्यवस्था आता अधिक औपचारिक (Formal) होत असल्याचे चित्र दिसत आहे. एप्रिल ते जुलै २०२५ या कालावधीत EPFO ने ६.९ दशलक्ष नवीन सदस्यांची नोंदणी केली आहे. विशेष म्हणजे केवळ जुलै महिन्यातच २.१ दशलक्ष नवीन कर्मचारी औपचारिक प्रणालीचा भाग बनले आहेत. मात्र, ही आकडेवारी जितकी सकारात्मक आहे, तितकीच महिलांच्या सहभागाची आकडेवारी धोरणकर्त्यांसाठी चिंतेची ठरत आहे.\n\nमहिलांचा सहभाग आणि वास्तव\n\n१८ ते २५ वयोगटातील तरुणांमुळे रोजगारात तेजी येत असली तरी, महिलांना आजही नोकरीच्या संधी शोधताना अडथळे येत आहेत. Quess Corp च्या ताज्या आकडेवारीनुसार, त्यांच्या एकूण स्टाफिंग असोसिएट्समध्ये महिलांचे प्रमाण केवळ १७ टक्के आहे. राष्ट्रीय स्तरावर हे प्रमाण ३४.३ टक्के असताना, खाजगी क्षेत्रात महिलांचे प्रमाण कमी असणे हे मोठ्या बदलाची गरज असल्याचे दर्शवते.\n\n### क्षेत्रांनुसार मोठी दरी\n\nरोजगारातील ही लिंगभेद दरी सर्व क्षेत्रांत सारखी नाही. IT आणि ITES क्षेत्रात महिलांचे प्रमाण ३२ टक्क्यांपर्यंत पोहोचले आहे. मात्र, सार्वजनिक उपक्रम आणि कृषी क्षेत्रात हे प्रमाण एकेरी अंकात खाली येते. अशा प्रकारच्या एकाग्रतेमुळे, विशिष्ट उद्योगात मंदी आल्यास महिला कर्मचाऱ्यांवर नोकरी गमावण्याची टांगती तलवार अधिक असते.\n\n### रिटेन्शन (Retention) समोरचे आव्हान\n\nकेवळ नोकरी मिळवणे नव्हे, तर नोकरी टिकवून ठेवणे (Retention) हे कंपन्यांसमोरचे मोठे आव्हान आहे. अनेक कंपन्यांमध्ये महिला कर्मचारी पहिल्या ३ ते ६ महिन्यांत नोकरी सोडत आहेत. या 'अर्ली करिअर चर्न'मुळे कंपन्यांचा ट्रेनिंग आणि ऑनबोर्डिंगवर होणारा खर्च वाढत आहे, ज्याचा थेट परिणाम ऑपरेशनल कार्यक्षमतेवर होत आहे.\n\n### समावेशक वाढीची गरज\n\nदीर्घकालीन आर्थिक विकासासाठी केवळ नोकऱ्यांची संख्या वाढणे पुरेसे नाही. सुरक्षित कामाची जागा आणि लवचिक पायाभूत सुविधांचा अभाव यामुळे महिलांच्या सहभागावर मर्यादा येत आहेत. ज्या कंपन्या समावेशक संस्कृती आणि रिटेन्शन धोरणांवर भर देतील, त्यांनाच भविष्यात कमी खर्च आणि उच्च उत्पादकता मिळवणे शक्य होईल.