भारताची रोजगार बाजारपेठ विभागली! शहरी बेरोजगारी घटली, ग्रामीण भागात शेती सोडून पगारदार नोकऱ्यांकडे मोर्चा!

शहरी विरुद्ध ग्रामीण रोजगारातील दरी आणि मोठे बदल

नवीन लेबर सर्वेनुसार, मार्च २०२६ च्या तिमाहीत शहरी भागातील बेरोजगारीचा दर मागील तिमाहीतील ६.७% वरून किंचित कमी होऊन ६.६% झाला आहे. याउलट, ग्रामीण भागातील बेरोजगारी ४.०% वरून वाढून ४.३% वर पोहोचली आहे. कामगार बाजारात एकूण सहभाग (Labour Force Participation Rate - LFPR) ५५.५% आणि कामगार लोकसंख्या गुणोत्तर (Worker Population Ratio - WPR) ५२.८% पर्यंत खाली आले आहे, जे या बदलांचे संकेत देत आहेत.

ग्रामीण भागात शेतीबाहेर रोजगाराची नवी दिशा

ग्रामीण रोजगाराच्या स्वरूपात एक मोठा बदल दिसून येतोय. नियमित वेतन किंवा पगारावर आधारित नोकऱ्यांमध्ये (regular wage and salaried jobs) वाढ झाली असून, आता ग्रामीण कामगारांपैकी १५.५% लोक या प्रकारात मोडतात, जे मागील तिमाहीतील १४.८% पेक्षा जास्त आहे. स्वयंरोजगारित (self-employed) लोकांचा वाटा ६३.२% वरून ६२.५% पर्यंत घसरला आहे. याचा अर्थ, लोक आता अधिक संघटित आणि स्थिर उत्पन्नाच्या नोकऱ्या शोधत आहेत. पारंपरिक शेती आणि लहान व्यवसायांवरील अवलंबित्व कमी होत असून, बांधकाम, वाहतूक आणि सेवा क्षेत्रांसारख्या ग्रामीण भागांजवळील विस्तारणाऱ्या उद्योगांमध्ये रोजगाराच्या संधी वाढत आहेत.

शेतीपलीकडे विस्तारणारे ग्रामीण अर्थकारण

ग्रामीण रोजगारात शेतीचा हिस्सा सातत्याने कमी होत आहे. मार्च तिमाहीत, शेतीत ५५.८% ग्रामीण कामगार होते, जे मागील ५८.५% पेक्षा कमी आहे. त्याचवेळी, द्वितीयक क्षेत्र (उदा. खाणकाम) आणि तृतीयक क्षेत्र (सेवा क्षेत्र) यांचा ग्रामीण अर्थव्यवस्थेतील वाटा वाढला आहे. तृतीयक क्षेत्राचा विस्तार २०.६% वरून २१.७% पर्यंत झाला, तर द्वितीयक क्षेत्राचा वाटा २०.९% वरून २२.६% पर्यंत वाढला. हे बदल शहरी रोजगार पद्धतींशी मिळतीजुळती आहेत, जिथे सेवा क्षेत्र प्रमुख नियोक्ता आहे.

रोजगाराचा दर्जा आणि वाढीची आव्हाने कायम

जागतिक स्तरावर रोजगाराच्या बाजारात संमिश्र संकेत असले तरी, भारतातील रोजगार बाजाराला विशिष्ट आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे. मजबूत जीडीपी वाढ असूनही, उच्च-गुणवत्तेच्या नोकऱ्या निर्माण करणे हे एक मोठे आव्हान आहे. अनेक कामगार कमी रोजगार (underemployment) आणि स्थिर वेतनाच्या समस्येशी झुंजत आहेत. कृषी क्षेत्रातून बाहेर पडणाऱ्या कामगारांना सेवा क्षेत्राप्रमाणे उत्पादन क्षेत्रात (Manufacturing) प्रभावीपणे सामावून घेता आलेले नाही. 'गिग इकॉनॉमी' (gig economy) नवीन संधी देत ​​असली तरी, ती अनेकदा अपुरी नियमने, कामगारांचे शोषण आणि अनिश्चित उत्पन्नासह येते. कौशल्य दरी (skills mismatch) आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेमुळे (AI automation) सुरुवातीच्या स्तरावरील नोकऱ्यांवर होणारा परिणाम ही भविष्यातील आव्हाने आहेत.

ग्रामीण अडचणी आणि 'के-आकारा'च्या वाढीवर चिंता

या शहरी-ग्रामीण रोजगार दरीमागे काही गंभीर समस्या लपलेल्या असू शकतात. ग्रामीण स्वयंरोजगारामध्ये घट आणि बेरोजगारीत थोडी वाढ हे स्थलांतर किंवा औपचारिक नोकऱ्यांमध्ये संक्रमण करताना येणाऱ्या अडचणी दर्शवू शकते. 'इंडियन नॅशनल काँग्रेस'च्या एका अहवालानुसार, उत्पादन आणि सेवा क्षेत्रातील नोकऱ्यांची मंदावलेली वाढ लोकांना पुन्हा शेतीकडे किंवा स्वयंरोजगाराकडे ढकलत असावी, ज्यामुळे छुपी बेरोजगारी (hidden unemployment) वाढत आहे. यामुळे 'के-आकारा'ची (K-shaped) वाढ होण्याची शक्यता आहे, जिथे फायद्यांचे वितरण असमान राहते. LFPR आणि WPR मध्ये झालेली घट, विशेषतः तरुणांमध्ये, योग्य संधींच्या अभावामुळे किंवा शिक्षणाकडे कल वाढल्यामुळे काही व्यक्ती कामगार वर्गातून बाहेर पडत असल्याचे सूचित करते. 'गिग इकॉनॉमी'वर वाढलेले अवलंबित्व कामगारांचे शोषण आणि अनिश्चित उत्पन्नाबद्दल चिंता वाढवते.

भविष्यातील दृष्टिकोन: कौशल्ये आणि नोकरीच्या दर्जावर लक्ष

भारताची रोजगार बाजारपेठ विकसित होत राहील अशी अपेक्षा आहे. २०२६ मध्ये सरासरी पगार वाढ ९% च्या आसपास राहण्याचा अंदाज आहे, ज्यामध्ये क्षेत्रांनुसार बदल दिसून येतील. कौशल्य-आधारित वेतन आणि रोजगाराच्या गुणवत्तेवर अधिक लक्ष केंद्रित केले जात आहे. 'लेबर कोड्‌स' (Labour Codes) सारख्या सरकारी योजना रोजगाराची सुरक्षा आणि कामगारांचे कल्याण सुधारण्याचे उद्दिष्ट ठेवतात. आर्थिक वाढीचे रूपांतर सर्वांसाठी शाश्वत आणि चांगल्या पगाराच्या नोकऱ्यांमध्ये करणे, बदलत्या ग्रामीण कामगारांच्या गरजा पूर्ण करणे आणि भविष्यातील तांत्रिक प्रगतीसाठी सज्ज राहणे हे मुख्य आव्हान आहे.