भारताची गुंतवणूक मोहीम: 'विकसित भारत'चे स्वप्न आणि अंमलबजावणीची आव्हाने

'विकसित भारत'साठी मोदींचे मोठे आवाहन

देशाला 'विकसित भारत' बनवण्याच्या महत्त्वाकांक्षी ध्येयासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उद्योग आणि वित्तीय संस्थांना गुंतवणुकीत आणि नवोपक्रमात (Innovation) मोठी वाढ करण्याचे आवाहन केले आहे. त्यांच्या मते, हेच घटक 2047 पर्यंत हा विकसित देश बनवण्याचे स्वप्न साकार करू शकतात. सरकारची योजना ही सार्वजनिक भांडवली खर्चात (Public Capital Expenditure) मोठी वाढ करून खासगी क्षेत्राला (Private Sector) सहभागी करून घेण्याची आहे, जेणेकरून धोरणांचे प्रत्यक्ष जमिनीवर रूपांतरण होईल. या प्रयत्नांना 'रिफॉर्म पार्टनरशिप चार्टर' (Reform Partnership Charter) सारख्या उपक्रमांनी बळ मिळेल.

पायाभूत सुविधांमधील मोठी आव्हाने

सरकार पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी कटीबद्ध आहे. FY 2025-2026 साठी ₹11.21 ट्रिलियन (सुमारे USD 127 अब्ज डॉलर) इतका विक्रमी भांडवली खर्च प्रस्तावित आहे. मागील दशकातील खर्चाच्या तुलनेत ही वाढ पाच पटींपेक्षा जास्त आहे. यातून खासगी क्षेत्राला गुंतवणुकीच्या मोठ्या संधी असल्याचे संकेत मिळत आहेत. मात्र, या सर्व प्रयत्नांनंतरही, भारताला पायाभूत सुविधांसाठी GDP च्या 5% पेक्षा जास्त निधीची कमतरता भासत आहे. सार्वजनिक गुंतवणुकीत दुप्पट वाढ झाली असली तरी, नियमनातील गुंतागुंत आणि जोखीम वाटून घेण्यातील अनिश्चिततेमुळे खासगी भांडवल अजूनही मोठ्या प्रमाणात अप्रयुक्त आहे. FY 2024-25 मध्ये खासगी भांडवली खर्चात (CAPEX) वाढ अपेक्षित असली तरी, पुढील आर्थिक वर्षात त्यात घट होण्याची शक्यता आहे, जी बाजारातील अस्थिरता दर्शवते. त्यामुळे, सार्वजनिक गुंतवणुकीला खाजगी गुंतवणुकीत रूपांतरित करणे हे एक मोठे आव्हान आहे.

FDI चा प्रवाह मजबूत, पण बाजारात चिंता

भारतातील परदेशी थेट गुंतवणुकीचा (FDI) प्रवाह FY 2024-25 मध्ये USD 81 अब्ज डॉलर पेक्षा जास्त राहिला, जो मागील वर्षाच्या तुलनेत 14% ची वाढ दर्शवतो. सेवा क्षेत्र (Services Sector) आणि माहिती तंत्रज्ञान (Computer Software and Hardware) या क्षेत्रांमध्ये सर्वाधिक परदेशी गुंतवणूक आली आहे. जागतिक आर्थिक बदलांनंतरही, FDI चा हा आकडा गुंतवणूकदारांचा विश्वास दर्शवतो. परंतु, या सकारात्मक चित्राच्या विरोधात, भारतीय शेअर बाजारात (Equity Markets) अलीकडे बरीच अस्थिरता दिसून आली आहे. FY 2024-25 मध्ये GDP वाढ 6.4% पर्यंत मंदावली आहे, जी गेल्या चार वर्षांतील सर्वात कमी आहे. परदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदारांनी (FPIs) सुद्धा मिश्र संकेत दिले आहेत. यावरून असे दिसून येते की, दीर्घकालीन भांडवल येत असले तरी, अल्पकालीन बाजारातील भावना (Market Sentiment) जागतिक आर्थिक स्थिती आणि गुंतवणूकदारांच्या बदलांमुळे संवेदनशील बनली आहे.

भारत-इस्रायल व्यापार करार

भारत आणि इस्रायल यांच्यात मुक्त व्यापार करार (FTA) अंतिम टप्प्यात पोहोचला आहे, ज्यामुळे दोन्ही देशांमधील आर्थिक संबंध अधिक घट्ट होण्याची शक्यता आहे. या करारामुळे कृषी तंत्रज्ञान (Agriculture Technology), वैद्यकीय उपकरणे (Medical Devices), यंत्रसामग्री (Machinery) आणि विशेष रसायने (Specialty Chemicals) यांसारख्या प्रमुख क्षेत्रांमध्ये शुल्क (Tariffs) कमी होऊ शकते. FY 2024-25 मध्ये दोन्ही देशांमधील द्विपक्षीय व्यापार $3.62 अब्ज डॉलर होता. इस्रायलच्या सुमारे 300 कंपन्या भारतात सक्रिय आहेत, ज्या भारताच्या उत्पादन क्षमतेचा आणि इस्रायलच्या तंत्रज्ञानाचा समन्वय साधत आहेत. हा FTA अंतिम झाल्यास, दोन्ही देशांमधील व्यापार, सेवा आणि गुंतवणूक सुलभ होईल.

आकांक्षा आणि वास्तव यातील अंतर

2047 पर्यंत विकसित भारत बनण्याचे ध्येय साध्य करण्यासाठी पुढील दोन दशके सरासरी 8% वार्षिक GDP वाढीची आवश्यकता आहे. तज्ञांच्या मते, हे लक्ष्य शक्य असले तरी, त्यासाठी सातत्यपूर्ण अंमलबजावणी आवश्यक आहे. मात्र, अलीकडील आर्थिक आकडेवारीनुसार, GDP वाढीचा वेग अपेक्षेपेक्षा कमी राहिला आहे. तज्ञ म्हणतात की, भारताला 'मोठ्या प्रमाणावरील वाढी'वरून (Growth at Scale) 'उत्पादकतेतील वाढी'कडे (Growth in Productivity) लक्ष केंद्रित करावे लागेल. यासाठी केवळ छोट्या सुधारणांऐवजी, उत्पादन क्षमता, मानवी भांडवल विकास, MSME क्षेत्राची स्पर्धात्मकता आणि लॉजिस्टिक्स कार्यक्षमतेत लक्षणीय बदल आवश्यक आहेत. देशांतर्गत मागणीत घट, निर्यातीचा मंदावलेला वेग आणि श्रमिकांची लवचिकता यांसारख्या मूळ समस्यांवर तोडगा न निघाल्यास, ही महत्त्वाकांक्षी ध्येये केवळ कागदावरच राहू शकतात. सरकारी भांडवली खर्चाची (Public Capex) भूमिका महत्त्वाची आहे, पण त्याची खरी क्षमता खासगी गुंतवणुकीला चालना देण्यावर अवलंबून आहे.