२०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधांसाठी **₹१२.२ लाख कोटींची** तरतूद करण्यात आली आहे. या प्रकल्पांच्या सुरक्षिततेसाठी 'सबका विमा सबकी रक्षा' (२०२५) कायदा लागू करण्यात आला असून, १००% FDI ला परवानगी दिल्याने जागतिक गुंतवणूक वाढण्याची शक्यता आहे.
भारतात सध्या पायाभूत सुविधांचा मोठा विस्तार होत असून २०२६-२७ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात यासाठी विक्रमी ₹१२.२ लाख कोटींचे भांडवल राखून ठेवले आहे. प्रगत ऊर्जा ग्रीड्सपासून ते डेटा सेंटर्सपर्यंतच्या प्रकल्पांना दीर्घकालीन संरक्षण देण्यासाठी सरकार विमा क्षेत्राच्या मदतीने धोरणात्मक पावले उचलत आहे.
नवीन कायद्याचे महत्त्व
५ फेब्रुवारी २०२६ रोजी लागू झालेला 'सबका विमा सबकी रक्षा' (अमेंडमेंट ऑफ इन्शुरन्स लॉज) ॲक्ट, २०२५ या बदलाचा मुख्य कणा आहे. यामध्ये ऑटोमॅटिक रूटद्वारे १००% एफडीआय (FDI) ला परवानगी देण्यात आली आहे. यामुळे जागतिक विमा आणि पुनर्विमा कंपन्या भारतात येतील, ज्यांच्याकडे मोठ्या प्रकल्पांची जोखीम हाताळण्याचे कौशल्य आहे.
रिस्क-बेस्ड कॅपिटल (RBC) कडे वाटचाल
विमा कंपन्या आता जुन्या फॉर्म्युला-आधारित सॉल्व्हेंसी सिस्टीमवरून रिस्क-बेस्ड कॅपिटल (RBC) फ्रेमवर्ककडे वळत आहेत. यामुळे कंपन्यांना त्यांच्या पोर्टफोलिओच्या जोखमीनुसार भांडवल राखून ठेवावे लागेल. जरी हे दीर्घकाळात फायदेशीर असले, तरी देशांतर्गत विमा कंपन्यांसाठी ही एक मोठी कसरत ठरणार आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी धोक्याची घंटा
बाजारात परदेशी स्पर्धकांमुळे स्थानिक लहान कंपन्यांवर दबाव येऊ शकतो. तसेच, क्लेम सेटलमेंटचे कमी प्रमाण हा अद्यापही विश्वासाचा मोठा मुद्दा आहे. 'बीमा सुगम' सारख्या डिजिटल प्लॅटफॉर्मचा वापर करून विमा पोहोच वाढवण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे, परंतु प्रत्यक्षात क्लेम सेटलमेंट सुधारते का, यावर गुंतवणूकदारांचे लक्ष असणे गरजेचे आहे.