भारतातील असंघटित क्षेत्र: उत्पादकतेत मोठी दरी, राज्यांच्या वाढीवर परिणाम

असंघटित क्षेत्रातील उत्पादकतेची मोठी दरी

भारताचे वार्षिक असंघटित क्षेत्र उपक्रम सर्वेक्षण (ASUSE) डेटाने देशातील अनौपचारिक अर्थव्यवस्थेतील उत्पादकतेमध्ये मोठी दरी असल्याचे स्पष्ट केले आहे. ही दरी राज्या-राज्यांमधील आर्थिक विकासात आणि कर्मचाऱ्यांच्या वेतनामध्ये लक्षणीय तफावत निर्माण करत आहे.

उत्पादकता: कामगार कंपन्या विरुद्ध एकल मालकी

जे व्यवसाय कामगारांना कामावर ठेवतात, त्यांना 'हायरर्ड वर्कर एंटरप्रायझेस' (HWEs) म्हणतात. हे व्यवसाय दरवर्षी प्रति कामगार सुमारे ₹2.3 लाख 'ग्रॉस व्हॅल्यू अॅडेड' (GVA) निर्माण करतात. याउलट, 'ऑन अकाउंट एंटरप्रायझेस' (OAEs), जे सामान्यतः एकल मालकी व्यवसाय असतात, ते प्रति कामगार केवळ ₹1.16 लाख GVA निर्माण करतात. संपूर्ण असंघटित क्षेत्रात प्रति कामगार सरासरी GVA ₹1.56 लाख आहे. HWEs मधील ही उच्च उत्पादकता अधिक भांडवली गुंतवणूक, कामाची विभागणी आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अवलंब यामुळे शक्य होते.

राज्यांच्या अर्थव्यवस्थेत वेतनाचा आरसा

उत्पादकतेतील हा फरक भारतीय राज्यांमधील वेतनात मोठी तफावत निर्माण करतो. उत्तराखंड, तेलंगणा, केरळ, महाराष्ट्र आणि दिल्ली यांसारख्या उच्च-उत्पादक अर्थव्यवस्थांमध्ये कामगारांचे उत्पन्न राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा जास्त आहे. याउलट, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, बिहार आणि पश्चिम बंगाल यांसारखी राज्ये कमी उत्पादकता आणि कमी वेतनाच्या चक्रात अडकलेली आहेत. राष्ट्रीय स्तरावर, HWEs मधील कामगारांना GVA च्या सुमारे 65% वेतन म्हणून मिळते. व्यवसाय सुलभता सुधारणा (ease-of-doing-business reforms) आणि उत्तम पायाभूत सुविधा (उदा. रस्ते, वीज पुरवठा) असलेल्या राज्यांमध्ये असंघटित क्षेत्राची उत्पादकता जास्त असल्याचे दिसून येते.

लाभांचे वितरण आणि वेतन तफावत

या फायद्यांचे वितरण कसे होते, हे आणखी एक जटिल पैलू आहे. राष्ट्रीय स्तरावर, HWEs मधील कामगार GVA च्या सुमारे 65% भाग मिळवतात. केरळ हे प्रमुख राज्यांमध्ये वेतन वितरणात आघाडीवर आहे, जिथे कामगारांना GVA चा 75% भाग मिळतो. मात्र, महाराष्ट्र आणि पंजाबसारखी राज्ये, जिथे कामगारांचे उत्पादन जास्त असूनही, कर्मचाऱ्यांसाठी वेतनाचा हिस्सा कमी दिसतो. औपचारिक (formal) आणि अनौपचारिक (informal) क्षेत्रातील वेतनातील अंतर हा एक महत्त्वाचा घटक आहे. उत्तराखंड, छत्तीसगड आणि बिहारमध्ये ही तफावत सर्वाधिक आहे, जिथे औपचारिक कर्मचाऱ्यांचे उत्पन्न अनौपचारिक कर्मचाऱ्यांपेक्षा सात पटीने जास्त असू शकते. याउलट, हिमाचल प्रदेश, तेलंगणा (सुमारे 1.4 पट) आणि हरियाणा, तसेच केरळ (सुमारे 1.8 पट) येथे वेतनात तुलनेने समानता दिसून येते.

मागास प्रदेशांसमोरील आव्हाने

उत्तर प्रदेश, ओडिशा आणि पश्चिम बंगाल यांसारखी राज्ये सातत्याने कमी उत्पादकतेशी झुंजत आहेत. याचे मुख्य कारण म्हणजे अत्यंत लहान OAEs ची मोठी संख्या, ज्यात भांडवल आणि तंत्रज्ञानाचा अभाव असतो. हे व्यवसाय वाढीऐवजी केवळ टिकून राहण्यावर लक्ष केंद्रित करतात, कारण त्यांची बाजारपेठेशी जोडणी कमकुवत असते आणि त्यांना विस्तार करणे कठीण जाते. यामुळे कमी वेतन आणि मर्यादित रोजगार निर्मितीचे चक्र सुरू राहते. तज्ञांच्या मते, असंघटित अर्थव्यवस्थेच्या या भागांना कर्ज मिळवणे आणि डिजिटल साधने वापरणे अधिक कठीण जाते, ज्यामुळे त्यांची स्पर्धात्मकता कमी होते.

व्यापक आर्थिक धोके

भारतातील असंघटित क्षेत्राच्या मोठ्या भागातील सातत्याने असलेली कमी उत्पादकता राष्ट्रीय आर्थिक क्षमतेसाठी एक मोठा अडथळा आहे, ज्यामुळे एकूण वाढ मर्यादित होते. औपचारिक आणि अनौपचारिक क्षेत्रातील वाढती वेतन तफावत सामाजिक असमानता वाढवते, ज्यामुळे अस्थिरता वाढू शकते आणि सातत्यपूर्ण आर्थिक विस्तारासाठी आवश्यक असलेल्या उपभोगात घट होऊ शकते. राज्य-स्तरीय तफावत एक असमान स्पर्धात्मक वातावरण तयार करते, ज्यामुळे राष्ट्रीय धोरणे आणि गुंतवणुकीचे लक्ष्यीकरण गुंतागुंतीचे होते. कमी उत्पादकतेवर अवलंबून असलेले मोठे असंघटित क्षेत्र असलेल्या अर्थव्यवस्थेत, अधिक संघटित अर्थव्यवस्थांच्या तुलनेत बाह्य आर्थिक धक्क्यांना आणि जागतिक पुरवठा साखळीतील व्यत्ययांना तोंड देण्याची लवचिकता कमी असते.

सर्वसमावेशक वाढीचे मार्ग

भारतातील असंघटित अर्थव्यवस्थेला सामोरे जाण्यासाठी बहुआयामी दृष्टिकोन आवश्यक आहे. तज्ञ भांडवली गुंतवणूक आणि तंत्रज्ञान अवलंब वाढवून उत्पादकता सुधारण्यावर, वेतनाचे योग्य वितरण सुनिश्चित करण्यावर आणि व्यवसायांना विस्तारण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यावर जोर देतात. डिजिटल पायाभूत सुविधांचा वापर लहान व्यवसायांना बाजारपेठेत प्रवेश सुधारण्यासाठी आणि कार्यक्षमतेत वाढ करण्यासाठी संधी उपलब्ध करून देऊ शकतो, ज्यामुळे औपचारिक अर्थव्यवस्थेशी अधिक एकात्मता साधता येईल आणि सर्व प्रदेशांमध्ये अधिक सर्वसमावेशक वाढ साधता येईल.