Assocham कडून RBI ला दर जैसे थे ठेवण्याचे आवाहन
उद्योग संघटना Assocham ने भारतीय रिझर्व्ह बँकेला (RBI) जूनमधील आगामी धोरण बैठकीत सध्याचा बेंचमार्क रेपो रेट (Repo Rate) कायम ठेवण्याचा सल्ला दिला आहे. संघटनेचा युक्तिवाद आहे की, किरकोळ महागाई नियंत्रणात भारत अनेक प्रमुख अर्थव्यवस्थांच्या तुलनेत चांगल्या स्थितीत आहे. भारताचा महागाई दर फेब्रुवारी २०२६ मध्ये 3.2% होता, जो एप्रिल २०२६ पर्यंत किंचित वाढून 3.5% झाला. याउलट, युनायटेड स्टेट्समध्ये (US) फेब्रुवारीतील 2.4% वरून एप्रिलमध्ये महागाई 3.8% पर्यंत वाढली.
"भारतातील महागाई नियंत्रणात आहे," असे Assocham चे अध्यक्ष निर्मल के. मिंडा (Nirmal K Minda) म्हणाले. संघटनेच्या मते, रेपो रेटमध्ये वाढ केल्यास व्यावसायिक आत्मविश्वास आणि देशांतर्गत मागणीवर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो. RBI ची मौद्रिक धोरण समिती (Monetary Policy Committee) ३ ते ५ जून २०२६ दरम्यान बैठक घेणार आहे. काही अर्थतज्ज्ञांना वाढती महागाई आणि रुपयाच्या घसरणीमुळे दर वाढण्याची शक्यता वाटत असली तरी, अनेकांना जूनमध्ये कोणताही बदल अपेक्षित नाही. मात्र, स्टँडर्ड चार्टर्ड (Standard Chartered) ने आपले भाकीत बदलून जून आणि ऑगस्ट धोरण निर्णयांमध्ये रेपो रेटमध्ये 50 बेसिस पॉईंटची वाढ करून तो 5.75% पर्यंत नेण्याची अपेक्षा व्यक्त केली आहे.
MSME साठी मदतीचे प्रस्ताव
मौद्रिक धोरणाव्यतिरिक्त, Assocham सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी (MSMEs) विशिष्ट तरलता (Liquidity) आणि समर्थन उपायांसाठी दबाव टाकत आहे. उद्योग संस्थेने बँका आणि NBFCs ना रेपो दराने ₹1 लाख कोटी पुरवण्यासाठी 'ऑन-टॅप लाँग टर्म रेपो ऑपरेशन' (LTRO) चा प्रस्ताव ठेवला आहे. हा निधी निर्यात-केंद्रित आणि ऊर्जा-केंद्रित MSMEs ना ₹10 कोटींपर्यंतच्या खेळत्या भांडवलासाठी (Working Capital) दिला जाईल. Assocham ने MENA आणि EU प्रदेशांमध्ये निर्यात करणाऱ्या MSMEs साठी ₹5 कोटींपर्यंतच्या खेळत्या भांडवलावर 2% व्याज सबसिडीची देखील शिफारस केली आहे. याव्यतिरिक्त, ऊर्जा-केंद्रित MSMEs ना वाढत्या खर्चाला तोंड देण्यासाठी सहा महिन्यांसाठी कर्ज स्थगिती (Moratorium) किंवा व्याज समर्थनाचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. या प्रस्तावांचा उद्देश या महत्त्वपूर्ण आर्थिक घटकांसाठी पत उपलब्धता सुधारणे आणि आर्थिक स्थिरता वाढवणे आहे. Assocham ने ऐतिहासिकदृष्ट्या निर्यातीला चालना देण्यासाठी अशाच व्याज सबसिडी लाभांसाठी जोरदार समर्थन केले आहे, कारण भारतीय MSMEs ना अनेकदा आंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धकांपेक्षा जास्त कर्ज खर्च येतो.
महागाई आणि वाढीचे विश्लेषण
एप्रिल २०२६ च्या महागाईच्या आकडेवारीनुसार, मार्चमधील 3.40% वरून 3.48% पर्यंत किंचित वाढ झाली आहे, तर अन्नधान्याची महागाई 3.87% वरून 4.20% पर्यंत वाढली आहे. ही महागाई RBI च्या 4% च्या लक्ष्यापेक्षा कमी असली तरी, ती एक महत्त्वपूर्ण चिंता आहे. भारतीय रुपयाचे मोठे अवमूल्यन (Depreciation) देखील आयातित महागाईच्या (Imported Inflation) दबावाला कारणीभूत ठरत आहे. याउलट, अमेरिकेत एप्रिल २०२६ मध्ये महागाई 3.8% पर्यंत वाढली.
दर जैसे थे ठेवण्यातील संभाव्य धोके
Assocham च्या दर जैसे थे ठेवण्याच्या शिफारशीनंतरही, अनेक धोके RBI ला पुनर्विचार करण्यास भाग पाडू शकतात. पश्चिम आशियातील (West Asia) चालू संघर्षामुळे तेलाच्या किमती वाढल्या आहेत आणि जागतिक अनिश्चितता वाढली आहे, ज्यामुळे सार्वजनिक वित्त (Public Finances) आणि महागाईचा धोका वाढला आहे. बाँड यील्डमध्येही (Bond Yields) तीव्र वाढ झाली आहे. याव्यतिरिक्त, भारतीय रुपयाचे लक्षणीय अवमूल्यन आयातित महागाईचा धोका वाढवते, ज्यामुळे किरकोळ महागाईचा अंदाज वाढू शकतो. स्टँडर्ड चार्टर्डच्या अर्थतज्ज्ञांना आता वाढती किरकोळ महागाई आणि रुपयावरील सततचा दबाव लक्षात घेता जूनमध्ये रेपो रेटमध्ये वाढ अपेक्षित आहे. भारतीय मालमत्तेतून परकीय गुंतवणूकदारांचा बाहेर पडणे (Outflow) ही आणखी एक चिंतेची बाब आहे, जिथे इक्विटी (Equity) मधून बाहेर पडण्याचे आकडे विक्रमी पातळीवर पोहोचले आहेत. जर RBI ने कोणतीही कारवाई केली नाही, तर भारत आणि अमेरिकेच्या सार्वभौम बाँडमधील यील्ड गॅप (Yield Gap) कमी होईल, ज्यामुळे भांडवल बाहेर पडण्याचा धोका वाढू शकतो.
RBI च्या निर्णयासाठी दृष्टिकोन
RBI ची मौद्रिक धोरण समिती महागाईचा कल, जागतिक घटनांचा प्रभाव आणि भारतीय रुपयाची दिशा यावर आधारित आपला निर्णय घेईल. Assocham स्थिरतेला प्राधान्य देत असले तरी, बाजारातील सहभागी विभागलेले आहेत, काहींना महागाई आणि रुपयाचे अवमूल्यन नियंत्रित करण्यासाठी दर वाढ अपेक्षित आहे. RBI ची पुढील धोरण घोषणा जून २०२६ च्या सुरुवातीला अपेक्षित आहे आणि तिचा निर्णय आर्थिक वाढ आणि वित्तीय स्थिरतेवरील परिणामांसाठी बारकाईने निरीक्षण केला जाईल.
