महागाईचा भडका! एप्रिलमध्ये भारताचा इन्फ्लेशन रेट १३ महिन्यांच्या उच्चांकावर, खाद्यपदार्थ महागले

खाद्यपदार्थांनी वाढवली महागाई

भारत सरकारने जारी केलेल्या आकडेवारीनुसार, एप्रिल महिन्यात ग्राहक किंमत निर्देशांक (CPI) 3.48% राहिला, जो मार्च महिन्यातील 3.4% पेक्षा थोडा जास्त आहे. विशेषतः, ग्राहक अन्न किंमत निर्देशांक (CFPI) 4.2% पर्यंत वाढला आहे, जो मागील महिन्यात 3.87% होता. अन्न आणि पेये (Food and Beverages) विभागातील महागाई देखील 4.01% पर्यंत वाढली आहे.

इतर क्षेत्रांचे काय?

इतर क्षेत्रांमध्ये संमिश्र कल दिसून आला. गृहनिर्माण, पाणी, वीज आणि इंधन (Housing, Water, Electricity, Fuel) या क्षेत्रांतील महागाई 1.71% पर्यंत खाली आली, तर गुटखा, तंबाखू आणि पान (Intoxicants like paan and tobacco) यांसारख्या वस्तूंच्या किमतीत वाढ होऊन ती 4.76% वर गेली. रेस्टॉरंट्स आणि हॉटेल (Restaurants and Accommodation) सारख्या सेवा क्षेत्रातील महागाईत लक्षणीय वाढ होऊन ती 4.20% पर्यंत पोहोचली आहे.

जागतिक चिंता आणि बाजाराची प्रतिक्रिया

सध्याचे महागाईचे आकडे जागतिक आर्थिक अनिश्चितता, पुरवठा साखळीतील व्यत्यय आणि अस्थिर कमोडिटी किमतींच्या पार्श्वभूमीवर येत आहेत. जागतिक पातळीवर अनेक देशांमध्ये महागाई दुहेरी अंकात असताना, भारताची परिस्थिती तुलनेने नियंत्रणात आहे. मात्र, वाढत्या अन्नधान्याच्या किमती ही जागतिक चिंतेची बाब आहे.

भारतीय शेअर बाजार (Indian Equity Markets), जसे की निफ्टी ५० (Nifty 50) आणि सेन्सेक्स (Sensex), या महागाईच्या आकडेवारीला फारसे घाबरलेले दिसत नाहीत. गुंतवणूकदार अधिक ग्रोथ (Growth) आणि कंपन्यांच्या निकालांवर लक्ष केंद्रित करत आहेत. महागाईचा दर RBI च्या स्वीकारार्ह मर्यादेत असल्याने, बाजारात तात्काळ मोठी घसरण होण्याची शक्यता कमी आहे.

RBI समोरील आव्हाने

अन्नधान्याच्या वाढत्या किमतींमुळे सर्वसामान्यांच्या बजेटवर ताण येत आहे आणि RBI च्या धोरणात्मक लवचिकतेवरही मर्यादा येत आहेत. जागतिक स्तरावर भू-राजकीय तणाव आणि त्याचा तेल तसेच अन्नधान्याच्या बाजारपेठेवर होणारा परिणाम यामुळे आयातीचा खर्च वाढू शकतो. तसेच, सेवा क्षेत्रातील महागाईत वाढ झाल्यामुळे व्याजदर (Interest Rates) जास्त काळ उच्च राहण्याची शक्यता आहे.

अर्थतज्ज्ञांचा असा अंदाज आहे की पुढील काही महिने महागाई 3-4% च्या मर्यादेत राहू शकते, परंतु अन्नधान्याच्या किमती आणि जागतिक धक्क्यांमुळे धोका कायम आहे. RBI सध्या तरी डेटावर आधारित दृष्टिकोन (Data-dependent approach) ठेवेल आणि व्याजदर स्थिर ठेवण्याची शक्यता आहे. मात्र, अन्नधान्याच्या किमतीत सातत्यपूर्ण वाढ झाल्यास किंवा जागतिक घटना अधिक तीव्र झाल्यास, RBI ला कठोर मौद्रिक धोरण (Tighter Monetary Policy) अवलंबण्याचा विचार करावा लागू शकतो, ज्यामुळे आर्थिक विकासावर परिणाम होऊ शकतो.