२०२५ मध्ये भारतीय कुटुंबांची आर्थिक संपत्ती **$५.३ ट्रिलियनवर** पोहोचली असली तरी, कर्जाचे प्रमाण **१४.३%** च्या वेगाने वाढत आहे. तरुण गुंतवणूकदार आणि छोट्या शहरांमधील वाढता सहभाग सकारात्मक असला, तरी वाढते कर्ज भविष्यातील आर्थिक संकटाची नांदी ठरू शकते.
२०२५ च्या आर्थिक वर्षात भारतीय कुटुंबांच्या आर्थिक स्थितीत महत्त्वाचे बदल दिसून आले आहेत. देशातील एकूण आर्थिक संपत्ती ९% च्या वाढीसह $५.३ ट्रिलियनवर पोहोचली असली, तरी दुसरीकडे कौटुंबिक कर्जाचा (Liabilities) आकडा १४.३% ने वाढला आहे. उत्पन्नापेक्षा कर्जाचा वेग जास्त असणे हे दीर्घकालीन आर्थिक स्थिरतेसाठी धोकादायक मानले जात आहे.
गुंतवणुकीचा बदलता चेहरा
गुंतवणूकदारांच्या प्रोफाइलमध्ये मोठा बदल झाला असून, ३० वर्षांखालील गुंतवणूकदार आता एकूण बेसच्या ३८% आहेत. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, NSE वर नोंदणीकृत असलेल्या ७०% ट्रेडर्स हे टॉप १० शहरांच्या बाहेरून येत आहेत, ज्याचे श्रेय डिजिटल टूल्स आणि SIP (सिस्टिमॅटिक इन्व्हेस्टमेंट प्लॅन) ला जाते.
संपत्तीचे वितरण आणि आव्हाने
गुंतवणुकीकडे ओढा वाढला असला तरी, बँक डिपॉझिट्स अजूनही भारतीय बचतीचा मुख्य आधार आहेत. एकूण संपत्तीपैकी ४०.२% हिस्सा बँक डिपॉझिट्समध्ये तर ३२.७% हिस्सा शेअर्स आणि सिक्युरिटीजमध्ये आहे. तसेच, देशातील १०% श्रीमंत कुटुंबांकडे एकूण निव्वळ संपत्तीचा ६५% हिस्सा असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे.
भविष्यातील चिंता
जर कर्जाचा वेग असाच वाढता राहिला, तर लोकांच्या हातातील खर्च करण्यायोग्य उत्पन्न (Disposable Income) कमी होईल, ज्याचा परिणाम भविष्यातील उपभोग आणि बाजारातील इनफ्लोवर होऊ शकतो. आता सर्व लक्ष Reserve Bank of India (RBI) च्या रिटेल क्रेडिट डेटावर असून, वाढते कर्ज हे आर्थिक चक्रासाठी किती घातक ठरेल, याकडे अर्थतज्ज्ञांचे लक्ष लागले आहे.