भारतातील उच्च शिक्षणातील प्रवेशांचा आकडा **४.५ कोटींवर** पोहोचला आहे, पण वाढत्या बोजासमोर बजेटमधील तरतूद कमी पडत आहे. शिक्षकांची वानवा आणि पायाभूत सुविधांच्या अभावामुळे भविष्यातील गुणवत्तेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
भारताच्या उच्च शिक्षण क्षेत्राने गेल्या दशकात ४७% वेगाने प्रगती केली असून, FY24 पर्यंत एकूण विद्यार्थ्यांची नोंदणी ४.५ कोटींच्या टप्प्यावर पोहोचली आहे. मात्र, ही संख्यात्मक वाढ आता एका मोठ्या आर्थिक आणि प्रशासकीय अडथळ्यासमोर उभी आहे.
बजेट आणि गुणवत्तेतील दरी
एकीकडे IIT आणि IIM सारख्या संस्थांमध्ये प्लेसमेंट पॅकेजेस ₹४० लाखांच्या पुढे जात असताना, दुसरीकडे सामान्य शिक्षण संस्थांची अवस्था चिंताजनक आहे. उच्च शिक्षणावरील सरकारी खर्च FY18 मध्ये १.६% होता, जो आता घसरून १% वर आला आहे. निधीच्या या कमतरतेमुळे वाढत्या विद्यार्थी संख्येला हाताळणे शिक्षण संस्थांसाठी कठीण झाले आहे.
शिक्षकांची वानवा आणि प्रादेशिक विषमता
शिक्षक भरतीचा प्रश्न अधिकच गंभीर होत चालला आहे. काही राज्यांमध्ये विद्यार्थी-शिक्षक प्रमाण (Pupil-Teacher Ratio) ५७:१ इतके भयावह आहे, तर केरळसारख्या राज्यात हे प्रमाण १४:१ इतके संतुलित आहे. या प्रादेशिक विषमतेमुळे पदवी मिळवणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या कौशल्यामध्ये मोठी तफावत दिसून येत आहे.
पुढील वाटचाल आणि सुधारणा
प्रशासकीय सुधारणांसाठी नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीला (NTA) वैधानिक दर्जा देण्याबाबत चर्चा सुरू आहे. इंडस्ट्री आणि शिक्षण क्षेत्रातील दरी मिटवण्यासाठी आता खाजगी क्षेत्राचा सक्रिय सहभाग गरजेचा आहे. जोपर्यंत सरकार शिक्षण क्षेत्रातील बजेट वाढवत नाही आणि शिक्षक भरती प्रक्रियेत सुधारणा करत नाही, तोपर्यंत केवळ प्रवेशांच्या आकड्यांतून कुशल मनुष्यबळ तयार होणे कठीण आहे.