भारताचा 'विकसित' कडे प्रवास: इन्फ्रा आणि मार्केटमध्ये प्रचंड संधी, पण 'हे' आव्हान मोठे!

इन्फ्रास्ट्रक्चरचा वेग वाढणार?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारताला 2047 पर्यंत एक विकसित राष्ट्र बनवण्याचे मोठे स्वप्न पाहिले आहे. या उद्दिष्टासाठी, इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि आर्थिक क्षेत्रांमध्ये (financial sectors) मोठ्या गुंतवणुकीवर तसेच नवनवीन कल्पनांवर (innovation) भर देण्याचे आदेश त्यांनी दिले आहेत. चालू अर्थसंकल्पात (current budget) सरकारी भांडवली खर्चात (capital expenditure) प्रचंड वाढ अपेक्षित आहे, जो सुमारे ₹12 लाख कोटी पर्यंत पोहोचू शकतो. गेल्या दशकापेक्षा हा आकडा अनेक पटींनी जास्त आहे. बंदरे, रेल्वे, डिजिटल कनेक्टिव्हिटी आणि ऊर्जा प्रणाली यांसारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रांवर विशेष लक्ष दिले जात आहे. FY24 ते FY30 या काळात $1.723 ट्रिलियन इतकी मोठी गुंतवणूक करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. मॉर्गन स्टॅनलेच्या (Morgan Stanley) अंदाजानुसार, FY29 पर्यंत भारताची इन्फ्रास्ट्रक्चर गुंतवणूक GDP च्या 5.3% वरून वाढून 6.5% पर्यंत पोहोचू शकते. मात्र, इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रकल्पांमध्ये खाजगी क्षेत्राचा (private sector) सहभाग अजूनही एक चिंतेचा विषय आहे, अनेक कंपन्या भांडवल गुंतवण्यासाठी कचरत आहेत. सध्या देशातील लॉजिस्टिक खर्च (logistics cost) GDP च्या 14-18% आहे, जो 9% पेक्षा कमी आणण्याचे लक्ष्य आहे. ही धोरणे प्रत्यक्षात उतरवून खाजगी गुंतवणूक आकर्षित करणे हे मोठे आव्हान आहे. जगभरात 2040 पर्यंत इन्फ्रास्ट्रक्चर गुंतवणुकीत $15 ट्रिलियन ची तूट अपेक्षित आहे, आणि भारतालाही आपली ही मोठी तूट भरून काढावी लागेल.

बॉण्ड मार्केटमध्ये परकीय ओघ

त्याच वेळी, भारताची बॉण्ड मार्केट (bond market) अधिक मजबूत करण्यासाठी अनेक सुधारणा केल्या जात आहेत. जून 2024 पासून JP Morgan च्या इमर्जिंग मार्केट इंडेक्ससारख्या (Emerging Market Index) प्रमुख जागतिक निर्देशांकांमध्ये (global indices) भारतीय सरकारी रोख्यांचा (sovereign bonds) समावेश होत आहे. यामुळे परकीय भांडवलाचा ओघ (foreign capital inflows) वाढला आहे, गेल्या दहा महिन्यांत सुमारे ₹15 अब्ज (USD 15 billion) इतकी गुंतवणूक आली आहे. या गुंतवणुकीमुळे सरकारी रोख्यांवरील उत्पन्न (government security yields) सुमारे 10-15 बेसिस पॉइंट्स ने कमी झाले आहे.

कॉर्पोरेट बॉण्ड मार्केटची आव्हाने

मात्र, कॉर्पोरेट बॉण्ड मार्केटमध्ये (corporate bond market) काही संरचनात्मक त्रुटी (structural weaknesses) आहेत. हे बॉण्ड्स मुख्यत्वे उच्च-रेटिंग असलेल्या कंपन्यांकडेच केंद्रित आहेत. लहान कंपन्या आणि किरकोळ गुंतवणूकदारांचा (retail investors) सहभाग अजूनही मर्यादित आहे. तसेच, सेकंडरी मार्केटमध्ये (secondary market) लिक्विडिटी (liquidity), पारदर्शकता (transparency) आणि किंमत निश्चितीमध्ये (pricing) सातत्याने समस्या येत आहेत. 2030 पर्यंत कॉर्पोरेट बॉण्ड्सची (corporate bonds) एकूण रक्कम ₹100-120 ट्रिलियन पर्यंत वाढण्याची अपेक्षा असली तरी, सध्याचे मार्केट 'बाय-अँड-होल्ड' (buy-and-hold) धोरणावर चालते आणि गुंतवणूकदारांमध्ये विविधता कमी आहे. RBI च्या Fully Accessible Route (FAR) मुळे नॉन-रेसिडेंट्सना (non-residents) सरकारी रोख्यांमध्ये (government securities) गुंतवणूक करणे सोपे झाले आहे, पण मार्केटची खोली आणि कार्यक्षमता आणखी वाढवणे आवश्यक आहे.

प्रशासनासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर

या आर्थिक उद्दिष्टांना पाठबळ देण्यासाठी, प्रशासनामध्ये (governance) आधुनिक तंत्रज्ञानाचा (technology) वापर वाढवण्यावर जोर दिला जात आहे. पंतप्रधान मोदींनी आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI), ब्लॉकचेन (blockchain) आणि डेटा ॲनालिटिक्सचा (data analytics) वापर वाढवण्याचे आवाहन केले आहे. यामुळे प्रशासनात पारदर्शकता, वेग आणि जबाबदारी वाढेल. 'ब्लॉकचेन इंडिया चॅलेंज' (Blockchain India Challenge) सारख्या उपक्रमांमधून सार्वजनिक सेवा वितरण सुधारण्यासाठी स्टार्टअप्सना प्रोत्साहन दिले जात आहे. पुरवठा साखळी (supply chains), जमीन नोंदी (land records) यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानामुळे व्यवस्थापन अधिक सुरक्षित आणि पडताळण्यायोग्य होण्यास मदत होईल. या तंत्रज्ञानाला आधुनिक प्रशासनाचा आधार मानले जात आहे, पण त्यासंबंधीचे नियम आणि धोके व्यवस्थापित करण्यासाठी कायदेशीर चौकट अजूनही विकसित होत आहे.

अंमलबजावणीतील तफावत आणि गुंतवणूकदारांचा दृष्टिकोन

सरकारी प्रयत्नांनंतरही, धोरणे प्रत्यक्षात आणण्यात (execution) एक मोठी दरी (execution gap) दिसून येते. इन्फ्रास्ट्रक्चर विकासात खाजगी क्षेत्राचा कमी सहभाग आणि सरकारच्या मोठ्या उद्दिष्टांमध्ये एक मोठा फरक आहे. याचा अर्थ केवळ धोरणात्मक घोषणा (policy announcements) गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी पुरेशा नाहीत. बॉण्ड मार्केटमध्ये परकीय गुंतवणूक वाढत असली तरी, कॉर्पोरेट सेगमेंटमधील लिक्विडिटीची (liquidity) कमतरता आणि अपारदर्शकता (lack of transparency) यामुळे सातत्याने भांडवल वाढीसाठी धोका निर्माण होऊ शकतो. इतिहासात, अर्थसंकल्पांवरील (Union Budgets) बाजाराच्या प्रतिक्रिया अल्पकालीन ठरल्या आहेत आणि दीर्घकालीन प्रभाव दिसून आलेला नाही. हे दर्शवते की गुंतवणूकदारांचा विश्वास (investor confidence) केवळ घोषणांवर नव्हे, तर धोरणांच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीवर अवलंबून असतो. जागतिक अनिश्चिततेच्या (global 'risk-off' episodes) काळात टिकून राहण्यासाठी मजबूत धोरणे आवश्यक आहेत. भारताने लवचिकता दाखवली असली तरी, मार्केटची संरचनात्मक खोली (structural depth) महत्त्वाची आहे. परकीय गुंतवणूकदारांचा विश्वास टिकवून ठेवण्यासाठी सरकारला वित्तीय शिस्त (fiscal discipline) पाळावी लागेल.

भविष्यातील वाटचाल

विश्लेषकांच्या मते, भारताची इन्फ्रास्ट्रक्चर गुंतवणूक वाढतच राहील. देश 2047 पर्यंत विकसित अर्थव्यवस्था बनण्याचे ध्येय ठेवत आहे, ज्यासाठी सुमारे 7.8% दराने वार्षिक वाढ आवश्यक आहे. जागतिक बँकेच्या (World Bank) मते, हे लक्ष्य गाठण्यासाठी 2035 पर्यंत एकूण गुंतवणूक GDP च्या 40% पर्यंत वाढवणे आवश्यक आहे, जी सध्याच्या धोरणांइतकीच महत्त्वाची आहे. आर्थिक समावेशन (financial inclusion) आणि तांत्रिक एकीकरण (technological integration) या सकारात्मक पायऱ्या आहेत. मात्र, अंतिम यश धोरणांचे उद्दिष्ट आणि जमिनीवरील अंमलबजावणी यातील दरी भरून काढण्यावर अवलंबून असेल. यासाठी खाजगी क्षेत्राचा सहभाग वाढवणे आणि भांडवल बाजारात (capital markets) संरचनात्मक सुधारणा करणे आवश्यक आहे.