देशात जीडीपी (GDP) वाढतोय आणि सणासुदीचा खर्चही रेकॉर्डवर आहे, तरीही भारतीय शेअर बाजाराने २५ वर्षांतील सर्वात मोठी घसरण नोंदवली आहे. वाढत्या खर्चामुळे कंपन्यांचा नफा घटल्याने गुंतवणूकदार सावध झाले आहेत.
भारतीय अर्थव्यवस्थेत सध्या एक मोठा विरोधाभास पाहायला मिळत आहे. एका बाजूला आर्थिक निकष भक्कम असून, आर्थिक वर्ष २०२७ च्या पहिल्या तिमाहीत जीडीपी वाढ ७.८% राहिली आहे, तर जीएसटी (GST) संकलनही दमदार आहे. तरीही, शेअर बाजाराने २५ वर्षांतील सर्वात मोठी सलग घसरणीची मालिका नोंदवली आहे.
मार्जिनवर वाढता दबाव (Margin Squeeze)
ग्राहक खर्च करत आहेत, पण कंपन्यांच्या व्यवसायाचा खर्च मात्र प्रचंड वाढला आहे. कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमती आणि वाढलेला मालवाहतूक खर्च यामुळे कंपन्यांच्या ऑपरेटिंग मार्जिनवर मोठा परिणाम झाला आहे. पूर्वी कंपन्या वाढलेला खर्च ग्राहकांवर टाकायच्या, पण आता महागाईमुळे ग्राहक खर्च करायला कचरत असल्याने कंपन्यांच्या नफ्यात मोठी घट झाली आहे. याचा फटका HUL, ITC आणि Godrej Consumer सारख्या बड्या कंपन्यांना बसला असून, सप्टेंबर २०२६ च्या अखेरीस त्यांचे सुमारे ₹४ लाख कोटींचे मार्केट कॅपिटल धुतले गेले आहे.
अर्निंग्स गॅप आणि विदेशी गुंतवणूकदारांची एक्झिट
गुंतवणूकदारांना आता हे कळून चुकले आहे की, देशाचा जीडीपी वाढला म्हणजे कंपन्यांचा नफाही वाढेलच असे नाही. कॉर्पोरेट नफा अपेक्षेपेक्षा कमी असल्याने शेअर्सचे व्हॅल्युएशन आता महाग वाटू लागले आहे. याच दरम्यान, विदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदारांनी (FPIs) २०२६ च्या पहिल्या नऊ महिन्यांत तब्बल ₹३ लाख कोटींहून अधिक रक्कम भारतीय बाजारातून काढून घेतली आहे, ज्यामुळे बाजारावर विक्रीचा दबाव कायम आहे.
कर्ज आधारित मागणीचा धोका
सध्याची मागणी ही लोकांच्या वाढलेल्या उत्पन्नातून नसून, वैयक्तिक कर्ज (Personal Loans) आणि क्रेडिट कार्डच्या जोरावर असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. जर कर्जाची वाढ मंदावली, तर ही मागणी भविष्यात टिकेल का, असा मोठा प्रश्न गुंतवणूकदारांसमोर आहे. आता गुंतवणूकदारांचे लक्ष कंपन्यांच्या आगामी तिमाही निकालांवर असेल, जिथे कंपनीच्या मार्जिनची स्थिरता आणि कच्च्या तेलाच्या किमती हे दोन महत्त्वाचे घटक बाजाराला दिशा ठरवतील.