भारताने २०२४ मध्ये आपल्या ऊर्जा क्षेत्रातील एकूण गुंतवणुकीपैकी **८३%** वाटा केवळ प्रस्थापित ग्रीन एनर्जी प्रकल्पांवर खर्च केला आहे. यामुळे नवीन आणि उदयोन्मुख तंत्रज्ञानासाठी निधीची मोठी टंचाई निर्माण झाली असून, भारताची विदेशी तंत्रज्ञानावरील अवलंबित्व वाढण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
प्रस्थापित तंत्रज्ञानाचा दबदबा आणि नवीन संशोधनासमोर आव्हान
भारताने सौर आणि पवन ऊर्जेमध्ये मोठी प्रगती केली असली, तरी आर्थिक प्रणालीतील एका मोठ्या त्रुटीमुळे पुढच्या पिढीच्या क्लायमेट इनोव्हेशनचा वेग मंदावला आहे. २०२४ मध्ये झालेली ८३% गुंतवणूक ही केवळ प्रस्थापित तंत्रज्ञानावर केंद्रित होती. ज्याला तज्ज्ञ 'व्हॅली ऑफ डेथ' (Valley of Death) म्हणून ओळखतात, अशी समस्या आता भारतीय स्टार्टअप्स आणि संशोधकांसाठी मोठी अडचण ठरत आहे.
भांडवलाची उपलब्धता आणि गुंतवणूकदारांची मानसिकता
ही दरी निर्माण होण्याचे मुख्य कारण म्हणजे गुंतवणूकदारांची कार्यपद्धती. कमर्शियल बँका अशा प्रकल्पांना कर्ज देतात जेथे परतावा खात्रीशीर असतो. दुसरीकडे, व्हेंचर कॅपिटल (VC) कंपन्यांना हाय-ग्रोथ संधी हव्या असतात. बॅटरी स्टोरेज किंवा हायड्रोजनवर आधारित औद्योगिक तंत्रज्ञान या दोन्ही निकषांत बसत नाही, त्यामुळे त्यांना निधी मिळणे कठीण होते.
आयातित तंत्रज्ञानावर अवलंबून राहण्याचा धोका
जर भारतीय कंपन्यांनी स्वतःचे लो-कार्बन सोल्युशन्स विकसित केले नाहीत, तर त्यांना भविष्यात विदेशी बौद्धिक संपदेवर (IP) अवलंबून राहावे लागेल. विशेषतः स्टील, सिमेंट आणि केमिकल उद्योगांसाठी हे अत्यंत घातक ठरू शकते. यामुळे जागतिक बाजारपेठेत भारतीय उद्योगांची स्पर्धात्मकता कमी होण्याची शक्यता आहे.
सरकारचे पाऊल आणि उपाययोजना
सरकारने ₹१ लाख कोटींचा संशोधन आणि नाविन्यपूर्ण निधी (Research, Development and Innovation Fund) सुरू केला असला तरी, तो अंतराळ आणि एआयसह अनेक क्षेत्रांत विभागला गेला आहे. यावर मात करण्यासाठी तज्ज्ञांनी खालील उपाय सुचवले आहेत:
- फर्स्ट-लॉस गॅरंटी: खाजगी कर्जदात्यांना आकर्षित करण्यासाठी सरकारी हमी देणे.
- फर्स्ट-कस्टमर मॉडेल: नवीन तंत्रज्ञान विकसित करणाऱ्या स्टार्टअप्सकडून सरकारी कंपन्यांनी खरेदीचे करार करणे, ज्यामुळे विश्वासार्हता वाढेल.