ग्रीन हायड्रोजन मिशनला खीळ? भारताच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेत किमती, पायाभूत सुविधांचा मोठा अडथळा

जागतिक स्तरावर सुरू असलेल्या ऊर्जा संकटाच्या (Global Energy Crisis) पार्श्वभूमीवर, भारताने ग्रीन हायड्रोजन (Green Hydrogen) आणि ग्रीन अमोनिया (Green Ammonia) क्षेत्रात मोठी झेप घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे देशाला ऊर्जा आयातीवरील (Energy Imports) अवलंबित्व कमी करण्यास मदत होईल. मात्र, या महत्त्वाकांक्षी योजनेला प्रत्यक्ष जमिनीवर अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे.

उद्दिष्ट्ये आणि वास्तव यातील तफावत

भारताच्या राष्ट्रीय ग्रीन हायड्रोजन मिशनचे (NGHM) मुख्य ध्येय 2030 पर्यंत दरवर्षी 5 दशलक्ष मेट्रिक टन (MMTPA) ग्रीन हायड्रोजनचे उत्पादन करणे आहे. मात्र, फेब्रुवारी 2026 पर्यंत केवळ सुमारे 8,000 टन प्रति वर्ष (TPA) उत्पादन सुरू झाले आहे, जे लक्ष्यापेक्षा खूपच कमी आहे. यामागे मुख्य कारण म्हणजे ग्रीन हायड्रोजन अजूनही ग्रे हायड्रोजनपेक्षा (Grey Hydrogen) महाग आहे.

वाढता खर्च आणि सवलतींची गरज

सध्या 2024-2025 या आर्थिक वर्षासाठी अंदाजित खर्च $3.5-$5 प्रति किलो आहे, तर 2030 पर्यंत हा खर्च $2 प्रति किलो पर्यंत आणण्याचे लक्ष्य आहे. ग्रीन अमोनियाच्या (Green Ammonia) स्पर्धात्मक बोलींमध्येही ₹49.75 प्रति किलो ($0.52/kg) दर मिळाले आहेत, पण पारंपारिक अमोनियाशी स्पर्धा करण्यासाठी अजूनही सरकारी सवलतींची (Subsidies) गरज आहे. ग्रीन हायड्रोजन उत्पादनाच्या खर्चातील 50-70% वाटा नूतनीकरणक्षम ऊर्जेचा (Renewable Energy) असतो. त्यामुळे, इलेक्ट्रोलायझर तंत्रज्ञानातील (Electrolyzer Technology) खर्च कमी न झाल्यास आणि पुरेशी सबसिडी न मिळाल्यास, आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य उत्पादन कठीण आहे.

उत्पादन आणि पायाभूत सुविधांमधील अडथळे

मोठ्या आव्हानांपैकी एक म्हणजे इलेक्ट्रोलायझर्ससारख्या (Electrolyzers) महत्त्वाच्या घटकांसाठी आयातीवर (Imports) अवलंबून राहणे. सरकारच्या PLI सारख्या योजना देशांतर्गत उत्पादनाला (Domestic Manufacturing) प्रोत्साहन देत असल्या तरी, अनेक भाग अजूनही आयात करावे लागतात. हायड्रोजन साठवणूक (Storage) आणि वाहतुकीसाठी (Transportation) मजबूत पायाभूत सुविधांचा (Infrastructure) अभाव हे दुसरे मोठे आव्हान आहे. हायड्रोजनच्या विशिष्ट गुणधर्मांमुळे विशेष पाईपलाईन, स्टोरेज आणि रिफ्युएलिंग (Refueling) सुविधांमध्ये मोठ्या गुंतवणुकीची गरज आहे, जी उत्पादनाच्या महत्त्वाकांक्षेच्या तुलनेत खूपच मागे आहे.

प्रमुख उद्योग आणि जागतिक महत्त्वकांक्षा

भारताच्या खत उद्योगात (Fertilizer Sector) वार्षिक 17-19 दशलक्ष टन अमोनिया वापरला जातो. ग्रीन अमोनियामुळे या क्षेत्राचे डीकार्बोनायझेशन (Decarbonization) करता येईल, ज्यामुळे आयातीवरील अवलंबित्व कमी होईल आणि परकीय चलन वाचेल. स्टील (Steel), रिफायनिंग (Refining), विमान वाहतूक (Aviation) आणि जहाज वाहतूक (Shipping) यांसारख्या अवघड क्षेत्रांसाठीही ग्रीन हायड्रोजन महत्त्वाचे आहे. रिलायन्स इंडस्ट्रीज (Reliance Industries), लार्सन अँड टुब्रो (Larsen & Toubro), एनटीपीसी (NTPC) आणि अदानी ग्रुप (Adani Group) यांसारख्या मोठ्या कंपन्या यात मोठी गुंतवणूक करत आहेत. जागतिक स्तरावर, भारत ग्रीन हायड्रोजन आणि अमोनिया निर्यातीसाठी (Exports) एक केंद्र बनण्याचे उद्दिष्ट ठेवत आहे.

धोके आणि वास्तववादी दृष्टिकोन

या योजनेतील आशावादी दृष्टिकोनासमोर अनेक धोके आहेत. ग्रीन अमोनियाच्या बोली अनेकदा अंदाजित खर्चावर अवलंबून असतात आणि प्रकल्पांना सरकारी सवलतींवर (Tender Subsidies) अवलंबून राहावे लागते. इलेक्ट्रोलायझर तंत्रज्ञानासाठी आयातीवरील अवलंबित्व ही एक मोठी असुरक्षितता आहे. विश्लेषकांच्या मते, हायड्रोजन हे सार्वत्रिक समाधान नसून विशिष्ट औद्योगिक उपयोगांसाठी अधिक योग्य आहे.

पुढील वाटचाल

भारताचे ग्रीन हायड्रोजनकडे वाटचाल धोरणात्मकदृष्ट्या योग्य आहे, कारण यामुळे आयातीवरील अवलंबित्व कमी होईल, ऊर्जा सुरक्षा वाढेल आणि हवामान बदलाचे (Climate Goals) लक्ष्य साधता येईल. सरकारी उपक्रम (Government Initiatives) आणि प्रोत्साहन (Financial Incentives) एक भक्कम पाया देतात. तथापि, याचे पूर्ण क्षमतेने यश उत्पादनाचे खर्च कमी करणे, देशांतर्गत उत्पादन वाढवणे, आवश्यक पायाभूत सुविधा विकसित करणे आणि धोरणांची सातत्यपूर्ण अंमलबजावणी यावर अवलंबून असेल. या आव्हानांवर मात न केल्यास, भारताची ग्रीन हायड्रोजनची मोठी उद्दिष्ट्ये केवळ स्वप्नच राहतील.