भारताकडे अद्याप कोणतीही अधिकृत आणि कायदेशीर 'ग्रीन फायनान्स टॅक्सोनॉमी' नसल्यामुळे गुंतवणूकदार आणि निर्यातदारांमध्ये अनिश्चिततेचे वातावरण आहे. जागतिक मानकांअभावी कंपन्यांना वाढीव भांडवली खर्च आणि युरोपियन नियमांच्या पालनासाठी मोठ्या आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे.
भारत २०७० पर्यंत नेट-झिरो उत्सर्जनाचे ध्येय गाठण्यासाठी प्रयत्नशील आहे, परंतु या प्रवासात 'ग्रीन फायनान्स टॅक्सोनॉमी'चा अभाव हा एक मोठा अडथळा ठरत आहे. सरकारने २०२७ च्या आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस हा आराखडा तयार करण्याचे संकेत दिले असले, तरी सद्यस्थितीत कोणताही ठोस नियम नसल्याने अर्थव्यवस्थेत अनिश्चितता वाढली आहे.\n\n### गुंतवणूकदारांची कोंडी\nग्रीन टॅक्सोनॉमी म्हणजे नेमके कोणते व्यवसाय पर्यावरणपूरक आहेत, याचे अधिकृत वर्गीकरण. हे नसल्यामुळे RBI, SEBI आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालय यांच्या नियमांमध्ये विसंगती निर्माण होत आहे. परिणामी, 'ग्रीनवॉशिंग'चा धोका वाढला असून कंपन्यांना त्यांच्या प्रकल्पांच्या पडताळणीसाठी खर्चिक बाह्य सल्लागारांची मदत घ्यावी लागत आहे, ज्यामुळे भांडवली खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे.\n\n### निर्यातदारांसाठी युरोपचा विळखा\nकेवळ देशांतर्गतच नव्हे, तर जागतिक बाजारपेठेतही भारतीय कंपन्यांची अडचण होत आहे. युरोपियन युनियनचा CBAM (कार्बन बॉर्डर ॲडजस्टमेंट मेकॅनिझम) जानेवारी २०२६ पासून लागू झाला आहे, तर EUDR (डिफॉरेस्टेशन रेग्युलेशन) ३० डिसेंबर २०२६ पासून अंमलात येणार आहे. स्टील, ॲल्युमिनियम आणि कृषी क्षेत्रातील भारतीय निर्यातदारांना आता कडक पर्यावरणीय मानकांचे पुरावे द्यावे लागतील. योग्य टॅक्सोनॉमी नसल्याने या कंपन्यांना युरोपियन बाजारात मालाच्या विक्रीसाठी मोठा फटका बसू शकतो.\n\n### $6.5 ट्रिलियनचा निधी कसा उभा राहणार?\nभारताच्या नेट-झिरो ध्येयासाठी $6.5 ट्रिलियन निधीची गरज आहे. सध्या अनेक संस्था ICMA च्या ग्रीन बाँड तत्त्वांचा वापर करत आहेत, पण हा सरकारी धोरणाचा पर्याय ठरू शकत नाही. आता गुंतवणूकदारांचे लक्ष अर्थ मंत्रालयाच्या पुढील निर्णयाकडे लागले आहे, कारण त्यावरच परदेशी गुंतवणुकीचा ओघ आणि कंपन्यांची जागतिक स्पर्धाक्षमता अवलंबून आहे.