भारतातील रिअल इस्टेट क्षेत्रात शाश्वत विकासाचा (Sustainability) कल आता केवळ नियमांपुरता मर्यादित न राहता, एक महत्त्वाची 'फायनान्शिअल स्ट्रॅटेजी' बनला आहे. २०३० पर्यंत 'ग्रीन बिल्डिंग मटेरियल' मार्केट **$८० अब्ज** डॉलरवर पोहोचण्याचा अंदाज असून, रेंटल इन्कममध्ये **८%** प्रीमियम मिळत असल्याने गुंतवणूकदारांचे याकडे विशेष लक्ष आहे.
भारतीय बांधकाम क्षेत्रात आता एक मोठे स्थित्यंतर पाहायला मिळत आहे. पूर्वी जे 'ग्रीन सर्टिफिकेशन' केवळ एक औपचारिकता मानले जायचे, ते आता फायदेशीर व्यवसायाचे गमक ठरत आहे. ज्या इमारतींकडे ग्रीन सर्टिफिकेशन आहे, त्यांना सामान्य इमारतींच्या तुलनेत ८% पर्यंत जास्त भाडे (Rental Premium) मिळत आहे. त्यामुळेच मोठ्या संस्थात्मक गुंतवणूकदारांचा ओढा आता अशा 'ग्रीन ॲसेट्स'कडे वाढला आहे.\n\n### आर्थिक मूल्य आणि गुंतवणूक\n\nगुंतवणूकदार आता मालमत्तेकडे दीर्घकालीन फायद्याच्या दृष्टीने पाहत आहेत. ज्या इमारती पर्यावरणपूरक नाहीत, त्यांची भविष्यात किंमत कमी होण्याचा किंवा त्या कालबाह्य ठरण्याचा मोठा धोका आहे. अनेक सावकारी संस्था (Lenders) आता ESG मानकांनुसार कर्ज देत आहेत. त्यामुळे ज्या कंपन्यांच्या प्रकल्पांमध्ये कार्यक्षमता सिद्ध होते, त्यांना सहज आणि स्वस्त भांडवल उपलब्ध होत आहे.\n\n### सरकारी धोरणे आणि SEBI चा दबाव\n\nसरकारनेही या बदलाला खतपाणी घातले आहे. आर्थिक वर्ष २०२३ पासून केंद्र सरकारने ₹७२,६९७ कोटींपेक्षा अधिक रक्कम 'सॉव्हेरिन ग्रीन बॉण्ड्स'मध्ये गुंतवली आहे. तसेच, SEBI ने 'Business Responsibility and Sustainability Report' (BRSR) अनिवार्य केल्यामुळे मोठ्या कंपन्यांना त्यांच्या पर्यावरणविषयक प्रभावाबद्दल पारदर्शक राहावे लागत आहे, ज्याचा थेट परिणाम त्यांच्या बांधकाम प्रक्रियेवर होत आहे.\n\n### निर्यातीवर आणि कच्च्या मालावर परिणाम\n\nकेवळ बांधकामच नाही, तर युरोपियन युनियनचे 'कार्बन बॉर्डर ॲडजस्टमेंट मेकॅनिझम' (CBAM) सारखे जागतिक नियम आता स्टील, सिमेंट आणि ॲल्युमिनियम उत्पादकांसाठी डोकेदुखी ठरत आहेत. उत्पादनांमधील कार्बन उत्सर्जन कमी न केल्यास आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत स्पर्धा करणे कठीण होणार आहे. त्यामुळे आता पुरवठादारांना नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञानाचा अवलंब करणे भाग पडत आहे.\n\n### आव्हाने आणि गुंतवणूकदारांसाठी धोके\n\nमोठ्या शहरांबाहेर काम करणाऱ्या मध्यम आकाराच्या बिल्डर्ससाठी हे संक्रमण आव्हानात्मक आहे, कारण eco-friendly साहित्याचा पुरवठा तिथे अजूनही विस्कळीत आहे. तसेच, सुरुवातीचा जास्त खर्च आणि डेटाची अनुपलब्धता यामुळे गुंतवणुकीचा परतावा (ROI) मोजणे कठीण जाते. आता गुंतवणूकदारांनी हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल की कोणत्या कंपन्या या अडथळ्यांवर मात करून आपली पुरवठा साखळी कार्यक्षम ठेवतात.