सरकारी कंपन्यांमध्ये 'गोल्डन शेअर'ची चर्चा: नियंत्रणाचे वजन की भांडवलाचा खजिना?

'गोल्डन शेअर' धोरणाचे पुनरुज्जीवन: नियंत्रण विरुद्ध भांडवल?

केंद्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांमध्ये (PSUs) 'गोल्डन शेअर'ची संकल्पना पुन्हा सक्रिय करण्याच्या तयारीत आहे. या धोरणामागे सरकारचा उद्देश कंपन्यांमधील आपले धोरणात्मक नियंत्रण कायम ठेवणे आणि त्याच वेळी ₹12.5 लाख कोटी इतके मोठे भांडवल उभारणे हा आहे. या 'गोल्डन शेअर'च्या माध्यमातून, सरकार आपल्या इक्विटी होल्डिंगच्या (equity holding) प्रमाणात घट झाली तरीही, महत्त्वाच्या धोरणात्मक निर्णयांवर 'नकारशक्ती' (veto power) वापरू शकेल. याचा अर्थ, कंपनीचा मालकी हिस्सा कमी झाला तरीही, महत्त्वाच्या निर्णयांमधून सरकार बाजूला राहणार नाही.

सध्या, जून 2025 पर्यंत भारतीय सरकारी कंपन्यांचे एकूण बाजार भांडवल अंदाजे ₹69 लाख कोटी आहे. या पार्श्वभूमीवर, 'गोल्डन शेअर' धोरणातून मिळणारा महसूल महत्त्वाचा ठरू शकतो. गुंतवणूकदारांचा सरकारी कंपन्यांमध्ये चांगला रस दिसून येत आहे; निफ्टी पीएसई इंडेक्सने (Nifty PSE Index) मागील एका वर्षात 16.23% परतावा दिला आहे, तर गेल्या ५ वर्षांतील त्याचा चक्रवाढ वार्षिक वाढ दर (CAGR) 28.1% राहिला आहे. फेब्रुवारी 2026 च्या सुरुवातीला हा इंडेक्स 10,396.25 अंकांंवर पोहोचला होता.

ऐतिहासिक संदर्भ आणि जागतिक धडे

भारतात 'गोल्डन शेअर' ही काही नवीन संकल्पना नाही. पूर्वीच्या युती सरकारमध्ये, अरुण शौरी यांच्या काळात खाजगीकरण आणि धोरणात्मक विक्रीवर भर दिला गेला होता. तथापि, त्यावेळच्या अनेक विनिवेश (disinvestment) प्रयत्नांमध्ये केवळ अल्पसंख्याक हिस्सेदारी विकली गेली, ज्यामुळे व्यवस्थापन नियंत्रण पूर्णपणे हस्तांतरित झाले नाही आणि अपेक्षित मूल्य मिळाले नाही. जागतिक स्तरावर, ब्राझीलमधील एम्ब्रेअर (Embraer) किंवा युनायटेड किंगडममधील काही कंपन्यांमध्ये 'गोल्डन शेअर'चा वापर राष्ट्रीय हित जपण्यासाठी केला गेला आहे. परंतु, युरोपियन युनियनने भांडवली हालचाली कायद्यांतील (capital movement laws) विरोधाभासामुळे याच्या वापरावर मर्यादा घातल्या आहेत आणि काही प्रकरणांमध्ये याला न्यायालयात आव्हानही दिले गेले आहे. टीकाकारांच्या मते, हे अधिकार कंपन्यांचे शत्रूंपासून संरक्षण करू शकतात, परंतु ते कॉर्पोरेट नियंत्रणाच्या बाजाराला (market for corporate control) प्रतिबंधित करू शकतात आणि पूर्ण अधिग्रहण प्रीमियम (takeover premium) मिळण्यास अडथळा निर्माण करू शकतात.

कायदेशीर प्रक्रिया आणि बाजारावरील परिणाम

या 'गोल्डन शेअर' धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी कंपनी कायद्यात (Companies Act) काही बदल करावे लागण्याची शक्यता आहे. सध्या, एखाद्या कंपनीला 'सरकारी कंपनी' म्हणून वर्गीकृत करण्यासाठी 51% सरकारी हिस्सा आवश्यक आहे. मात्र, काही प्रस्तावांमध्ये, विशेष ठरावाच्या अधिकारांद्वारे (special resolution rights) 26% हिस्सेदारीसहही प्रभावी नियंत्रण राखता येऊ शकते. उद्योग क्षेत्रातील लोक याला एक 'स्ट्रक्चरली ट्रान्सफॉर्मेटिव्ह आयडिया' (structurally transformative idea) म्हणत आहेत. यामुळे सरकारला आपली हिस्सेदारी आणखी विकून मोठ्या प्रमाणावर महसूल मिळवण्याची संधी मिळेल, पण धोरणात्मक नियंत्रण त्यांच्या हातात राहील. विश्लेषकांच्या मते, हा दृष्टिकोन विनिवेश (disinvestment) receipts चा एक स्थिर प्रवाह सुनिश्चित करू शकतो.

जरी निफ्टी पीएसई इंडेक्स, 11.5 च्या पी/ई गुणोत्तरावर (P/E ratio) व्यवहार करत असला, तरी बाजारातील एकूण भावना सावध आशावादी आहे. काही तज्ञांना 2026 च्या उत्तरार्धात बाजारात तेजीची अपेक्षा आहे, जी मॅक्रो इंडिकेटर्स (macro indicators) आणि कमाईच्या वाढीवर (earnings growth) अवलंबून असेल. नुकत्याच झालेल्या अमेरिका-भारत व्यापार करारामुळे (U.S.-India trade deal) भावनांना चालना मिळाली आहे, परंतु निरंतर खरेदी अर्थपूर्ण नफा आणि मूलभूत सुधारणांवर अवलंबून असेल. थोडक्यात, 'गोल्डन शेअर' धोरणाचे पुनरुज्जीवन हे सरकारसाठी एक गुंतागुंतीचे धोरणात्मक पाऊल आहे, ज्यात राज्याच्या नियंत्रणाची गरज आणि बाजारपेठेची कार्यक्षमता व खाजगी भांडवल आकर्षित करण्याची आवश्यकता या दोन्ही गोष्टींमध्ये संतुलन साधावे लागेल.