गिग वर्कर्ससाठी सोशल सिक्युरिटी: कंपन्यांवर नवीन भार, झोमॅटो-स्विगीच्या प्रॉफिटवर परिणाम होणार?

सोशल सिक्युरिटीचा नवा नियम

भारत सरकारने सोशल सिक्युरिटी कोड (Code on Social Security) लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यानुसार, आता सर्व गिग वर्कर्स आणि प्लॅटफॉर्म वर्कर्सना सामाजिक सुरक्षा दिली जाईल. यासाठी कंपन्यांना (Aggregators) त्यांच्या वार्षिक टर्नओव्हरच्या 1% ते 2% रक्कम एका विशेष सोशल सिक्युरिटी फंडमध्ये जमा करावी लागेल. या फंडचा उपयोग वर्कर्सना जीवन विमा, अपंगत्व विमा, अपघात विमा, तसेच मॅटर्निटी आणि आरोग्य सुविधा देण्यासाठी केला जाईल.

विशेष म्हणजे, सरकारची योगदानाची मर्यादा ही वर्कर्सना दिलेल्या एकूण रकमेच्या 5% पर्यंत असेल. यामुळे कंपन्यांवरील आर्थिक भार नियंत्रित ठेवण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.

कंपन्यांसमोर मोठे आव्हान

गिग वर्कर्सना या नवीन नियमावलीत समाविष्ट करणे हे कंपन्यांसाठी एक मोठे आव्हान असणार आहे. 22 जून पर्यंत सर्व वर्कर्सचा तपशील ई-श्रम पोर्टलवर (e-Shram portal) अपडेट करणे बंधनकारक आहे. या नियमांनुसार, वर्कर्सना एका आर्थिक वर्षात एकाच कंपनीसोबत 90 दिवस किंवा वेगवेगळ्या कंपन्यांमध्ये मिळून 120 दिवस काम केलेले असणे आवश्यक आहे.

यासाठी कंपन्यांना वर्कर्सच्या कामाच्या दिवसांचा अचूक डेटा ठेवावा लागेल, जो एक जटिल आणि खर्चिक प्रक्रिया आहे. तसेच, कंपन्यांना त्यांच्या अंतर्गत सिस्टीम आणि सरकारी पोर्टल यांच्यात ताळमेळ साधावा लागणार आहे.

नफ्यावर परिणाम होण्याची शक्यता

विश्लेषकांचे म्हणणे आहे की, या नवीन नियमांमुळे कंपन्यांच्या नफ्यावर (Profit) परिणाम होऊ शकतो. गिग वर्कर्सना कर्मचारी म्हणून वर्गीकृत केले जात नसल्याने, किमान वेतन आणि प्रॉव्हिडंट फंडासारखे (Provident Fund) नियम लागू होणार नाहीत. मात्र, टर्नओव्हरवर आधारित योगदान मॉडेलमुळे काही कंपन्यांना जास्त फटका बसू शकतो.

ज्या कंपन्यांचे मार्जिन कमी आहे, त्यांना जास्त व्यवहार (Transaction Volumes) असूनही जास्त भार सहन करावा लागेल. यामुळे कंपन्या वर्कर्सना मिळणारे प्रोत्साहन कमी करू शकतात किंवा त्यांचे कमिशन वाढवू शकतात. तसेच, हा वाढीव खर्च ग्राहकांवर लादला गेल्यास, गिग इकॉनॉमीची (Gig Economy) लवचिकता धोक्यात येऊ शकते.

पुढील वाटचाल

आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेने (International Labour Organization) भारताच्या या पुढाकाराचे कौतुक केले असले तरी, नियमांची अंमलबजावणी कशी होते यावर बरेच काही अवलंबून असेल. विविध राज्यांमधील नियमांमधील तफावत आणि तक्रार निवारण यंत्रणेतील (Grievance Redressal) संदिग्धता यामुळे एकसमान प्रणाली तयार होण्यात अडचणी येऊ शकतात.

गुंतवणूकदारांसाठी (Investors) सर्वात मोठा धोका हा केवळ 1-2% च्या योगदानाचा नाही, तर या क्षेत्रातील वाढत्या नियामक हस्तक्षेपाचा आहे. नॅशनल सोशल सिक्युरिटी बोर्डकडून (National Social Security Board) येणाऱ्या पुढील मार्गदर्शक सूचना महत्त्वाच्या ठरतील.