गिग इकॉनॉमीचा मोठा फुगवटा, पण कामगारांना मिळतोय कमी पगार? आर्थिक सर्वेक्षणात खुलासा

वाढीसोबत असुरक्षिततेची दुहेरी कहाणी

आर्थिक सर्वेक्षण २०२५-२६ मध्ये भारतीय गिग इकॉनॉमीचे एक गुंतागुंतीचे चित्र समोर आले आहे. एका बाजूला या क्षेत्राची प्रचंड वाढ दिसत आहे, तर दुसऱ्या बाजूला कामगारांची आर्थिक असुरक्षितताही चिंताजनक आहे.

गेल्या चार वर्षांत गिग वर्कर्सची संख्या 55% ने वाढून FY21 मधील 77 लाखांवरून FY25 पर्यंत सुमारे 1.2 कोटी झाली आहे. स्मार्टफोनचा वाढता वापर आणि डिजिटल पेमेंट सिस्टीम्समुळे या क्षेत्रात मोठी वाढ झाली आहे. अंदाजानुसार, २०२९-३० पर्यंत गिग वर्क हा भारताच्या एकूण रोजगारापैकी 6.7% असू शकतो आणि तो अर्थव्यवस्थेत (GDP) सुमारे ₹2.35 लाख कोटी योगदान देऊ शकेल.

उत्पन्नातील तफावत आणि कर्जाचा अभाव

या दमदार वाढीनंतरही, एक मोठा वर्ग असा आहे ज्याला आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. सर्वेक्षणात असे दिसून आले आहे की, गिग इकॉनॉमीमधील सुमारे 40% कामगार दरमहा ₹15,000 पेक्षा कमी कमावतात. या अस्थिर उत्पन्नामुळे आणि औपचारिक रोजगाराचा अभाव असल्यामुळे त्यांना कर्ज मिळण्यात किंवा मालमत्ता (Assets) खरेदी करण्यात अडचणी येतात. अनेक गिग वर्कर्स 'थिन-फाईल' क्रेडिट कॅटेगरीमध्ये येतात, ज्यामुळे त्यांना बँकांकडून सहज कर्ज मिळत नाही.

क्षेत्रांचे केंद्रीकरण आणि अल्गोरिदमचा प्रभाव

सध्या गिग इकॉनॉमीमध्ये ई-कॉमर्स (E-commerce) आणि लॉजिस्टिक्स (Logistics) या क्षेत्रांमध्ये सर्वाधिक रोजगार उपलब्ध आहे. ई-कॉमर्समध्ये 37 लाख आणि लॉजिस्टिक्समध्ये 15 लाख लोक काम करतात. BFSI आणि मॅन्युफॅक्चरिंगमध्ये प्रत्येकी 10 लाख आणि रिटेलमध्ये 7 लाख गिग वर्कर्स आहेत. विशेष म्हणजे, काम वाटप, कामगिरी मूल्यांकन आणि वेतन ठरवण्यासाठी आता प्लॅटफॉर्मचे अल्गोरिदम (Algorithms) महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत. मात्र, या अल्गोरिदममुळे पारदर्शकतेची कमतरता, कामगारांवर येणारा अतिरिक्त ताण आणि AI/ML सारख्या तंत्रज्ञानामुळे नोकरी गमावण्याची भीती यासारख्या समस्याही वाढल्या आहेत.

धोरणात्मक पावले आणि भविष्य

या पार्श्वभूमीवर, सरकारने सामाजिक सुरक्षा (Social Security) उपायांवर लक्ष केंद्रित केले आहे. कोड ऑन सोशल सिक्युरिटी, २०२० नुसार, गिग वर्कर्सना भविष्य निर्वाह निधी (Provident Fund), विमा (Insurance) आणि प्रसूती लाभ (Maternity Benefits) यांसारख्या सुविधा पुरवण्याची गरज आहे. तसेच, कामाच्या वेळेनुसार किंवा प्रति-कार्य किमान वेतनाची (Minimum Wage) शिफारस केली जात आहे. गिग इकॉनॉमीची वाढ अशीच सुरू राहिल्यास, कामगारांना चांगले कौशल्य विकास (Skill Development) आणि आर्थिक मदतीची गरज भासेल, जेणेकरून हे क्षेत्र केवळ उत्पन्नाचे साधन न राहता एक चांगले करिअर मार्ग (Career Pathway) ठरू शकेल.