भारतातील गिग इकॉनॉमी **२०२९-३०** पर्यंत **२.३५ कोटी** कामगारांपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे. मात्र, अल्गोरिदम आधारित व्यवस्थापन आणि कामगारांच्या सुरक्षेच्या मुद्द्यांवरून निर्माण होणारा वाद गुंतवणूकदारांसाठी चिंतेची बाब ठरत आहे.
वाढती व्याप्ती आणि समोरची आव्हाने
भारताच्या गिग इकॉनॉमी क्षेत्रात वेगाने विस्तार होत असला तरी, आता हे क्षेत्र एका निर्णायक वळणावर येऊन ठेपले आहे. २०२९-३० पर्यंत या क्षेत्रातील कामगारांची संख्या २.३५ कोटींवर जाण्याचा अंदाज आहे. मात्र, ही वाढ जितकी आश्वासक आहे, तितकीच ती पद्धतशीर जोखीमही निर्माण करत आहे. प्लॅटफॉर्म कंपन्यांची कार्यक्षमता आणि सामाजिक जबाबदारी यातील समतोल साधताना गुंतवणूकदारांच्या नाकी नऊ येत आहेत.
अल्गोरिदमचा विळखा आणि सुरक्षा
या वादाचे मुख्य कारण म्हणजे 'अल्गोरिदम मॅनेजमेंट'. कंपन्यांचे डिजिटल सिस्टिम्स डिलिव्हरी टार्गेट आणि कामगारांचे उत्पन्न ठरवतात. यामुळे वेग वाढला असला तरी, कामगारांना मानसिक ताण, शारीरिक थकवा आणि सुरक्षिततेच्या गंभीर समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. NITI Aayog च्या अहवालानुसार, मोठ्या प्रमाणावर कामगारांना रजेची सुविधा किंवा आरोग्य विम्यासारखे सुरक्षा कवच उपलब्ध नाही. अलीकडे विविध शहरांत झालेले डिलिव्हरी पार्टनर्सचे संप याच असंतोषाचे लक्षण आहेत.
सरकारी नियमावली आणि गुंतवणूकदारांवर परिणाम
सध्या हे क्षेत्र एका धोरणात्मक पोकळीत (Policy Vacuum) काम करत आहे. e-Shram पोर्टलवर ३१.८९ कोटीहून अधिक असंघटित कामगारांची नोंदणी झाली असली, तरी गिग वर्कर्ससाठी कोणताही स्वतंत्र आणि बंधनकारक केंद्रीय कायदा अजूनही अस्तित्वात नाही. जर भविष्यात सरकारने कामगारांना विमा, भविष्य निर्वाह निधी किंवा ठराविक लाभांचे नियम अनिवार्य केले, तर प्लॅटफॉर्म कंपन्यांच्या प्रॉफिट मार्जिनवर (Profit Margin) मोठा ताण येऊ शकतो.
गुंतवणूकदारांनी काय पाहावे?
येणाऱ्या काळात 'कोड ऑन सोशल सिक्युरिटी' (Code on Social Security) आणि 'पिरियॉडिक लेबर फोर्स सर्व्हे' (PLFS) मधील अपडेट्सवर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे. सरकारी धोरणे बदलल्यास कंपन्यांचे 'युनिट इकॉनॉमिक्स' बदलू शकते, ज्यामुळे या क्षेत्रातील दीर्घकालीन गुंतवणुकीवर थेट परिणाम होऊ शकतो.