ऑक्टोबर २०२६ मध्ये भारताचा ग्रॉस GST महसूल विक्रमी **₹2.31 लाख कोटींवर** पोहोचला आहे. मागील वर्षाच्या तुलनेत यात **२२.९%** वाढ झाली असून, सलग चौथ्या महिन्यात महसुलाने **₹२ लाख कोटींचा** टप्पा ओलांडला आहे.
देशाच्या आर्थिक आघाडीवर एक मोठी बातमी समोर आली आहे. ऑक्टोबर २०२६ मध्ये GST संकलनाने ₹२,३१,२९० कोटींचा ऐतिहासिक आकडा गाठला आहे. मागील वर्षीच्या याच महिन्याच्या तुलनेत ही वाढ २२.९% इतकी जबरदस्त आहे. सलग चार महिने ₹२ लाख कोटींच्या वर महसूल राहणे, हे सरकारी तिजोरीसाठी अत्यंत सकारात्मक लक्षण मानले जात आहे.
आयातीमुळे टॅक्समध्ये वाढ
या विक्रमी आकडेवारीमागे आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचा मोठा वाटा आहे. डेटावर नजर टाकल्यास, आयात करातून (Import-related tax) मिळणारा महसूल ४२.२% ने वाढून ₹७२,२४६ कोटींवर पोहोचला आहे. दुसरीकडे, देशांतर्गत GST संकलनात १५.८% वाढ होऊन ते ₹१,५९,०४४ कोटींवर स्थिरावले आहे. गुंतवणूकदारांसाठी हे महत्त्वाचे आहे, कारण आयात करावरची वाढ ही जागतिक कमोडिटी किमतींवर अवलंबून असते, जी पूर्णपणे देशांतर्गत मागणी दर्शवत नाही.
राज्यांची कामगिरी
एप्रिल ते ऑक्टोबर २०२६ या कालावधीत एकूण GST संकलन ₹१४.७७ लाख कोटी झाले आहे, जे मागील वर्षीपेक्षा १३.२% ने अधिक आहे. यामध्ये महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि गुजरात यांसारखी औद्योगिक राज्ये आघाडीवर आहेत, तर उत्तर प्रदेशनेही या वाढीमध्ये मोलाचा वाटा उचलला आहे.
अर्थव्यवस्थेपुढील आव्हाने
आकडेवारी मजबूत असली तरी, तज्ज्ञांच्या मते काही आव्हाने कायम आहेत. भू-राजकीय तणाव आणि ऊर्जेच्या किमतीतील अस्थिरता याचा परिणाम मॅन्युफॅक्चरिंग खर्चावर होऊ शकतो. तसेच, देशांतर्गत मागणी हीच भारतीय अर्थव्यवस्थेची खरी इंजिन आहे. त्यामुळे, सरकारने पायाभूत सुविधांवर खर्च करण्यासाठी हा निधी वापरला तरी, दीर्घकालीन वाढीसाठी देशांतर्गत खप (Domestic consumption) टिकून राहणे अत्यंत गरजेचे आहे.