GST कपातीचा मोठा झटका! कंपन्यांमध्ये 'वर्किंग कॅपिटल'चे संकट, रोकड प्रवाह ठप्प!

GST दर कपातीचा अनपेक्षित फटका: 'वर्किंग कॅपिटल' अडकले!

सरकारने ग्राहकांना दिलासा देण्यासाठी GST दरांमध्ये कपात केली. याचा उद्देश वस्तू स्वस्त करणे हा होता, मात्र या निर्णयामुळे आता कंपन्या मोठ्या आर्थिक संकटात सापडल्या आहेत. हे संकट 'इनव्हर्टेड ड्युटी स्ट्रक्चर'मुळे (Inverted Duty Structure) निर्माण झाले आहे. याचा अर्थ असा की, कंपन्यांना कच्चा माल (Inputs), सेवा (Input Services) किंवा भांडवली वस्तूंवर (Capital Goods) जास्त GST भरावा लागतो, पण त्यांच्या तयार मालावर (Finished Goods) कमी GST आकारला जातो. यामुळे कंपन्यांकडे मोठा 'इनपुट टॅक्स क्रेडिट' (Input Tax Credit - ITC) जमा होत आहे, जो ते परत मिळवू शकत नाहीत.

नियम आणि निर्बंधांचे जाळे

या समस्येचे मूळ CGST कायद्यातील कलम 54(3) नुसार, Rule 89(5) मध्ये आहे. या नियमांनुसार, इनपुट सेवा आणि भांडवली वस्तूंवर भरलेल्या कराची ITC परत मिळवण्यावर निर्बंध आहेत. कंपन्यांना इनपुट सेवांवर आणि भांडवली वस्तूंवर 18% पर्यंत GST भरावा लागतो, तर त्यांच्या तयार मालाचे दर 5% पर्यंत कमी झाले आहेत. या तफावतीमुळे कंपन्यांचे कोट्यवधी रुपये 'वर्किंग कॅपिटल' म्हणून अडकून पडले आहेत, जे व्यवसायांसाठी एक मोठी समस्या बनली आहे.

तज्ञांची चिंता आणि FY26 बजेटची अपेक्षा

विशेषतः अन्न प्रक्रिया (Food Processing), एफएमसीजी (FMCG), ऑटोमोबाईल आणि कन्झ्युमर ड्युरेबल्स (Consumer Durables) यांसारख्या उद्योगांवर याचा जास्त परिणाम होत आहे. केपीएमजी इंडिया (KPMG India) च्या तज्ञांनीही यावर चिंता व्यक्त केली असून, या रचनेमुळे कंपन्यांची तरलता (Liquidity) कमी होत आहे आणि GST च्या मूळ उद्देशालाच तडा जात आहे. यावर तोडगा म्हणून, येत्या केंद्रीय अर्थसंकल्प FY26 मध्ये (Union Budget FY26) आवश्यक बदल करण्याची मागणी जोर धरत आहे. इनपुट सेवा आणि भांडवली वस्तूंवरील ITC रिफंड सुलभ करणे किंवा करांचे दर सुसंगत करणे यासारख्या उपायांमुळे कंपन्यांना दिलासा मिळेल, असे तज्ञांचे मत आहे.