भारताने GDP मोजण्यासाठी आता २०२२-२३ हे नवीन 'बेस इयर' स्वीकारले आहे. यामुळे आकडेवारीच्या अचूकतेवर चर्चा सुरू झाली असून, 'डबल डिफ्लेशन' पद्धतीमुळे गुंतवणूकदार आणि धोरणकर्त्यांसमोर नवे आव्हान निर्माण झाले आहे.
सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाने (MoSPI) नुकत्याच जाहीर केलेल्या ७.८% GDP वाढीच्या आकडेवारीचे समर्थन केले आहे. फेब्रुवारी २०२६ मध्ये भारताने राष्ट्रीय खात्यांची गणना करण्यासाठी २०२२-२३ हे नवीन 'बेस इयर' लागू केले आहे. या बदलाचा मुख्य उद्देश GST डेटा आणि नवीन उत्पादक किंमत निर्देशांकांचा (Producer Price Index) वापर करून अर्थव्यवस्थेचे वास्तव चित्र मांडणे हा आहे.
'डबल डिफ्लेशन' म्हणजे काय?
या नवीन पद्धतीमध्ये उद्योगांनी निर्माण केलेल्या मूल्यवर्धनाची गणना करण्यासाठी, कच्च्या मालाच्या किमती आणि अंतिम उत्पादनाची किंमत यांचे स्वतंत्रपणे समायोजन केले जाते. ही पद्धत जागतिक स्तरावर अधिक अचूक मानली जात असली तरी, काही वेळा याचे परिणाम गोंधळात टाकणारे असतात. उदाहरणार्थ, कच्च्या मालाची किंमत अंतिम उत्पादनापेक्षा वेगाने वाढली, तर मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्राचा 'डिफ्लेटर' नकारात्मक होऊ शकतो, जे Q1 मध्ये १.५% इतके नकारात्मक नोंदवले गेले होते.
आर्थिक धोरणावर होणारा परिणाम
अर्थतज्ज्ञांच्या मते, जुन्या आणि नवीन आकडेवारीची तुलना करणे कठीण होत असल्याने दीर्घकालीन कल ओळखणे आव्हानात्मक बनले आहे. याशिवाय, सुधारित GSDP (Gross State Domestic Product) आकडेवारीचा थेट परिणाम वित्त आयोगाच्या (Finance Commission) कर वाटप फॉर्म्युलावर होऊ शकतो. जर राज्यांच्या उत्पन्नाचे मोजमाप बदलले, तर केंद्राकडून मिळणाऱ्या निधीत तफावत निर्माण होऊन राज्यांच्या अर्थसंकल्पावर ताण येऊ शकतो.
थोडक्यात, केवळ मुख्य ग्रोथ नंबर पाहण्यापेक्षा, या तांत्रिक बदलांच्या खोलवर जाऊन अभ्यास करणे गुंतवणूकदारांसाठी गरजेचे आहे. आगामी तिमाहीत सरकार या जटिल आकडेवारीची विश्वासार्हता कशी टिकवून ठेवते, याकडे मार्केटचे लक्ष असेल.