भारताचा GDP वाढ खुंटली? महिलांना कामावर न घेतल्याने मोठे नुकसान!

GDP वाढीचे 'विक्सित भारत' स्वप्न आणि महिला शक्ती

भारताला 2047 पर्यंत विकसित राष्ट्र बनवण्याचे आणि दरवर्षी 8% ते 10% GDP वाढीचे महत्त्वाकांक्षी ध्येय गाठायचे आहे. हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी देशातील महिलांना रोजगारात आणणे अत्यंत आवश्यक असल्याचे Axis Bank च्या अहवालातून समोर आले आहे. हा केवळ सामाजिक मुद्दा नसून, देशाच्या पूर्ण क्षमतेचा वापर करण्यासाठी एक अत्यावश्यक आर्थिक गरज आहे.

आर्थिक इंजिन थांबले?

अहवालानुसार, जर महिलांचा रोजगारातील सहभाग दर (FLFPR) अवघ्या 10% ने वाढला, तर भारताचा GDP तब्बल 16% ने वाढू शकतो. पूर्णपणे लैंगिक समानता साधल्यास GDP मध्ये 27% ची वाढ अपेक्षित आहे. सध्या 2024 मध्ये पुरुषांचा रोजगारातील सहभाग 77.1% आहे, तर महिलांचा सहभाग अवघा 32.8% आहे. या प्रचंड क्षमतेचा योग्य वापर न केल्यास देशाचा GDP अब्जावधी डॉलर्सने कमी होत आहे, ज्यामुळे आर्थिक विकासाला मोठा अडथळा निर्माण होत आहे.

बहुआयामी अडथळ्यांची भिंत

महिलांना रोजगारात आणण्यामध्ये अनेक खोलवर रुजलेल्या सामाजिक आणि संरचनात्मक अडचणी आहेत. महिलांच्या सुरक्षेचा प्रश्न आणि सार्वजनिक वाहतुकीतील असुरक्षिततेमुळे अनेकांना कामावर जाणे कठीण होते. घरगुती कामे आणि मुलांची तसेच वृद्धांची काळजी घेण्याची जबाबदारी आजही प्रामुख्याने महिलांवरच आहे. परवडणाऱ्या आणि दर्जेदार बालसंगोपन केंद्रांचा अभाव ही एक मोठी समस्या आहे. याशिवाय, नोकरीच्या संधींची कमतरता, कामाच्या ठिकाणी लवचिकतेचा अभाव आणि सामाजिक दृष्टिकोन यामुळे महिलांना नोकरी मिळवणे किंवा टिकवणे अवघड होते. लग्नानंतर किंवा मूल झाल्यानंतर नोकरी सोडलेल्या महिलांसाठी पुन्हा कामावर परत येणे कठीण होते कारण कंपन्यांच्या भरती प्रक्रिया कठोर असतात.

जागतिक पातळीवर भारताची स्थिती

भारतातील महिलांचा रोजगारातील सहभाग दर G20 आणि दक्षिण आशियाई देशांमध्ये सर्वात कमी आहे. अनेक G20 देश लैंगिक सहभाग दरातील अंतर कमी करण्यात यशस्वी झाले आहेत, परंतु भारताची स्थिती चिंताजनक आहे. 2024 मध्ये, जी20 देशांमधील महिलांचा रोजगारातील सहभाग दर 36.8% होता, जो पुरुषांच्या 81.5% च्या तुलनेत खूपच कमी आहे. या मोठ्या अंतरामुळे भारताच्या GDP चे मोठे नुकसान होत आहे.

कारवाई न करण्याची किंमत आणि पुढील मार्ग

महिलांच्या रोजगारातील सहभागातील अडथळ्यांवर मात करण्यासाठी एकात्मिक प्रयत्नांची गरज आहे. रोजगाराच्या संधी वाढवणे, विशेषतः महिला-केंद्रित क्षेत्रांमध्ये, हे महत्त्वाचे आहे. परवडणाऱ्या बालसंगोपन सुविधा, सुधारित सार्वजनिक वाहतूक आणि सुरक्षित प्रवासाचे पर्याय उपलब्ध करणे आवश्यक आहे. कामाच्या ठिकाणी अधिक समावेशक वातावरण निर्माण करणे आणि सामाजिक रूढींना आव्हान देणे ही काळाची गरज आहे. सरकार, खाजगी क्षेत्र आणि नागरिक समाज यांनी एकत्र येऊन काम केल्यास महिलांच्या रोजगारातील सहभागात वाढ होईल आणि भारताच्या आर्थिक विकासाला नवी दिशा मिळेल.