भारताच्या अर्थव्यवस्थेने एप्रिल-जून २०२६ च्या तिमाहीत **7.8%** ची दमदार वाढ नोंदवली आहे, ज्यात मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्राचा मोठा वाटा आहे. मात्र, रेटिंग अपग्रेड मिळूनही शेअर बाजार एका मर्यादेतच (Range-bound) अडकल्याचे दिसत आहे. नवीन SEBI नियम आणि जागतिक तणावाचा गुंतवणूकदारांच्या मानसिकतेवर परिणाम होत आहे.
भारताच्या अर्थव्यवस्थेने आर्थिक वर्ष 2026-27 च्या पहिल्या तिमाहीत आपली ताकद दाखवून दिली आहे. जीडीपीमध्ये 7.8% वाढ झाली असून, यात मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्रातील 9.2% आणि ग्रॉस फिक्स्ड कॅपिटल फॉर्मेशनमधील 11.9% वाढीचा सिंहाचा वाटा आहे. सेवा क्षेत्राच्या भरीव कामगिरीमुळे जागतिक अस्थिरता आणि कच्च्या तेलाच्या किमतींचा प्रभाव असूनही भारतीय अर्थव्यवस्था खंबीर राहिली आहे.
बाजार का अडकला आहे?
देशाची आर्थिक स्थिती सुधारत असली तरी, शेअर बाजार या तेजीशी जुळवून घेण्यात अपयशी ठरला आहे. या संभ्रमाच्या स्थितीमागे SEBI ने 3 ऑगस्ट 2026 रोजी लागू केलेले 'क्लोजिंग ऑक्शन सेशन' (CAS) हे प्रमुख कारण मानले जात आहे. F&O शेअर्सच्या क्लोजिंग प्राईस मोजण्याच्या पद्धतीत बदल झाल्यामुळे व्यापाऱ्यांमध्ये काही काळासाठी अस्थिरता निर्माण झाली होती.
जागतिक आव्हाने आणि भारताचे मानांकन
2 सप्टेंबर 2026 रोजी Japan Credit Rating Agency (JCR) ने भारताचे सार्वभौम मानांकन (Sovereign Rating) BBB+ वरून A- वर वाढवले आहे. हे देशाच्या आर्थिक शिस्तीचे यश आहे. मात्र, पश्चिम आशियातील संघर्ष आणि ऊर्जा किमतींमधील अनिश्चिततेमुळे गुंतवणूकदारांचा आत्मविश्वास डगमगत आहे. तसेच, RBI चे मौद्रिक धोरण आणि 19% च्या वेगाने होणारी क्रेडिट वाढ यावरही बाजाराचे लक्ष लागून आहे.
येणाऱ्या काळात SEBI चे नवीन नियम स्थिरावल्यानंतर आणि RBI चे पुढील धोरणात्मक निर्णय समोर आल्यानंतर बाजाराची दिशा अधिक स्पष्ट होईल. सध्या बाजार देशांतर्गत वाढीपेक्षा जागतिक मॅक्रो-ट्रेंड्सवर अधिक लक्ष केंद्रित करत आहे.