डेटा प्रकाशनात मोठा बदल
आतापर्यंत मे महिन्याच्या शेवटी प्रसिद्ध होणारा भारताचा ढोबळ राष्ट्रीय उत्पादन (GDP) आणि चौथ्या तिमाहीचा (Q4) डेटा, FY25-26 पासून दरवर्षी 7 जून रोजी जाहीर केला जाईल. ही घोषणा भारताच्या राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने (NSO) केली आहे. या बदलामुळे राष्ट्रीय खात्यांची (National Accounts) गुणवत्ता वाढवण्यास मदत होईल, कारण आकडेवारी अंतिम करण्यासाठी आता अधिक वेळ मिळेल.
उशीर होण्याची कारणं काय?
GDP गणनेसाठी आवश्यक असलेली आकडेवारी वेळेवर अंतिम न होणे हे या वेळापत्रकातील बदलाचे मुख्य कारण आहे. सरकारी सूत्रांनुसार, काही महत्त्वाचे डेटासेट दोन महिन्यांपर्यंत उशिरा उपलब्ध होतात. यामध्ये कंपन्यांचे ऑडिटेड फायनान्शियल रिपोर्ट सादर करण्याची अंतिम मुदत, जी आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर 60 दिवसांपर्यंत असू शकते, तसेच मार्च महिन्याचा महत्त्वाचा सरकारी महसूल आणि खर्चाचा तपशील यांचा समावेश आहे. हे आकडे गोळा करून अंतिम करण्यासाठी बराच वेळ लागतो.
IMF कडूनही गुणवत्तेवर प्रश्नचिन्ह
अलीकडेच आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) ने भारताच्या राष्ट्रीय खात्यांच्या गुणवत्तेवर चिंता व्यक्त केली होती. IMF ने याला 'C' ग्रेड दिला होता. GDP गणनेसाठी जुन्या बेस इयर (2011-12) चा वापर, होलसेल प्राईस इंडेक्स (WPI) चा वापर आणि मोठ्या अनौपचारिक क्षेत्राचा (informal sector) पूर्णपणे समावेश न होणे यांसारख्या त्रुटींमुळे आकडेवारीच्या अचूकतेवर परिणाम होत असल्याचे IMF ने म्हटले होते.
बाजारावर काय परिणाम?
डेटा उशिरा उपलब्ध झाल्याने गुंतवणूकदार आणि धोरणकर्त्यांना आर्थिक स्थितीचे विश्लेषण करण्यासाठी कमी वेळ मिळेल. यामुळे बाजारात अस्थिरता वाढण्याची शक्यता आहे. तसेच, आकडेवारीच्या गुणवत्तेबद्दल शंका निर्माण झाल्यास त्याचा परिणाम गुंतवणूकदारांच्या विश्वासावरही होऊ शकतो.
आकडेवारी सुधारण्याचे प्रयत्न
सध्या सरकार GDP आणि इतर महत्त्वाच्या निर्देशांकांचे बेस इयर आणि पद्धती अपडेट करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. 2026 च्या सुरुवातीला नवीन आकडेवारी प्रसिद्ध होण्याची शक्यता आहे. या सुधारणांमुळे भारताच्या आर्थिक आकडेवारीला अधिक विश्वासार्हता मिळेल, अशी अपेक्षा आहे.
