भारतातील इंधन दरात दिलासा! पण सरकारचा 'हा' निर्णय ठरू शकतो भविष्यासाठी धोकादायक

तात्काळ दिलासा, पण दीर्घकालीन चिंता

सरकारने २७ मार्च रोजी पेट्रोल आणि डिझेलवरील एक्साइज ड्युटीमध्ये ₹१० प्रति लिटरने कपात केली आहे. तसेच डिझेल आणि एव्हिएशन टर्बाइन फ्यूलवर (ATF) निर्यात शुल्कही लावण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे जागतिक बाजारात तेलाच्या वाढत्या किमतींपासून (त्या दिवशी ब्रेंट क्रूड $१०५-$१०९ प्रति बॅरल आणि डब्ल्यूटीआय क्रूड $९२-$९५ प्रति बॅरल होते) ग्राहकांना दिलासा मिळाला आहे. हा दिलासा देण्याची अंदाजित किंमत पेट्रोलसाठी ₹२४ प्रति लिटर आणि डिझेलसाठी ₹३० प्रति लिटर इतकी आहे. विश्लेषकांच्या मते, हे तात्पुरते उपाय आहेत आणि तेलावरील अवलंबित्व कमी करण्याच्या मूळ समस्येकडे दुर्लक्ष करतात.

स्टॅगफ्लेशनचा वाढता धोका

जागतिक स्तरावर, विशेषतः पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे, स्टॅगफ्लेशनचा (उच्च महागाई आणि मंद आर्थिक वाढ) धोका वाढला आहे. गोल्डमन सॅक्सने (Goldman Sachs) भारतासाठी २०२६ साठी जीडीपी वाढीचा अंदाज ५.९% पर्यंत कमी केला आहे, जो पूर्वीच्या अंदाजांपेक्षा कमी आहे. या फर्मच्या अंदाजानुसार, २०२६ मध्ये महागाई ४.६% पर्यंत पोहोचू शकते, जी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (RBI) उच्च लक्ष्याच्या पातळीजवळ आहे. ओईसीडी (OECD) ने मात्र FY26 साठी ७.६% वाढीचा अंदाज व्यक्त केला आहे, पण तरीही आर्थिक आव्हाने वाढत असल्याचे दिसत आहे. आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजन्सी (IEA) ने सध्याच्या पुरवठा व्यत्ययांना 'गंभीर' म्हटले आहे.

आयात अवलंबित्व आणि ऊर्जा संक्रमण

भारत आपल्या क्रूड ऑईल आणि एलएनजी (LNG) गरजांपैकी ८८% बाह्य स्रोतांवरून पूर्ण करतो, ज्यामुळे देश भू-राजकीय अस्थिरतेसाठी अत्यंत संवेदनशील बनतो. सरकारने पुरवठा साखळी मजबूत करण्यासाठी ऊर्जा आयात नेटवर्क ४१ देशांपर्यंत विस्तारले आहे, तरीही आयातीवरील अवलंबित्व ही मुख्य समस्या कायम आहे. या परिस्थितीत, सौर आणि पवन ऊर्जांसारख्या स्वच्छ ऊर्जा स्रोतांकडे जलद गतीने वळण्याची तातडीची गरज अधोरेखित होते. व्हिएतनामसारख्या देशांनी, जिथे सौर आणि पवन ऊर्जेचा वाटा जास्त आहे, त्यांनी आयात किंमतींच्या अस्थिरतेविरुद्ध अधिक लवचिकता दर्शविली आहे.

वित्तीय टिकाऊपणा आणि कर्जाचा धोका

सरकारने ग्राहकांना परवडणाऱ्या किमती देण्यासाठी तात्काळ पावले उचलली असली तरी, यामुळे वित्तीय समस्या वाढण्याचा आणि डीकार्बोनायझेशनचे (decarbonization) प्रयत्न लांबणीवर पडण्याचा धोका आहे. जर तेलाच्या किमती वाढतच राहिल्या, तर सरकारसाठी तेलाच्या वाढलेल्या किमतींचे सातत्याने वहन करणे आर्थिकदृष्ट्या टिकाऊ (fiscal sustainability) राहणार नाही, ज्यामुळे मोठे बजेट तूट आणि सरकारी कर्जात वाढ होऊ शकते. एक्साइज ड्युटी कपातसारखे तात्पुरते उपाय ऊर्जा बचतीला आणि मागणीतील आवश्यक बदलांना परावृत्त करतात. गोल्डमन सॅक्सच्या अंदाजानुसार, भारताचा चालू खात्यातील तूट (current account deficit) २०२६ मध्ये जीडीपीच्या २% पर्यंत वाढू शकते. रुपयाला स्थिर करण्यासाठी RBI ला व्याजदर वाढवण्याचा दबाव येऊ शकतो, ज्यामुळे वाढीची शक्यता आणखी कमी होईल.

पुढील वाटचाल: धोरणात्मक समतोल आणि दीर्घकालीन उपाय

विश्लेषकांना उच्च तेलाच्या किमतींचा काळ कायम राहण्याची अपेक्षा आहे, ज्यामुळे महागाई वाढेल आणि जागतिक वाढ मंदावेल. २०२६ मध्ये भारताची जीडीपी वाढ मंदावण्याची आणि महागाई वाढण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे, ज्यामुळे स्टॅगफ्लेशनचा धोका वाढतो. RBI चे चलनविषयक धोरण (monetary policy) महत्त्वाचे ठरेल, ज्यात रुपयाचे अवमूल्यन होत असताना वाढीला समर्थन देण्यासोबतच महागाई नियंत्रणात ठेवण्याचे आव्हान असेल. दीर्घकालीन उपायांमध्ये केवळ वित्तीय मदतीवर आणि आयात विविधीकरणावर (import diversification) अवलंबून न राहता, भारताचे ऊर्जा संक्रमण (energy transition) गती देणे, ऊर्जा स्रोतांमध्ये विविधता आणणे आणि ऊर्जा कार्यक्षमता सुधारणे आवश्यक आहे.