वन धोरणांच्या पुनरावलोकनामुळे कंपन्यांच्या अडचणी वाढणार; प्रोजेक्ट क्लिअरन्ससाठी कडक नियम!

नियम अधिक कडक होण्याची शक्यता

सध्याच्या नियमांनुसार, जर एखाद्या कंपनीला जंगलातील जमिनीचा वापर करायचा असेल, तर त्यांना त्या बदल्यात दुसरीकडे वृक्षारोपण करणे बंधनकारक आहे. मात्र, तज्ज्ञांच्या मते, सध्याचे 'CAMPA' मॉडेल जैवविविधतेच्या रक्षणासाठी अपुरे पडत आहे. यामुळेच आता सरकार धोरणात्मक बदलांच्या विचारात आहे.

इन्व्हेस्टर्ससाठी धोक्याची घंटा

गुंतवणूकदारांसाठी ही धोक्याची बाब आहे. आता फक्त नियम पाळणे पुरेसे नसून, कंपनीच्या कामामुळे पर्यावरणाचे नेमके काय नुकसान होत आहे, यावरही लक्ष दिले जात आहे. BRSR (Business Responsibility and Sustainability Reporting) अंतर्गत आता कंपन्यांना पर्यावरणविषयक डेटा अधिक पारदर्शकपणे द्यावा लागणार आहे. जर नवीन धोरण अधिक कडक झाले, तर:

• प्रोजेक्ट्सना विलंब: मंजुरी मिळवण्याची प्रक्रिया लांबू शकते.
• खर्च वाढणार: अनुपालन (Compliance) खर्च १०% ते १५% नी वाढण्याची शक्यता आहे.
• ESG रेटिंग: ज्या कंपन्या पर्यावरणाचे रक्षण करण्यात अपयशी ठरतील, त्यांना भविष्यात गुंतवणुकीसाठी संघर्ष करावा लागू शकतो.

आगामी काळात, 'पर्यावरण आणि वन मंत्रालय' (Ministry of Environment, Forest and Climate Change) काही नवीन दिशा-निर्देश जारी करू शकते, ज्याचा केंद्रबिंदू केवळ झाडे लावणे नसून, मूळ परिसंस्थेचे पुनरुज्जीवन करणे हा असेल. त्यामुळे आगामी काळात कंपन्यांच्या धोरणात्मक निर्णयांकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष असणे गरजेचे आहे.