जागतिक आर्थिक अस्थिरतेसमोर भारताची वित्तीय धोरणे (Fiscal Policy) भक्कम आधार देत आहेत, असे मत वर्ल्ड बँकेचे कार्यकारी संचालक नीलकंठ मिश्रा यांनी व्यक्त केले आहे. मात्र, ऊर्जेची वाढती आयात आणि विदेशी भांडवलावरील अवलंबित्व भारतासाठी चिंतेची बाब ठरू शकते.
जागतिक स्तरावर निर्माण झालेल्या आर्थिक आव्हानांचा भारतावर काहीसा परिणाम होत असला तरी, भारताचा पाया इतर विकसित देशांच्या तुलनेत अधिक भक्कम आहे. वाढत्या इंधन किमती आणि आंतरराष्ट्रीय रोख्यांवरील वाढते उत्पन्न (Bond Yields) जागतिक मागणीवर दबाव टाकत असताना, भारतासाठी आपली वित्तीय शिस्त आणि बाह्य वित्तपुरवठा (External Financing) यांचा समतोल राखणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
ऊर्जेचे वाढते संकट
भारताच्या अर्थव्यवस्थेसाठी ऊर्जेची आयात हा सर्वात संवेदनशील मुद्दा आहे. भारताच्या एकूण तेल वापरापैकी जवळपास ९०% वाटा हा आयातीवर अवलंबून आहे. जागतिक बाजारातील कच्च्या तेलाच्या किमतींमधील चढ-उतार थेट भारताच्या 'इंपोर्ट बिल'वर परिणाम करतात. त्याशिवाय, जागतिक व्याजदर उच्च असल्याने आंतरराष्ट्रीय कर्ज घेण्याचा खर्चही वाढला आहे, ज्याचा फटका क्रेडिट मार्केटला बसू शकतो.
वित्तीय शिस्त हेच कवच
इतकी आव्हाने असूनही, भारताची आर्थिक स्थिती नियंत्रणात आहे. सरकारने आर्थिक वर्ष २०२६-२७ साठी फिस्कल डेफिसिटचे (Fiscal Deficit) उद्दिष्ट ४.३% ठेवले आहे. अनेक विकसित अर्थव्यवस्था जिथे कर्ज आणि जीडीपीच्या वाढत्या गुणोत्तराशी संघर्ष करत आहेत, तिथे भारताची शिस्तबद्ध धोरणे रिझर्व्ह बँकेला आणि सरकारला अमेरिकन फेडरल रिझर्व्हच्या धोरणांच्या मागे न धावता स्वतःचे निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य देतात.
गुंतवणुकीसाठी धोक्याची घंटा?
देशांतर्गत बचतीपेक्षा गुंतवणुकीची गरज जास्त असल्याने भारत आजही विदेशी भांडवलावर अवलंबून आहे. चालू खात्यातील तूट (Current Account Deficit) पहिल्या तिमाहीत $४.२ अब्ज म्हणजेच जीडीपीच्या ०.५% इतकी व्यवस्थापनायोग्य असली, तरी जागतिक तरलता (Liquidity) कमी झाल्यास गुंतवणुकीचा वेग मंदावू शकतो. गुंतवणूकदारांनी कच्च्या तेलाचे भाव आणि विदेशी भांडवलाचा ओघ या दोन मुख्य बाबींवर बारकाईने लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.