चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या चार महिन्यांत भारताची वित्तीय तूट (Fiscal Deficit) **₹4.55 लाख कोटींवर** पोहोचली आहे. हे वार्षिक उद्दिष्टाच्या **२६.८%** असून, गेल्या वर्षीच्या **२९.९%** च्या तुलनेत सरकारी तिजोरीची स्थिती अधिक भक्कम दिसून येत आहे.
सरकारी तिजोरीच्या हिशोबात एप्रिल ते जुलै २०२६ या चार महिन्यांचा कालावधी सकारात्मक ठरला आहे. ₹4.55 लाख कोटींची तूट ही सरकारी आर्थिक शिस्तीचे लक्षण मानली जात आहे. यामुळे भविष्यात व्याजदरांवर नियंत्रण राहण्यास मदत होऊ शकते, जे शेअर बाजार आणि बँकिंग क्षेत्रासाठी दिलासादायक ठरेल.\n\n### महसुलाची मजबूत बाजू\nया काळात सरकारला ₹13.07 लाख कोटींचे एकूण उत्पन्न मिळाले आहे, जे वार्षिक बजेट टार्गेटच्या ३५.८% आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडून (RBI) मिळालेल्या मोठ्या डिव्हिडंडमुळे नॉन-टॅक्स उत्पन्नात मोठी भर पडली असून, सरकारला पायाभूत सुविधांवरील खर्च कायम ठेवण्यास मदत झाली आहे.\n\n### चिंतेची बाब: सबसिडीचा खर्च\nएकीकडे उत्पन्न चांगले असले तरी, सबसिडीचा वाढता खर्च सरकारसाठी आव्हानात्मक आहे. अन्न, इंधन आणि खतांवरील सबसिडीसाठी सरकारने जुलै अखेरपर्यंत वार्षिक बजेटच्या ३७% खर्च केला आहे, जो गेल्या वर्षी याच काळात ३०% होता. जर हा खर्च असाच वाढत राहिला, तर वित्तीय तुटीचे लक्ष्य गाठताना सरकारची कसोटी लागेल.\n\nयेत्या काही महिन्यांत टॅक्स कलेक्शनची गती आणि सरकारी सबसिडीचा ताळमेळ कसा बसतो, यावर बाजाराचे बारीक लक्ष असेल.