भारत सरकारचे तूट (Deficit) लक्ष्य धोक्यात? तेल दर आणि निवडणुकांमुळे बजेटवर दबाव

बजेटवर तेलाचे संकट

सरकारने आर्थिक वर्ष 2026-27 साठी 4.3% फिस्कल डेफिसिटचे लक्ष्य ठेवले आहे. मात्र, मध्य पूर्वेतील अस्थिरता आणि त्यामुळे तेलाच्या वाढत्या किमती या लक्ष्यासाठी मोठा धोका निर्माण करत आहेत. सरकार पायाभूत सुविधांवर कॅपिटल एक्सपेंडिचर (Capital Expenditure) वाढवण्यावर लक्ष केंद्रित करत असले, तरी तेलाच्या वाढत्या किमतींमुळे सरकारी तिजोरीवर ताण येत आहे.\n\n### पायाभूत सुविधांसाठी खर्च आणि अर्थव्यवस्थेपुढील आव्हाने
सरकारने 2026-27 साठी कॅपिटल एक्सपेंडिचरसाठी ₹12.22 ट्रिलियन इतका मोठा निधी राखीव ठेवला आहे, जो आर्थिक विकासाला चालना देण्यासाठी आवश्यक आहे. परंतु, जागतिक बाजारात ब्रेंट क्रूड (Brent crude) $109.26 प्रति बॅरलवर पोहोचले आहे, जे गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 73.92% ने जास्त आहे. तज्ञांच्या मते, तेलाच्या किमतीत प्रत्येक $10 ची वाढ झाल्यास भारताच्या इम्पोर्ट बिलमध्ये वार्षिक $13-14 बिलियन ची वाढ होऊ शकते.\n\n### सबसिडी आणि महसूल तूट
वाढत्या तेलाच्या किमतींमुळे सरकारला इंधन आणि खत सबसिडीसाठी (Fertilizer Subsidies) जास्त खर्च करावा लागण्याची शक्यता आहे. खतांसाठी ₹1.71 ट्रिलियन ची तरतूद आहे, जी आंतरराष्ट्रीय किमतीतील चढ-उतारामुळे वाढू शकते. यावर तोडगा म्हणून सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवरील एक्साइज ड्युटीत (Excise Duty) कपात केली आहे, ज्यामुळे सरकारला वार्षिक ₹1 लाख कोटींहून अधिक महसूल गमवावा लागण्याची शक्यता आहे, जो ₹1.7 लाख कोटींपर्यंत जाऊ शकतो.\n\n### अर्थतज्ञांचा इशारा: तूट वाढणार, GDP घटणार
अनेक अर्थतज्ञ आणि वित्तीय संस्थांनी या परिस्थितीवर चिंता व्यक्त केली आहे. स्टँडर्ड चार्टर्ड (Standard Chartered) च्या अंदाजानुसार, जर तेलाच्या किमती वाढलेल्या राहिल्या, तर फिस्कल डेफिसिट 0.7-0.9% पर्यंत वाढू शकते. EY ने 2027 साठी भारताचा जीडीपी वाढीचा अंदाज 1% ने कमी करून सुमारे 6% केला आहे, तर फिच सोल्युशन्स (Fitch Solutions) ने हा अंदाज 7% पर्यंत खाली आणला आहे. भारतातील महागाई (Inflation) देखील वाढून 4.7% पर्यंत जाण्याची शक्यता आहे. भारताची 85% क्रूड ऑइलची गरज आयातीवर अवलंबून असल्याने, किंमतीतील चढ-उतारांचा थेट परिणाम अर्थव्यवस्थेवर होतो.\n\n### बॉण्ड मार्केटमधील चिंता आणि निवडणुकीचा दबाव
देशातील सरकारी बॉण्ड यील्ड्स (Government Bond Yields) 7.05% च्या आसपास फिरत आहेत, जे या आर्थिक दबावाला दर्शवतात. 9 एप्रिल ते 29 एप्रिल दरम्यान होणाऱ्या राज्य विधानसभा निवडणुकांमुळे सरकारवर राजकीय दबाव वाढला आहे. लोकांना महागाईचा फटका बसू नये म्हणून इंधनाच्या किमती नियंत्रित ठेवण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे, मात्र जागतिक किमती वाढल्यास हे शक्य होणार नाही, असे तज्ञांचे मत आहे. यामुळे अल्पावधीत राजकीय सोय असली तरी, बजेटमध्ये मोठी तूट निर्माण होऊन डेफिसिटचे लक्ष्य धोक्यात येऊ शकते.\n\n### भविष्यातील दिशा: लक्ष्य की तूट?
सरकारने अद्याप बजेटच्या अंदाजांमध्ये बदल केलेला नाही, पण हे सर्व मध्य पूर्वेतील तणाव किती काळ टिकतो यावर अवलंबून आहे. जर हा तणाव काही महिने कायम राहिला, तर सरकारला आपल्या लक्ष्यांमध्ये बदल करावा लागू शकतो. सध्या तरी सरकार भांडवली खर्चाला प्राधान्य देत असले तरी, आर्थिक शिस्त आणि विकास यांमध्ये समतोल साधण्याचे मोठे आव्हान आहे. बाजाराची नजर आता प्रत्यक्ष आकडेवारीवर असेल.