चालू आर्थिक वर्षाच्या (FY27) पहिल्या सहामाहीत भारताची Fiscal Deficit म्हणजेच वित्तीय तूट **₹७.१४ लाख कोटींवर** पोहोचली आहे. हे वार्षिक लक्ष्याच्या **४२.१%** आहे, ज्यामुळे सरकारी तिजोरीवर मोठा ताण दिसून येत आहे.
भारत सरकारच्या आर्थिक आकडेवारीनुसार, चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहा महिन्यांत वित्तीय तूट ₹७.१४ लाख कोटी झाली आहे. मागील वर्षी याच कालावधीत ही तूट लक्ष्याच्या ३६.५% होती, ती आता वाढून ४२.१% वर गेली आहे. सरकारचे ४.३% GDP चे वित्तीय तूट मर्यादित ठेवण्याचे ध्येय आता कठीण मार्गावरून जात असल्याचे चित्र आहे.
खर्चाचा आकडा आणि उत्पन्नाची कोंडी
या तणावामागे सरकारी खर्चात झालेली १०% वाढ आणि अपेक्षेपेक्षा कमी महसूल हे मुख्य कारण आहे. या सहा महिन्यांत सरकारचा एकूण खर्च ₹२५.५ लाख कोटींवर पोहोचला आहे. चिंतेची बाब म्हणजे भांडवली खर्चाचा (Capital Expenditure) वेग मंदावला असून, पहिल्या तिमाहीतील २३.७% वाढीवरून तो दुसऱ्या तिमाहीत केवळ २.८% वर आला आहे. वर्षभराचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी आता दुसऱ्या सहामाहीत १६.२% वाढीची गरज आहे, जी सध्याच्या परिस्थितीत आव्हानात्मक मानली जात आहे.
टॅक्स कलेक्शन आणि बाजारातील चिंतेचे सावट
कर संकलनात केवळ ६.१% वार्षिक वाढ झाली असून, नेट टॅक्स रेव्हेन्यू ₹१२.७६ लाख कोटींपर्यंत मर्यादित राहिला आहे. फ्युअल टॅक्स कपात आणि इन्कम टॅक्समधील सुस्त वाढीचा फटका महसुलाला बसला आहे. ICRA च्या विश्लेषकांनी यावर धोक्याची सूचना दिली असून, वित्तीय तुटीत ₹१.३ लाख कोटी ते ₹१.४ लाख कोटींची वाढ (Fiscal Slippage) होऊ शकते, असे भाकीत केले आहे. वाढते खत आणि इंधन अनुदान देखील सरकारसाठी डोकेदुखी ठरत आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी आगामी काही महिने महत्त्वाचे ठरणार आहेत. जर सरकारला टॅक्स कलेक्शन वाढवता आले नाही किंवा अनुदानांचा बोजा कमी झाला नाही, तर त्याचा थेट परिणाम व्याजदर आणि सरकारी कर्ज उभारणीच्या नियोजनावर होऊ शकतो.