चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या पाच महिन्यांत भारताची वित्तीय तूट (Fiscal Deficit) **₹7.1 लाख कोटींवर** पोहोचली असून ती वार्षिक लक्ष्याच्या **41.9%** आहे. इन्फ्रास्ट्रक्चरवरील **18%** वाढीव खर्च आणि संमिश्र कर महसुलामुळे सरकारपुढील आव्हाने वाढली आहेत.
इन्फ्रास्ट्रक्चरवर सरकारचा भर
ऑगस्ट 2026 पर्यंतच्या आकडेवारीनुसार, सरकारने आपली खर्च करण्याची रणनीती प्रामुख्याने दीर्घकालीन मालमत्ता निर्मितीवर केंद्रित ठेवली आहे. एप्रिल ते ऑगस्ट या काळात कॅपिटल एक्सपेंडिचर (Capex) 18% ने वाढून ₹5.1 लाख कोटींवर पोहोचला आहे. संरक्षण आणि रेल्वेसारख्या क्षेत्रांतील या मोठ्या गुंतवणुकीमुळे अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. या पाच महिन्यांच्या कालावधीत एकूण सरकारी खर्च ₹20.78 लाख कोटी राहिला असून, गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यात 10.1% वाढ झाली आहे.
कर महसूल आणि आर्थिक जोखीम
महसुलाच्या बाबतीत मात्र चित्र थोडे संमिश्र आहे. प्रत्यक्ष कर संकलनाने (Direct Tax) चांगली कामगिरी केली असली, तरी एक्साईज आणि कस्टम ड्युटीसारख्या अप्रत्यक्ष करांवर दबाव दिसून येत आहे. पूर्ण वर्षाचे 4.3% GDP चे वित्तीय तुटीचे लक्ष्य गाठण्यासाठी प्रत्यक्ष करांमधील वाढीला मोठी जबाबदारी पेलावी लागणार आहे.
जागतिक घडामोडींचा परिणाम
गुंतवणूकदारांचे लक्ष आता जागतिक परिस्थितीकडे लागले आहे. कच्च्या तेलाच्या किमतीतील चढ-उतार आणि आंतरराष्ट्रीय बाँड यील्डमधील बदल देशाच्या अर्थसंकल्पीय स्थितीवर दबाव आणू शकतात. जर जागतिक स्तरावर इंधन महागले किंवा बाँड यील्ड वाढले, तर सरकारची कर्ज घेण्याची क्षमता मर्यादित होऊ शकते. येणाऱ्या काळात प्रत्यक्ष करांमधील सातत्य आणि अनुदानाचा (Subsidy) भार यावर अर्थव्यवस्थेचे भवितव्य अवलंबून असेल.