२००८ च्या जागतिक आर्थिक संकटाच्या १८ वर्षांनंतर भारतीय वित्तीय व्यवस्था आता अधिक बळकट झाली आहे. विक्रमी परकीय चलन साठा, बँकांचे कमी झालेले एनपीए (NPA) आणि इन्सॉल्व्हन्सी फ्रेमवर्कमुळे भारत बाह्य धक्क्यांचा सामना करण्यासाठी सज्ज आहे.
२००८ मध्ये जेव्हा 'लेहमन ब्रदर्स' कोसळले, तेव्हा जागतिक बाजारात खळबळ उडाली होती आणि भारतालाही व्यापारातील घटीचा फटका बसला होता. मात्र, १८ वर्षांनंतर २०२६ मध्ये भारतीय अर्थव्यवस्था एका नवीन टप्प्यावर उभी आहे. आज भारताकडे अधिक भक्कम आर्थिक संरक्षक कवच आणि सक्रिय नियामक यंत्रणा आहे.
बँकिंग क्षेत्रातील स्थिरता
२००८ नंतरच्या काळात बँकांना बॅड लोन्सच्या (Bad Loans) मोठ्या समस्यांचा सामना करावा लागला होता. पण आज परिस्थिती वेगळी आहे. बँकांचे ताळेबंद (Balance Sheets) आता अधिक स्वच्छ झाले असून 'ग्रॉस नॉन-परफॉर्मिंग ॲसेट्स' (NPA) बहुवार्षिक नीचांकी पातळीवर आहेत. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) आता क्रेडिट ग्रोथ आणि लिक्विडिटीवर अधिक बारकाईने लक्ष ठेवून आहे, ज्यामुळे जोखीम वेळीच ओळखणे शक्य होत आहे.
कायदेशीर सुरक्षा आणि गुंतवणूकदार
आता भारताकडे 'इन्सॉल्व्हन्सी अँड बँकरप्सी कोड' (IBC) सारखे महत्त्वाचे कायदेशीर हत्यार आहे, जे २००८ च्या संकटाच्या वेळी उपलब्ध नव्हते. तसेच, सामान्य गुंतवणूकदारांसाठी ठेव विमा संरक्षण (Deposit Insurance) वाढवून ₹5 लाख करण्यात आले आहे, ज्यामुळे बँकिंग व्यवस्थेवरचा विश्वास वाढला आहे.
फॉरेक्स रिझर्व्हचा विक्रमी साठा
आज भारताचा परकीय चलन साठा (Forex Reserves) ऐतिहासिक उच्चांकावर आहे. हे साठे जागतिक बाजारपेठेतील चढ-उतारांच्या काळात रुपयाला स्थैर्य देण्यासाठी एक बफर म्हणून काम करतात. २००८ च्या तुलनेत आपली ही आर्थिक ताकद जागतिक अस्थिरतेपासून देशाला अधिक चांगल्या प्रकारे वाचवू शकते.
एआय (AI) आणि नवीन आव्हाने
सध्या आर्टिफिशियल इंटेलिजन्समध्ये मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक होत असल्याने, काही लोक याची तुलना २००८ च्या सबप्राइम मॉर्टगेज बबलशी करत आहेत. मात्र, आजच्या कंपन्यांची आर्थिक स्थिती २००८ च्या कंपन्यांपेक्षा खूप मजबूत आहे. तरीही, जर नवीन तंत्रज्ञानासाठी कंपन्यांनी प्रमाणाबाहेर कर्ज घेण्यास सुरुवात केली, तर धोक्याची घंटा वाजू शकते. गुंतवणूकदारांनी जागतिक लिक्विडिटी आणि व्याजदरांच्या ट्रेंडवर लक्ष ठेवणे अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहे.