वीज आणि स्वच्छतेच्या सुविधा वाढल्या असल्या तरी, भारतातील प्रत्येक चारपैकी एक कुटुंब आर्थिक संकटाचा सामना करण्यास असमर्थ आहे. उत्पन्नामध्ये ५ पट वाढ झाली असली तरी, 'आर्थिक सुरक्षिततेचा' अभाव ही मोठी चिंतेची बाब ठरत आहे.
गेल्या दोन दशकांत भारताच्या जीवनमानात मोठी सुधारणा झाली आहे. २००४ मध्ये वीज उपलब्धता ७५% होती, ती आता ९९% पर्यंत पोहोचली आहे. तसेच, स्वच्छता सुविधांचे प्रमाण ५३% वरून ९५% वर गेले आहे. कुटुंबांचे सरासरी वार्षिक उत्पन्न आता ₹३.३६ लाख झाले असून स्मार्टफोन्स आणि फ्रिजसारख्या वस्तूंची मालकीही मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे.
आर्थिक विरोधाभास (The Paradox)
मात्र, ही भौतिक प्रगती एका मोठ्या आर्थिक विरोधाभासाला जन्म देत आहे. कुटुंबांकडे भौतिक साधने आहेत, पण आर्थिक 'रेझिलियन्स' (Resilience) कमी पडत आहे. आजच्या आकडेवारीनुसार, देशातील जवळपास २५% म्हणजेच प्रत्येक ४ पैकी १ कुटुंब 'बेसिक फायनान्शिअल सेक्युरिटी टेस्ट'मध्ये नापास होत आहे. छोट्या आर्थिक धक्क्याला पेलण्याची क्षमता या कुटुंबांमध्ये नाही, त्यामुळे त्यांची आर्थिक स्थिती अत्यंत नाजूक आहे.
कोरोना काळातील वास्तव
२०२०-२१ मधील महामारीने या आर्थिक वास्तवाचा पर्दाफाश केला. जेव्हा उत्पन्नाचे स्रोत बंद झाले, तेव्हा घरातील महागड्या उपकरणांचा काहीही उपयोग झाला नाही. संकटकाळात केवळ ४८.२% कुटुंबांकडेच 'जॉइंट फायनान्शिअल सेक्युरिटी' होती—म्हणजेच, त्यांच्याकडे पुरेशी बचत आणि उत्पन्नाची शिल्लक होती. उर्वरित बहुतांश कुटुंबांची संपूर्ण कमाई केवळ दैनंदिन खर्चातच खर्च होत असल्याने, आपत्कालीन प्रसंगासाठी त्यांच्याकडे काहीही उरलेले नाही.
धोरणकर्त्यांपुढील आव्हान
आता सरकार आणि धोरणकर्त्यांना आपली विचारसरणी बदलावी लागेल. केवळ पायाभूत सुविधा निर्माण करणे पुरेसे नाही, तर घराघरातील 'आर्थिक साक्षरता' आणि 'बचत' वाढवण्यावर भर देणे काळाची गरज आहे. जर लोकांकडे आर्थिक बफर (Buffer) नसेल, तर बाजारातील मागणी कमी होऊन अर्थव्यवस्थेवर त्याचा दीर्घकालीन परिणाम होऊ शकतो.