२०२६ च्या सणासुदीच्या हंगामासाठी भारताचे ऑनलाइन रिटेल क्षेत्र सज्ज झाले असून, गिग वर्कर्सच्या मागणीत तब्बल २०% वाढ होण्याचा अंदाज आहे. यामध्ये क्विक-कॉमर्सचा वाटा ४५% असून, वाढत्या वेतनाचा नफ्यावर काय परिणाम होईल, याकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे.
२०२६ चा सणासुदीचा काळ रिटेल आणि लॉजिस्टिक क्षेत्रात भरतीचा महापूर घेऊन आला आहे. ऑनलाइन शॉपिंग प्लॅटफॉर्म्सवर ऑर्डरचे प्रमाण २५% ने वाढण्याची शक्यता असल्याने, कंपन्या आता तात्पुरत्या स्वरूपातील नोकऱ्यांसाठी आक्रमकपणे भरती करत आहेत. आकडेवारीनुसार, एकूण हंगामी रोजगाराची मागणी गेल्या वर्षीच्या तुलनेत २०% ने वाढणार आहे. या हंगामातील सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे क्विक-कॉमर्सचा दबदबा, जो एकूण लवचिक वर्कफोर्सच्या मागणीपैकी ४५% आहे. याचा अर्थ १.२५ लाखाहून अधिक तात्पुरत्या नोकऱ्या निर्माण होणार आहेत. या क्षेत्रातील भरतीची गरज ११०-१२०% ने वाढत आहे, जी पारंपारिक ई-कॉमर्सच्या १६-१८% वाढीपेक्षा कितीतरी पटीने जास्त आहे.
भौगोलिक विस्तार आणि बदलती मागणी
सणासुदीच्या काळात होणारी ही भरती आता केवळ मोठ्या शहरांपुरती मर्यादित राहिलेली नाही. एकूण मागणीपैकी सुमारे ४५% मागणी ही लखनौ, भुवनेश्वर, जयपूर आणि कोईम्बतूर सारख्या टियर-२ आणि टियर-३ शहरांमधून येत आहे. याचाच अर्थ, केवळ इलेक्ट्रॉनिक्सच नाही, तर किराणा माल, ब्युटी प्रोडक्ट्स आणि फर्निचरच्या मागणीतही मोठी वाढ होत आहे. Blinkit, Swiggy Instamart, Zepto आणि Tata BigBasket सारख्या कंपन्या आता छोट्या शहरांमधील ग्राहक पकडण्यासाठी आक्रमक पावले उचलत आहेत.
वाढत्या स्पर्धेचा खर्च
ही मागणी जशी सकारात्मक आहे, तसेच कंपन्यांसमोर खर्चाचे मोठे आव्हानही उभे राहिले आहे. डिलिव्हरी आणि वेअरहाऊस कर्मचाऱ्यांसाठीची स्पर्धा तीव्र झाली आहे. त्यांना आकर्षित करण्यासाठी कंपन्या मागील वर्षीच्या तुलनेत १०-१५% जास्त पॅकेज देत आहेत. TeamLease Services नुसार, कंपन्या व्हेरिएबल पे आणि बोनसचा मोठा आधार घेत आहेत.
गुंतवणूकदारांसाठी सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे या वाढत्या खर्चाचा कंपन्यांच्या EBITDA मार्जिनवर काय परिणाम होतो, हे पाहणे. वाढत्या डिलिव्हरी वॉल्यूमद्वारे कंपन्या हा खर्च भरून काढण्याचा प्रयत्न करत आहेत, परंतु वेतनातील महागाई नफ्यावर ताण आणू शकते. याशिवाय, गिग वर्कर्सच्या सुरक्षेबाबतच्या सरकारी धोरणांमुळे भविष्यात खर्चाचे समीकरण बदलू शकते.
भविष्यातील आउटलुक
या भरती मोहिमेचा उपयोग कंपन्या कायमस्वरूपी कर्मचारी शोधण्यासाठीही करत आहेत. सुमारे २५% हंगामी कर्मचारी भविष्यात पूर्णवेळ नोकरीत रूपांतरित होण्याची शक्यता आहे. गुंतवणूकदारांनी आता हे पाहणे गरजेचे आहे की, वाढलेल्या भौगोलिक विस्तारामुळे महसूल वाढतो की वाढत्या मजुरीच्या खर्चामुळे मार्जिनवर दबाव कायम राहतो.