जागतिक पातळीवर कच्च्या मालाच्या किमतीत झालेली वाढ आणि वाढत्या आयात खर्चामुळे यंदा खतांवरील सरकारी अनुदान **₹3 लाख कोटींच्या** पलीकडे जाण्याचा अंदाज आहे. याचा थेट परिणाम सरकारी तिजोरी आणि खत उत्पादक कंपन्यांच्या मार्जिनवर होत आहे.
वाढते अनुदान बिल आणि कारणे
यंदाच्या आर्थिक वर्षात केंद्र सरकारचे खत अनुदानाचे बिल ₹3 लाख कोटींच्या पुढे जाण्याची शक्यता आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या मालाच्या किमतीत झालेली प्रचंड वाढ. खतांच्या निर्मितीचा खर्च आणि शेतकऱ्यांना विकल्या जाणाऱ्या किमतीतील दरी आता खूपच वाढली आहे.
प्रति बॅग अनुदानाचा वाढता बोजा
सरकारने शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी अनुदानात मोठी वाढ केली आहे. सध्या युरियावर प्रति बॅग ₹2,775 इतके अनुदान दिले जात आहे, जे फेब्रुवारी २०२६ च्या तुलनेत 106% नी जास्त आहे. तसेच, डीएपी (DAP) खतावर प्रति बॅग ₹3,523 अनुदान मिळत असून यात 61% वाढ झाली आहे. खत कंपन्यांसाठी सरकारकडून मिळणारे हे अनुदान महत्त्वाचे असले, तरी अनुदानाची रक्कम मिळण्यास होणारा विलंब कंपन्यांच्या कामकाजावर दबाव निर्माण करत आहे.
पुरवठा साखळीतील आव्हाने
जागतिक पुरवठा साखळी विस्कळीत झाल्याने सल्फरच्या किमती जवळपास दुप्पट झाल्या आहेत. युरिया निर्मितीसाठी लागणाऱ्या एलएनजी (LNG) आयातीवर आपण 80% अवलंबून आहोत. स्पॉट एलएनजीच्या किमती वाढून $29 प्रति MMBtu झाल्या आहेत, तर दीर्घकालीन करारांतर्गत पुरवठ्यात 65% पर्यंत कपात झाली आहे. याचा परिणाम म्हणून कॉम्प्लेक्स खतांचे उत्पादन 26% नी घटले आहे.
रब्बी हंगामाची तयारी
तथापि, रब्बी हंगामात शेतकऱ्यांना खतांचा तुटवडा भासू नये म्हणून सरकार प्रयत्नशील आहे. सप्टेंबरअखेर भारताकडे 145.46 लाख टन खतांचा साठा होता आणि एकूण उपलब्धता 206.35 लाख टनांपर्यंत जाण्याचा अंदाज आहे. मात्र, रब्बी हंगामाची एकूण गरज 380.96 लाख टन इतकी मोठी आहे, त्यामुळे संसाधनांचे योग्य वाटप करणे महत्त्वाचे ठरेल.
येणाऱ्या काळात गुंतवणूकदारांनी खत कंपन्यांच्या मार्जिनवर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे, कारण कच्च्या मालाच्या किमतीतील अस्थिरता आणि सरकारी अनुदानाचे वाटप यावरच कंपन्यांचे भविष्य अवलंबून असेल.