भारताचा एकूण फर्टिलिटी रेट (TFR) आता **२.१** या रिप्लेसमेंट लेव्हलच्या खाली घसरला आहे. ही मोठी लोकसंख्याशास्त्रीय बदलाची नोंद असून, संजीव सन्याल यांनी आता जुन्या धोरणांवरून मानवी भांडवल विकासाकडे लक्ष वळवण्याचे आवाहन केले आहे.
जनसांख्यिकीय बदलाचे संकेत
नॅशनल फॅमिली हेल्थ सर्व्हे (NFHS-5) च्या ताज्या आकडेवारीनुसार, भारताचा एकूण फर्टिलिटी रेट (TFR) २.० पर्यंत खाली आला आहे. दीर्घकालीन लोकसंख्या स्थिर ठेवण्यासाठी २.१ ही पातळी आवश्यक मानली जाते, मात्र ती ओलांडल्याने आता धोरणकर्त्यांसमोरील आव्हाने बदलली आहेत. आता लोकसंख्या वाढ रोखण्यापेक्षा, मानवी भांडवलाच्या विकासाकडे वळण्याची वेळ आली आहे.
सन्याल यांचा आक्षेप
पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेचे सदस्य संजीव सन्याल यांनी यावर भाष्य करताना म्हटले आहे की, सध्याची सरकारी यंत्रणा आजही जुन्याच पद्धतीवर काम करत आहे. आजही लोकसंख्या नियंत्रणासाठी सरकार हजारो कोटी रुपये खर्च करत आहे, जे आता अनावश्यक ठरू शकते. आंध्र प्रदेशसारख्या राज्यांमध्ये आजही मोठ्या प्रमाणावर नसबंदीसारखे कार्यक्रम राबवले जात आहेत, ज्यासाठी लागणारा खर्च आणि प्रशासकीय बळ इतर महत्त्वाच्या क्षेत्रांकडे वळवता येणे शक्य आहे.
आर्थिक धोरणांची नवी दिशा
चीन, जपान आणि दक्षिण कोरियासारख्या देशांनी वाढत्या वयाची लोकसंख्या आणि आकुंचन पावणाऱ्या मनुष्यबळाची समस्या अनुभवली आहे. भारताला ही परिस्थिती टाळण्यासाठी आता शिक्षणावर, आरोग्यावर आणि कौशल्य विकासावर अधिक भर द्यावा लागेल. येणाऱ्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात (Union Budget) जुन्या लोकसंख्या नियंत्रण कार्यक्रमांसाठी असलेला निधी आरोग्य, ज्येष्ठ नागरिकांची काळजी आणि शिक्षण क्षेत्राकडे वळवला जातो का, याकडे गुंतवणूकदार आणि अर्थतज्ज्ञांचे बारीक लक्ष असेल.