भारताचा प्रजनन दर १.९ वर; जुन्या धोरणांचा फेरविचार करण्याचे EAC-PM कडून संकेत

पंतप्रधान कार्यालयाच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेचा (EAC-PM) 'द घोस्ट ऑफ पॉप्युलेशन पास्ट' हा अहवाल सध्या चर्चेत आहे. या अहवालानुसार, भारताचा प्रजनन दर (TFR) आता १.९ झाला आहे, जो २.१ या 'रिप्लेसमेंट लेव्हल'च्या खाली आहे. सोप्या भाषेत सांगायचे तर, ही पातळी म्हणजे येणारी पिढी सध्याच्या पिढीपेक्षा लहान असेल, ज्यामुळे भविष्यात वृद्धांची संख्या वाढण्याची चिन्हे आहेत.\n\n### लोकसंख्या वाढीचा बदलता कल\n\nएका काळी लोकसंख्या विस्फोटाची भीती वाटत होती, मात्र आता चित्र बदलले आहे. २००१ मध्ये वार्षिक जन्मदर सुमारे २९.३ दशलक्ष होता, जो २०२५ पर्यंत २३ दशलक्षांखाली आला आहे. लोकसंख्या वाढतेय ती फक्त वाढलेल्या आयुर्मानामुळे, नवीन जन्मांच्या संख्येमुळे नाही. गुंतवणूकदार आणि धोरणकर्त्यांसाठी हा एक मोठा मॅक्रो-इकोनॉमिक बदल आहे.\n\n### अर्थव्यवस्थेपुढील आव्हाने\n\nमूडीज (Moody's) च्या अहवालानुसार, पुढील १६ वर्षांत भारत 'वृद्ध समाज' होण्याच्या दिशेने वाटचाल करू शकतो. याचा थेट परिणाम कामगार पुरवठा, ग्राहक मागणी आणि उत्पादकतेवर होईल. हेल्थकेअर, विमा, पेन्शन आणि गृहनिर्माण क्षेत्रासाठी हे एक महत्त्वाचे वळण आहे.\n\n### धोरणांमधील विसंगती\n\nसध्या अनेक सरकारी यंत्रणांमध्ये अजूनही नसबंदीसाठी प्रोत्साहन देणारी जुनी धोरणे सुरू आहेत. तज्ज्ञांच्या मते, ही जुनी पद्धत देशाला 'लो-फर्टिलिटी ट्रॅप'मध्ये (Low-fertility trap) ढकलत आहे, जिथून बाहेर पडणे जपान आणि युरोपमधील देशांसाठीही कठीण झाले आहे. आंध्र प्रदेशसारख्या काही राज्यांनी आता दोन-मुलांच्या धोरणाकडून माघार घेण्यास सुरुवात केली आहे, जे या बदलत्या काळाची गरज आहे.