महिलांच्या आर्थिक स्वातंत्र्याचा अभाव: भारताच्या GDP ला बसतोय अब्जावधींचा फटका!

अर्थव्यवस्थेला अब्जावधी डॉलर्सचा फटका

आर्थिक समावेशनाच्या (Financial Inclusion) बाबतीत भारताने महिलांसाठी मोठी झेप घेतली असली तरी, स्त्रियांच्या 'एजन्सी गॅप'मुळे (Agency Gap) संपत्ती निर्मितीमध्ये त्यांचा सहभाग मर्यादित राहिला आहे. 2024 पर्यंत अंदाजे 89.2% भारतीय महिलांकडे बँक खाती आहेत, परंतु या खात्यांचा वापर केवळ गरजेपुरता मर्यादित आहे. प्रत्यक्ष आर्थिक नियंत्रण आणि गुंतवणुकीचे प्रमाण खूपच कमी आहे.

• GDP वाढीवर परिणाम: जर स्त्रियांचा रोजगारातील सहभाग वाढला, तर भारताच्या GDP मध्ये तब्बल 27% वाढ होऊ शकते. यातून ₹40 लाख कोटी (सुमारे $430 अब्ज) इतकी प्रचंड आर्थिक क्षमता गमावली जात आहे.
• रोजगारातील कमी सहभाग: अजूनही सुमारे 60% महिला कामाच्या वयात असूनही औपचारिक रोजगार क्षेत्रात (Formal Labour Force) नाहीत, हे एक मोठे आर्थिक आव्हान आहे.

केवळ बँक खाते असून उपयोग काय? 'एजन्सी'चा अभाव

आर्थिक सुविधा (Access) आणि आर्थिक निर्णयक्षमता (Agency) यामध्ये मोठी तफावत आहे. अनेकदा सामाजिक कारणांमुळे स्त्रिया घरखर्चापुरत्या मर्यादित राहतात आणि आर्थिक नियोजन किंवा गुंतवणुकीची जबाबदारी त्यांची नसल्याचे मानले जाते. यामुळे आर्थिक साक्षरतेचे प्रमाण कमी आहे; केवळ 21% भारतीय महिलांकडेच पुरेशी आर्थिक साक्षरता आहे.

• गुंतवणुकीतील तफावत: केवळ 8.6% महिला म्युच्युअल फंड (Mutual Funds) किंवा इक्विटीमध्ये (Equities) गुंतवणूक करतात, तर पुरुषांमध्ये हे प्रमाण 22.3% आहे.
• निवृत्ती योजना: 14.2% महिलांकडेच पेन्शन (Pension) किंवा प्रोव्हिडंट फंड (Provident Fund) खाती आहेत, ज्यामुळे निवृत्तीनंतरची आर्थिक सुरक्षा धोक्यात येते.
• क्रेडिट वापराचे प्रमाण: महिलांना त्यांच्या ठेवींच्या तुलनेत केवळ 27% क्रेडिट (कर्ज) मिळते, तर पुरुषांना हे प्रमाण 52% आहे. यामुळे त्यांची वैयक्तिक संपत्ती वाढण्यास आणि आर्थिक धक्क्यांना तोंड देण्यास अडचण येते.

स्त्रियांच्या आर्थिक प्रगतीतील संरचनात्मक अडथळे

सामाजिक रूढी, घरातील जबाबदाऱ्या, अनौपचारिक क्षेत्रात काम करणे, अनिश्चित उत्पन्न आणि औपचारिक सामाजिक सुरक्षा व विमा योजनांचा अभाव यांसारख्या अनेक कारणांमुळे महिलांची आर्थिक क्षमता पूर्णपणे विकसित होत नाही.

• वित्तीय संस्थांची भूमिका: अनेक पारंपारिक बँका महिलांच्या गरजांकडे लक्ष देत नाहीत आणि कागदपत्रे व तारणाच्या अभावी कर्ज देण्यास टाळाटाळ करतात.
• जन धन योजनेची मर्यादा: प्रधानमंत्री जन धन योजना (Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana) मुळे खात्यांची संख्या वाढली असली तरी, अनेक खाती निष्क्रिय आहेत आणि केवळ सरकारी मदत मिळवण्यासाठी वापरली जातात.
• डिजिटल दरी: पुरुष नागरिकांच्या तुलनेत महिला डिजिटल पेमेंट सिस्टीमचा (Digital Payment Systems) वापर कमी करतात, ज्यामुळे त्यांच्यासाठी एक डिजिटल दरी (Digital Divide) निर्माण झाली आहे.

भारताची सुप्त आर्थिक क्षमता खुली करण्याची गरज

केवळ बँक खाती उघडण्याऐवजी, महिलांना खरे आर्थिक अधिकार आणि मालकी हक्क मिळवून देणे आवश्यक आहे. यासाठी:

• आर्थिक साक्षरता आणि कौशल्य विकास: महिलांसाठी विशेष आर्थिक साक्षरता कार्यक्रम आणि कौशल्य विकासावर भर देणे आवश्यक आहे.
• गरजांनुसार उत्पादने: महिलांच्या गरजा आणि जीवनशैलीनुसार आर्थिक उत्पादने (Financial Products) तयार करणे.
• फिनटेकचा वापर: फिनटेक (Fintech) कंपन्यांनी लिंग-संवेदनशील दृष्टिकोन ठेवून महिलांसाठी सेवा अधिक सुलभ कराव्यात.
• धोरणात्मक बदल: सामाजिक नियम बदलण्यासाठी आणि महिलांना औपचारिक अर्थव्यवस्थेत अधिक सक्रिय करण्यासाठी धोरणात्मक पातळीवर काम करणे गरजेचे आहे. या सर्व उपायांमुळे भारताची आर्थिक वाढ खऱ्या अर्थाने सर्वसमावेशक आणि समृद्ध होईल.