केंद्र सरकारने FY28 च्या अर्थसंकल्पासाठी आपली रणनीती बदलली आहे. आता सरसकट कस्टम ड्युटी कमी करण्याऐवजी 'भारत ट्रेड नेट' (Bharat Trade Net) सारख्या डिजिटल प्लॅटफॉर्मद्वारे व्यापार सुलभ करण्यावर सरकारचा भर असेल.
केंद्र सरकार आगामी FY28 बजेटसाठी एक नवी दिशा ठरवत आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे प्रशासन आता टॅरिफ कमी करण्यापेक्षा व्यापारातील अडथळे दूर करून कामकाजाचा वेग वाढवण्यावर भर देत आहे. अनेक मुक्त व्यापार करारांमुळे आधीच टॅरिफ कमी झाले आहेत, त्यामुळे आता लॉजिस्टिक आणि प्रक्रिया जलद करण्यावर सरकारचे लक्ष आहे.
डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चरची ताकद
सरकार 'भारत ट्रेड नेट' (Bharat Trade Net) नावाचे एक केंद्रीय प्लॅटफॉर्म कार्यान्वित करत आहे. हे प्लॅटफॉर्म सध्याच्या 'सिंगल विंडो इंटरफेस फॉर फॅसिलिटेटिंग ट्रेड' (SWIFT) प्रणालीशी जोडले जाईल. यामुळे बंदरांवरील कार्गो क्लिअरन्सचा वेळ (Dwell Time) लक्षणीयरीत्या कमी होणार आहे. याचा थेट फायदा लॉजिस्टिक कंपन्या आणि कच्च्या मालाची आयात करणाऱ्या उत्पादकांना होऊन त्यांचा वर्किंग कॅपिटल खर्च कमी होईल.
'इनव्हर्टेड ड्युटी स्ट्रक्चर'वर लगाम
गुंतवणूकदारांसाठी सर्वात महत्त्वाची बातमी म्हणजे 'इनव्हर्टेड ड्युटी स्ट्रक्चर' (Inverted Duty Structure) दूर करण्याची तयारी. सध्या कच्च्या मालावर अधिक आणि तयार उत्पादनांवर कमी कर असल्याने देशांतर्गत कंपन्यांचे नुकसान होते. हे दुरुस्त करण्यासाठी सरकारने ११८ विशिष्ट वस्तूंवर सीमा शुल्क सवलतींचा आढावा घेण्यास सुरुवात केली आहे. भविष्यात सर्व कस्टम टॅरिफ 'सिंगल डिजिट' मध्ये आणण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.
गुंतवणूकदारांनी काय पाहावे?
इलेक्ट्रॉनिक्स, रसायने आणि औद्योगिक यंत्रसामग्री (Industrial Machinery) क्षेत्रातील कंपन्यांच्या नफ्यावर या बदलांचा थेट परिणाम होईल. नोव्हेंबर २०२६ च्या मध्यापर्यंत यावर चर्चा सुरू राहणार असून, कोणत्या उत्पादनांवर टॅरिफ बदलले जातात, याकडे बाजाराचे बारीक लक्ष असेल.