भारताची नवी व्यापार नीती: EFTA आणि UK सोबत FTAs मुळे गुंतवणुकीचे नवे युग?

पारंपारिक करारांच्या पलीकडे: गुंतवणुकीला प्राधान्य

भारताने EFTA आणि युनायटेड किंगडम (UK) सोबत केलेले नवीन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स (FTAs) हे केवळ आयात-निर्यातीवरील शुल्क कमी करण्याच्या पारंपारिक दृष्टिकोनापेक्षा वेगळे आहेत. या करारांमध्ये गुंतवणूक सुलभता, सेवा क्षेत्रातील उदारीकरण आणि डिजिटल व्यापाराला विशेष प्राधान्य देण्यात आले आहे. यामागे परदेशी गुंतवणूकदारांसाठी अधिक निश्चित आणि कमी अनिश्चितता असलेले वातावरण तयार करण्याचा उद्देश आहे. 'गुंतवणूक-सुलभता' यावर भर देऊन, भारत गुंतवणूकदारांचा विश्वास जिंकून जागतिक स्तरावर उत्पादन आणि सोर्सिंगसाठी प्रमुख केंद्र म्हणून स्वतःला स्थापित करण्याचा प्रयत्न करत आहे.

$100 बिलियन FDI चे लक्ष्य: EFTA सोबत ऐतिहासिक करार

EFTA (ज्यात स्वित्झर्लंड, नॉर्वे, आइसलँड आणि लिकटेंस्टाईन यांचा समावेश आहे) या विकसित युरोपियन गटासोबतचा हा भारताचा पहिला मोठा व्यापार करार आहे. या India-EFTA Trade and Economic Partnership Agreement (TEPA) नुसार, स्वाक्षरीदार देश पुढील 15 वर्षांमध्ये भारतात $100 बिलियन थेट परदेशी गुंतवणूक (FDI) सुलभ करण्यासाठी वचनबद्ध झाले आहेत. हे लक्ष्य पहिल्या दशकात $50 बिलियन आणि त्यानंतरच्या पाच वर्षांत आणखी $50 बिलियन असे विभागले आहे. हा एक महत्त्वाकांक्षी करार असून, जर गुंतवणुकीची उद्दिष्ट्ये पूर्ण झाली नाहीत, तर भारताला काही सवलती मागे घेण्याचा अधिकार असेल, अशी एक अनोखी तरतूद यात आहे. विशेष म्हणजे, गेल्या 25 वर्षांत EFTA देशांकडून भारतात सुमारे $11.9 बिलियन FDI आले होते.

UK सोबत CETA: सेवा आणि निर्यातीला मोठी चालना

24 जुलै 2025 रोजी स्वाक्षरी झालेला India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) सेवा क्षेत्रासाठी बाजारपेठेत प्रवेश सुलभ करतो. या करारामुळे भारताला यूकेमधील 99% निर्यात शुल्कावर मुक्त प्रवेश मिळेल, ज्यामुळे द्विपक्षीय व्यापार वाढण्याची अपेक्षा आहे. यासोबतच, UK मधील कंपन्यांना भारताच्या डिजिटल खरेदी पोर्टलमध्ये प्रवेश मिळेल आणि UK मधील विद्यापीठे भारतात कॅम्पस उघडू शकतील, जे सेवा आणि डिजिटल एकीकरणावर लक्ष केंद्रित करते.

जागतिक FDI आणि भारतातील वाढ

सध्या जागतिक FDI चे चित्र हळूहळू सुधारत आहे. 2025 मध्ये, UNCTAD नुसार, भारतात FDI प्रवाहात लक्षणीय वाढ झाली, जी सुमारे $47 बिलियन पर्यंत पोहोचली, यात 73% ची वाढ नोंदवली गेली. अर्थ सर्वेक्षण 2025-26 नुसार, हे आकडे $55.6 बिलियन पर्यंत पोहोचले, ज्यात 17.9% वाढ दिसून आली. भारताची मजबूत GDP वाढ, स्थिर आर्थिक धोरणे आणि चीन-केंद्रित पुरवठा साखळ्यांना पर्याय म्हणून भारताची वाढती स्वीकारार्हता ही यामागील प्रमुख कारणे आहेत.

कोणत्या क्षेत्रांना फायदा होईल?

या FTAs मुळे उत्पादन क्षेत्रात टप्प्याटप्प्याने होणारी शुल्क कपात, सेटअप खर्च कमी करेल आणि तंत्रज्ञान हस्तांतरणात मदत करेल. प्रायव्हेट इक्विटी (PE) आणि व्हेंचर कॅपिटल (VC) फर्म्सना अधिक स्पष्ट नियामक संवाद आणि गुंतवणूकदारांचा वाढलेला आराम यातून फायदा होईल. फिनटेक आणि डिजिटल व्यवसायांना डिजिटल व्यापारासंबंधी नियम आणि तज्ञांच्या हालचालींमधील सुलभतेमुळे सीमापार सहकार्याला चालना मिळेल. विशेषतः, फार्मास्युटिकल क्षेत्राला TEPA अंतर्गत फायदा अपेक्षित आहे, ज्यामुळे निर्यातदार प्रगत EFTA बाजारपेठांमध्ये उच्च-मूल्य फॉर्म्युलेशन आणि करार उत्पादनामध्ये (contract manufacturing) प्रवेश करू शकतील.

आव्हाने आणि टीका: अंमलबजावणीच खरी कसोटी

या आशावादी उद्दिष्टांसोबतच, या करारांची प्रभावीता त्यांच्या अंमलबजावणीवर अवलंबून आहे. TEPA अंतर्गत गुंतवणुकीचे वचन हे बंधनकारक करारांपेक्षा अधिक महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य मानले जात आहे. या करारांमध्ये 'देशांतर्गत नियम किंवा करांवर परिणाम न करता' (without overriding domestic rules or taxes) असे नमूद केलेले आहे, ज्यामुळे भारताची नियामक स्वायत्तता अबाधित राहते. मात्र, यामुळे एकत्रित धोरणांमध्ये अपेक्षित सखोलता न येण्याची शक्यता आहे.

भारतातील नियामक गुंतागुंत आणि प्रशासकीय अडथळे ही नेहमीच चिंतेची बाब राहिली आहे. FTAs चा उद्देश प्रक्रियात्मक अडथळे आणि 'नियामक अडथळे' कमी करणे हा असला तरी, या जुन्या समस्यांवर मात करण्याची त्यांची क्षमता हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. काही विश्लेषकांनी TEPA ला 'कमी महत्वाकांक्षी' म्हटले आहे, कारण त्यात डिजिटल व्यापार किंवा लघु, मध्यम उद्योगांसाठी (MSMEs) विशेष प्रकरणांचा समावेश नाही. तसेच, आयातीचा वेग निर्यातीपेक्षा वाढल्यास व्यापार तूट वाढू शकते. EU-India FTA मुळे भारताच्या नवजात उद्योगांना युरोपियन कंपन्यांसोबत स्पर्धा करणे कठीण होऊ शकते, अशीही चिंता व्यक्त केली जात आहे.

भविष्यातील दृष्टीकोन: धोरणात्मक वाटचाल

Moody's सारख्या रेटिंग एजन्सी India-EU FTA ला क्रेडिटसाठी सकारात्मक मानत आहेत. त्यांना यातून उत्पादन क्षेत्राला पाठिंबा मिळेल, परदेशी गुंतवणूक आकर्षित होईल आणि निर्यात स्पर्धात्मकता वाढेल अशी अपेक्षा आहे. या गुंतवणूक-आधारित व्यापार करारांमुळे आणि भारताच्या 'व्यवसाय सुलभता' (ease of doing business) सुधारत असल्याने 2026 मध्ये FDI मध्ये वाढ सुरू राहण्याची अपेक्षा आहे. करारांच्या मदतीने गुंतवणुकीची अंमलबजावणी अधिक निश्चित करण्यावर लक्ष केंद्रित केले जात आहे, ज्यामुळे भारताच्या जागतिक उत्पादन महासत्ता बनण्याच्या महत्त्वाकांक्षेला बळ मिळेल.