एप्रिल ते जुलै २०२६ या काळात भारताच्या FTA भागीदार देशांसोबतच्या निर्यातीत २४ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. मात्र, देशाची एकूण व्यापार तूट (Trade Deficit) ११८.६ अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचल्याने चिंतेचे वातावरण आहे.
भारत सरकारच्या ताज्या आकडेवारीनुसार, एप्रिल ते जुलै २०२६ या चार महिन्यांच्या कालावधीत भारताच्या व्यापारी कामगिरीचे दोन पैलू समोर आले आहेत. ज्या देशांशी भारताने मुक्त व्यापार करार (FTA) केले आहेत, तिथे निर्यातीत २३.९% वाढ होऊन ती ५७.२ अब्ज डॉलर्सवर पोहोचली आहे. यामुळे या विशिष्ट देशांशी असलेली भारताची व्यापार तूट ३४.२ अब्ज डॉलर्सवरून ३२.६ अब्ज डॉलर्सपर्यंत खाली आली आहे.
वाढीचे इंजिन आणि नवीन करार
टांझानिया, दक्षिण आफ्रिका आणि केनिया यांसारख्या आफ्रिकन बाजारपेठांमध्ये भारतीय औषधे (Pharma), इंजिनिअरिंग वस्तू आणि कापडाची मागणी जोरात आहे. तसेच, जून २०२६ मध्ये लागू झालेल्या ओमानसोबतच्या 'कॉम्प्रेहेन्सिव्ह इकॉनॉमिक पार्टनरशिप ॲग्रीमेंट' (CEPA) मुळे व्यापारात चांगली गती दिसून येत आहे.
व्यापार तुटीचे आव्हान
एकीकडे FTA मधील यश दिसत असले तरी, देशाची एकूण व्यापारी परिस्थिती दबावाखाली आहे. एप्रिल ते जुलै या काळात भारताची एकूण आयात १९.२७ टक्क्यांनी वाढून २९२.३८ अब्ज डॉलर्सवर गेली आहे, तर निर्यात १७.०४ टक्क्यांनी वाढून १७३.७८ अब्ज डॉलर्सवर पोहोचली आहे. परिणामी, व्यापार तूट ११८.६ अब्ज डॉलर्सवर जाऊन स्थिरावली आहे.
याचे मुख्य कारण म्हणजे देशांतर्गत मॅन्युफॅक्चरिंगसाठी लागणारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनंट्स आणि औद्योगिक कच्च्या मालाची वाढती आयात. यामुळे जरी भविष्यात निर्यातीला चालना मिळणार असली, तरी सध्या करंट अकाउंट बॅलन्सवर दबाव वाढत आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्वाचे?
गुंतवणूकदारांनी व्यापार तुटीतील वाढ आणि रुपयावरील दबाव याकडे लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे. वाढती आयात महागाईवर परिणाम करू शकते. कंपन्यांचे मार्जिन जागतिक भू-राजकीय स्थिती आणि इंधन दरांच्या अस्थिरतेवर अवलंबून असल्याने आगामी काही त्रैमासिक निकाल दिशा ठरवणारे ठरतील.