FCNR डिपॉझिट्समुळे रुपयाला आणि लिक्विडिटीला सध्या आधार मिळाला असला, तरी ही केवळ तात्पुरती सोय आहे. भारताच्या दीर्घकालीन आर्थिक स्थिरतेसाठी FII गुंतवणुकीचा ओघ वाढणे अत्यंत गरजेचे आहे, कारण देशाचा ट्रेड डेफिसिट अजूनही चिंतेचा विषय आहे.
भारतीय अर्थव्यवस्थेला सध्या Foreign Currency Non-Resident (FCNR) डिपॉझिट्सच्या वाढीचा मोठा आधार मिळाला आहे. ऑक्टोबर २०२६ च्या सुरुवातीपर्यंत $१२७ अब्ज ते $१३७ अब्ज या दरम्यानचा ओघ आल्याने 'बॅलन्स ऑफ पेमेंट' सावरण्यास मदत झाली आहे. सध्या रुपया ₹९६.३१ च्या आसपास व्यवहार करत असताना, या डिपॉझिट्सनी लिक्विडिटीला ३% पर्यंत वाढवले आहे. मात्र, तज्ज्ञांच्या मते, हा दिलासा म्हणजे कायमस्वरूपी आर्थिक स्थिरता नव्हे.
भविष्यातील धोके आणि 'क्लिफ इफेक्ट'
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (RBI) विशेष FCNR(B) स्वॅप विंडोचा परिणाम अजूनही जाणवत असला, तरी हे पैसे म्हणजे दीर्घकालीन भांडवल नसून कर्ज आहे. या डिपॉझिट्सची मुदत संपल्यावर परतफेड करावी लागणार आहे, ज्यामुळे भविष्यात अर्थव्यवस्थेसमोर 'क्लिफ इफेक्ट' (Cliff Effect) निर्माण होऊ शकतो.
ट्रेड डेफिसिट आणि FII चा कल
देशाचा वस्तू व्यापार तूट (Trade Deficit) आता जीडीपीच्या ९% वर पोहोचली आहे, जे गेल्या दशकातील उच्चांकी आहे. ऑगस्ट २०२६ मध्ये तूट $२६.८६ अब्ज इतकी होती. अशा स्थितीत विदेशी गुंतवणूकदारांनी (FII) सतत विक्री सुरू ठेवली आहे. अमेरिकन ट्रेझरी यील्ड्स ५.३% च्या पुढे गेल्याने भारतीय बाजारातील आकर्षण कमी झाले आहे. बँकिंग क्षेत्रातही १९% क्रेडिट ग्रोथ सध्या दिसत असली, तरी ऑक्टोबरपासून 'बेस इफेक्ट' मुळे या वेगाला ब्रेक लागण्याची दाट शक्यता आहे.