भारतातील शाळांमध्ये तीव्र हवामानामुळे वारंवार होणाऱ्या बंदमुळे श्रीमंत आणि गरीब विद्यार्थ्यांमधील शिक्षणाची दरी वाढत आहे. उष्णतेच्या लाटा, वायू प्रदूषण आणि दाट धुके यामुळे शाळा बंद ठेवाव्या लागतात, विशेषतः दिल्ली आणि ओडिशासारख्या प्रदेशांमध्ये याचा मोठा फटका बसत आहे. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण समान संधी देण्याचे ध्येय ठेवत असले तरी, पर्यावरणीय घटकांमुळे शिक्षणात मोठा व्यत्यय येत आहे.
डिजिटल दरीमुळे वाढतेय असमानता
या काळात दूरस्थ शिक्षणाचा (Remote Learning) अवलंब केल्यामुळे संसाधनांच्या उपलब्धतेतील मोठी तफावत समोर आली आहे. खाजगी आणि सरकारी शाळांमध्ये ऑनलाइन वर्ग आणि शैक्षणिक साहित्य पुरवण्यामध्ये मोठी तफावत आहे. इंडिया ह्यूमन डेव्हलपमेंट सर्व्हे (IHDS-3) नुसार, मागील साथीच्या आजारादरम्यान ५२% खाजगी शाळेतील विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन वर्ग मिळाले, तर सरकारी शाळांमध्ये हा आकडा केवळ ३०% होता. तसेच, ४५% खाजगी शाळेतील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्य मिळाले, तर केवळ २५% सरकारी शाळेतील विद्यार्थ्यांना ते मिळाले, आणि तब्बल ६१% विद्यार्थ्यांना काहीच मिळाले नाही.
दूरस्थ शिक्षणातील संरचनात्मक अडथळे
सरकारी शाळांमधील शिक्षकांना प्रभावी दूरस्थ शिक्षणासाठी वीजपुरवठा खंडित होणे, इंटरनेट कनेक्टिव्हिटीची समस्या आणि उपकरणांची कमतरता यासारख्या मूलभूत अडचणी येतात. या पायाभूत सुविधांच्या समस्या, विद्यार्थ्यांमधील आणि पालकांमधील मर्यादित डिजिटल साक्षरता आणि घरातील प्रतिकूल शिक्षण वातावरण यामुळे शिक्षणाची सातत्यता राखणे कठीण झाले आहे. साथीच्या आजाराच्या अनुभवांनी हे स्पष्ट केले की, कुटुंबातील असमान परिस्थितीचा शिक्षणाच्या निष्पत्तीवर थेट परिणाम होतो, ज्यामुळे मानवी भांडवलातील असमानता अधिकच वाढते.
क्षेत्रातील ट्रेंड्स
भारताने पीएम ई-विद्या (PM eVIDYA) आणि दीक्षा (DIKSHA) सारखे डिजिटल शिक्षण उपक्रम सुरू केले असले तरी, त्यांची परिणामकारकता घरगुती कनेक्टिव्हिटी आणि उपकरणांच्या उपलब्धतेवर अवलंबून आहे. बांगलादेशसारख्या शेजारी देशांनाही तीव्र हवामानाच्या काळात अशाच आव्हानांचा सामना करावा लागला आहे, ज्यामुळे अनेकदा शाळा दीर्घकाळ बंद ठेवाव्या लागल्या आणि त्याचा गरीब लोकांसाठी समान परिणाम झाला. विकसनशील बाजारपेठांमधील शिक्षण तंत्रज्ञान क्षेत्रात कनेक्टिव्हिटीतील दरी कमी करण्यासाठी ऑफलाइन किंवा कमी बँडविड्थ सोल्युशन्सवर अधिकाधिक लक्ष केंद्रित केले जात आहे, हा कल भारताच्या सरकारी उपक्रमांनीही गतीने स्वीकारणे आवश्यक आहे.
शिक्षण सातत्यतेचे भविष्य
जसजसे पर्यावरणीय अडथळे अधिक वारंवार येत आहेत, तसतसे शिक्षण धोरणात शिक्षण सातत्य (Learning Continuity) समाविष्ट करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. यासाठी सुधारित डिजिटल पायाभूत सुविधा, सुलभ लो-टेक पर्यायांचा विकास, मजबूत सामुदायिक समर्थन प्रणाली आणि प्रभावी लास्ट-माईल वितरण यंत्रणा यासह अनेक आघाड्यांवर काम करण्याची आवश्यकता आहे. या विषमतेवर मात न केल्यास, शैक्षणिक असमानता अधिकच वाढण्याचा आणि भारताच्या दीर्घकालीन मानवी भांडवल निर्मितीवर परिणाम होण्याचा धोका आहे.
