भारताची अर्थव्यवस्था: मागणी घटली, पण निर्यातीने लावला नवा विक्रम!

खाजगी उद्योगात मंदी, निर्यात मालामाल!

मार्च महिन्यात भारताच्या खाजगी क्षेत्राची वाढ गेल्या तीन वर्षांतील सर्वात कमी गतीने झाली. HSBC Flash India Composite PMI 56.5 वर घसरला, जो फेब्रुवारीतील 58.9 पेक्षा कमी आहे. याचा अर्थ अर्थव्यवस्थेत स्पष्टपणे मंदी जाणवत आहे. कंपन्यांना देशांतर्गत मागणीत मोठी घट (weakening domestic demand) जाणवत आहे, पण आंतरराष्ट्रीय बाजारात मात्र मालाची मागणी (export orders) सर्वकालीन उच्चांकावर पोहोचली आहे.

उत्पादन क्षेत्रावर सर्वाधिक परिणाम

विशेषतः उत्पादन क्षेत्रात (Manufacturing) ही मंदी अधिक तीव्र होती. उत्पादन क्षेत्राचा PMI 53.8 वर पोहोचला, जो साडेचार वर्षांतील सर्वात कमी आहे. ऑगस्ट 2021 नंतरची ही सर्वात कमी वाढ होती. एकूण खाजगी क्षेत्रातील विक्री (overall sales) गेल्या एका वर्षातील सर्वात कमी वेगाने वाढली. वाढत्या किमती आणि जागतिक अनिश्चिततेमुळे ग्राहक आणि कंपन्यांच्या खर्चावर परिणाम होत असल्याचे हे संकेत आहेत.

तेलाच्या किमती वाढल्या, कंपन्यांना फटका

पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे (West Asia conflict) भारताच्या ऊर्जा आयातीच्या खर्चात मोठी वाढ झाली आहे. मार्चमध्ये कच्च्या तेलाचा (Crude Oil) सरासरी दर $111-117 प्रति बॅरल होता, जो फेब्रुवारीच्या तुलनेत 60% पेक्षा जास्त आहे. यामुळे कच्च्या मालाच्या आणि ऊर्जेच्या वाढत्या किमतींमुळे कंपन्यांवरील खर्चाचा ताण (input costs) वाढला आहे, जो गेल्या जवळपास चार वर्षांतील सर्वाधिक आहे.

नफ्यावर दबाव, महागाईचा भडका

कंपन्यांनी हा वाढलेला खर्च काही प्रमाणात स्वतः सहन केला, तरीही ग्राहक किंमती (consumer prices) सात महिन्यांतील सर्वात वेगाने वाढल्या. मात्र, जर तेलाच्या किमती वाढत राहिल्यास, कंपन्यांना अखेरच्या ग्राहकांवर हा भार टाकावा लागेल, ज्यामुळे मागणी आणखी घटू शकते. सरकारी तेल कंपन्यांवरही (state-run oil companies) मोठा नफ्याचा दबाव (margin pressure) आहे.

RBI ची द्विधा मनस्थिती

भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) आता महागाई (Inflation) आणि आर्थिक वाढ (economic growth) यांच्यात संतुलन साधण्याचा प्रयत्न करत आहे. फेब्रुवारीत महागाई 3.21% होती, जी RBI च्या 4% +/- 2% या लक्ष्यामध्ये असली तरी, तेलाच्या वाढत्या किमतींमुळे ती पुन्हा वाढण्याचा धोका आहे. त्याच वेळी, देशांतर्गत मागणी घटत असल्याने अर्थव्यवस्थेला आधार देण्याची गरज आहे.

MPC चा निर्णय आणि पुढील वाटचाल

RBI च्या मौद्रिक धोरण समितीने (Monetary Policy Committee - MPC) रेपो रेट 5.25% वर कायम ठेवला आहे आणि 'न्यूट्रल' भूमिका घेतली आहे. याचा अर्थ व्याजदर कपात थांबवण्यात आली आहे आणि एप्रिलमधील बैठकीतही यात बदल होण्याची शक्यता कमी आहे.

धोके आणि भविष्यातील चित्र

वाढत्या तेलाच्या किमती आणि पुरवठा साखळीतील (Supply Chain) संभाव्य अडचणी हे भारतासमोरील मोठे धोके आहेत. जर होरमुझच्या सामुद्रधुनीसारखे (Strait of Hormuz) महत्त्वाचे तेल मार्ग बंद झाले, तर पुरवठ्यात व्यत्यय येऊन तेलाच्या किमती आणखी वाढू शकतात. यामुळे रुपयावर दबाव येऊ शकतो आणि चालू खात्यावरील तूट (current account deficit) वाढू शकते. जागतिक अर्थव्यवस्था मंदावल्याने निर्यातीची ही गती टिकवून ठेवणेही एक आव्हान आहे.

विश्लेषकांचे मत

काही विश्लेषक FY26 (आर्थिक वर्ष 26) साठी भारताच्या GDP वाढीचा अंदाज 6.5% ते 6.9% लावत आहेत. मात्र, Goldman Sachs सारख्या संस्थांनी रुपयाची घटती किंमत आणि उच्च तेल किमतींमुळे हा अंदाज 5.9% पर्यंत कमी केला आहे. RBI ला या सर्व आव्हानांना तोंड देत महागाई नियंत्रणात ठेवत आर्थिक स्थैर्य राखणे हे महत्त्वाचे ठरेल.