2026 मध्ये परकीय गुंतवणूकदारांनी (FPI) भारतीय शेअर बाजारातून **₹3 लाख कोटींहून** अधिक रक्कम काढून घेतली आहे. अशा स्थितीत आर्थिक स्थैर्य टिकवून ठेवण्यासाठी भारताला आता निर्यातीवर (Exports) अधिक भर देणे अनिवार्य झाले आहे.
2026 मध्ये भारतीय अर्थव्यवस्थेसमोर एक मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. आतापर्यंत भांडवली बाजारातील परकीय गुंतवणुकीवर (FPI) अवलंबून असणाऱ्या भारताला आता स्वतःच्या पायावर उभे राहावे लागत आहे. केवळ ऑक्टोबर महिन्यातच FPI ने ₹44,166 कोटी काढून घेतले असून, वर्षातील एकूण ओघ ₹3 लाख कोटींच्या पुढे गेला आहे. \n\n### RBI चे संकेत आणि निर्यातीचे महत्त्व \n\nरिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) वारंवार इशारा दिला आहे की, परकीय भांडवलाचा असा अचानक ओघ रुपयावर दबाव निर्माण करू शकतो. परकीय गुंतवणूक कमी होत असताना, परकीय चलन मिळवण्यासाठी आता 'व्यापार' किंवा निर्यातीचे मार्ग अधिक सक्षम करणे गरजेचे बनले आहे.\n\n### निर्यातीचा घसरता आलेख आणि धोरणात्मक अडथळे \n\nदहा वर्षांपूर्वी, म्हणजेच 2011-12 मध्ये देशाच्या एकूण उत्पादनात निर्यातीचा वाटा सुमारे 17% होता, जो आता 2025-26 पर्यंत 11.4% वर आला आहे. या घसरणीला जागतिक तणावाप्रमाणेच देशांतर्गत नियम आणि नोकरशाहीचे अडथळे जबाबदार आहेत. अनेकदा सरकारी पातळीवर मोठे करार जाहीर केले जातात, पण त्यांच्या अंमलबजावणीत समन्वय नसल्याने खासगी कंपन्यांना त्याचा पूर्ण फायदा मिळत नाही. \n\n### जागतिक मानके आणि पुढील वाटचाल \n\nआता युरोपियन युनियन आणि युनायटेड किंगडमसारख्या बाजारपेठा कार्बन ऑडिट आणि लेबर कोडसारखी कडक मानके लावत आहेत. भारतीय कंपन्यांनी स्वतःला या नियमावलीनुसार अपडेट करणे गरजेचे आहे. वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल अमेरिकेसोबतच्या व्यापारी करारांवर चर्चा करत आहेत. आगामी काळात कस्टम ड्युटी संरचना आणि व्यापार अडथळे दूर करण्याबाबत सरकार काय पावले उचलते, याकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे.