अमेरिकेला होणारी भारताची निर्यात **$88.5 अब्ज डॉलर्स** पर्यंत पोहोचली आहे, जी जुलै २०२६ पर्यंतच्या १२ महिन्यांच्या आकडेवारीनुसार एकूण निर्यातीतील **20%** वाटा कायम ठेवते. टॅरिफमध्ये मोठ्या चढ-उतारानंतरही (सर्वाधिक **50%** वरून आता **10%** पर्यंत स्थिर) हा आकडा गाठला आहे. मात्र, नवीन बाजारपेठांमध्ये गुंतवणूकदारांना अजून **2-3 वर्षे** थांबावे लागण्याची शक्यता आहे.
अमेरिकेसोबत भारताचे व्यापारी संबंध मजबूत दिसत आहेत. जुलै २०२६ पर्यंतच्या १२ महिन्यांच्या आकडेवारीनुसार, अमेरिकेने भारताच्या एकूण निर्यातीपैकी सुमारे 20% वाटा उचलला आहे. २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात हा वाटा 17.4% होता, त्यात लक्षणीय वाढ झाली आहे. विशेष म्हणजे, अमेरिकेच्या व्यापार धोरणांमधील अस्थिरता, जिथे भारतीय वस्तूंवरील टॅरिफ 50% पर्यंत पोहोचले होते आणि नंतर ऑगस्ट २०२६ पर्यंत 10% वर स्थिर झाले, त्यानंतरही ही वाढ कायम आहे.
या काळात अमेरिकेला एकूण निर्यात $88.5 अब्ज डॉलर्स इतकी झाली, ज्यामुळे अमेरिका भारताची मुख्य निर्यात बाजारपेठ बनली आहे. गुंतवणूकदारांसाठी ही एक महत्त्वाची बाब आहे की, व्यापार तणाव असूनही अमेरिका भारतीय व्यवसायांसाठी सर्वात फायदेशीर बाजारपेठ राहिली आहे. तुलनेने, संयुक्त अरब अमिरातीला (UAE) $37.37 अब्ज डॉलर्स आणि चीनला $21.5 अब्ज डॉलर्स ची निर्यात झाली. विशेषतः चीनला होणाऱ्या निर्यातीत 42% वाढ दिसून आली, जी दर्शवते की अमेरिका जरी प्रमुख भागीदार असली तरी इतर देशांशी व्यापार वाढवण्याचे प्रयत्न यशस्वी होत आहेत.
निर्यात धोरणातील धोका कमी करण्यासाठी, भारताने इलेक्ट्रॉनिक्स, अभियांत्रिकी वस्तू, सागरी उत्पादने आणि औषधनिर्माण यांसारख्या क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित करून सुमारे 500 नवीन उत्पादने जोडली आहेत. अमेरिकेच्या बाजारपेठेवरील अवलंबित्व कमी करणे हे सरकारचे दीर्घकालीन उद्दिष्ट आहे. तथापि, उद्योग विश्लेषकांच्या मते, या विविधीकरण प्रयत्नांचा पूर्ण परिणाम येण्यास 2 ते 3 वर्षे लागतील. तोपर्यंत, अनेक भारतीय निर्यातदारांसाठी अमेरिका महसुलाचा मुख्य स्रोत राहील.
आता नवीन व्यापार करार अंतिम करण्यावर आणि त्यांची अंमलबजावणी करण्यावर लक्ष केंद्रित केले जात आहे. युनायटेड किंगडमसोबतचा (UK) करार जुलै २०२६ मध्ये सक्रिय झाला आहे, आणि युरोपियन युनियन (EU), ओमान आणि न्यूझीलंडसोबत सुरू असलेल्या वाटाघाटींवर बारकाईने लक्ष ठेवले जात आहे. या करारांचा उद्देश भारतीय उत्पादकांसाठी नवीन मार्ग खुले करणे आणि एकाच बाजारपेठेवर जास्त अवलंबून राहण्याची गरज कमी करणे हा आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी, भविष्यात अमेरिकेच्या व्यापार धोरणांमध्ये बदल होण्याची शक्यता आणि पर्यायी प्रदेशांमध्ये स्थिर व्यापार खंड प्रस्थापित करण्यासाठी लागणारा वेळ हे मुख्य धोके आहेत. जरी सध्याचे 10% टॅरिफ दर पूर्वीच्या उच्चांकापेक्षा अधिक व्यवस्थापित करण्यायोग्य असले तरी, भू-राजकीय वातावरणामुळे व्यवसायांना लवचिक पुरवठा साखळी राखणे आवश्यक आहे. या चालू असलेल्या व्यापार वाटाघाटींची प्रगती आणि विकसित होणाऱ्या जागतिक व्यापार नियमांच्या पार्श्वभूमीवर इलेक्ट्रॉनिक्स आणि औषधनिर्माण क्षेत्रांसारखे उद्योग त्यांची सध्याची निर्यात वाढ कायम ठेवू शकतील की नाही, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.