भारताच्या पर्यावरणासंबंधी डेटाची मोठी कमतरता; धोरणात्मक आणि आर्थिक जोखमी वाढल्या

भारत आज डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या जगात आपली ओळख निर्माण करत आहे. याचे सर्वात उत्तम उदाहरण म्हणजे Unified Payments Interface (UPI) ची यशोगाथा. मात्र, ही प्रगती पर्यावरणाच्या बाबतीत अद्याप दिसून येत नाही. आजही भूजल, वने आणि पाणथळ जागांच्या देखरेखीसाठी आपण पुरातन मॅन्युअल पद्धतींवर आणि विखुरलेल्या रेकॉर्ड्सवर अवलंबून आहोत, ज्यामुळे संसाधन व्यवस्थापनात मोठा अडथळा निर्माण होत आहे.

डेटा गॅप आणि आर्थिक सुरक्षा

हा डेटा गॅप केवळ पर्यावरणापुरता मर्यादित नसून, तो देशाच्या आर्थिक सुरक्षेशीही संबंधित आहे. 'State of India's Environment 2026' रिपोर्टनुसार, देश गंभीर पर्यावरणीय दबावाखाली आहे. 2026 च्या Environmental Performance Index मध्ये 177 देशांपैकी भारत 176 व्या स्थानावर आहे, जे डेटा-आधारित प्रशासनातील त्रुटी दर्शवते. गुंतवणूकदारांसाठी ही चिंतेची बाब आहे, कारण पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांना मिळणारे परवाने अनेकदा जुन्या सॅटेलाईट इमेजरीवर आधारित असतात. वास्तवाशी विसंगत डेटा असल्यास अचानक होणारे धोरणात्मक बदल प्रकल्पांच्या वेळेवर आणि कायदेशीर बाबींवर परिणाम करू शकतात.

नियामक अडथळे आणि ESG मानके

Central Ground Water Board कडे हजारो विहिरींचे नेटवर्क असले तरी, तिथे डिजिटल मॉनिटरिंगचा अभाव आहे. तसेच, विविध राज्यांच्या ऑडिटमध्ये कागदोपत्री आकडेवारी आणि प्रत्यक्ष वृक्षारोपण प्रकल्पांमध्ये मोठी तफावत दिसून आली आहे. जागतिक स्तरावर ESG (Environmental, Social, and Governance) मानके अनिवार्य होत असताना, अचूक आणि रिअल-टाइम डेटा नसेल, तर भारतीय उद्योगांना जागतिक स्पर्धेत टिकणे कठीण होऊ शकते.

पुढील काळात, पर्यावरणाचे व्यवस्थापन करताना डिजिटल टेलिमेट्री आणि स्वयंचलित ऑडिटिंगची जोड देणे ही काळाची गरज आहे. गुंतवणूकदारांनी आणि धोरणकर्त्यांनी या प्रशासकीय सुधारणांवर लक्ष ठेवणे अत्यंत आवश्यक आहे, कारण हेच घटक भविष्यातील नियामक अनुपालन आणि आर्थिक जोखीम ठरवणार आहेत.