हॉर्मुझ सामुद्रधुनीतील तणावाचा मोठा फटका: कच्च्या तेलाचे दर भडकले, रुपया गडगडला!

भारताची ऊर्जा आयातीसाठी हॉर्मुझ मार्गावर मोठी निर्भरता आहे. देशाच्या एकूण क्रूड ऑइल आयातीपैकी 54%, एलएनजी (LNG) आयातीपैकी 60% आणि एलपीजी (LPG) आयातीपैकी 90% पेक्षा जास्त तेल याच मार्गाने येते. त्यामुळे या मार्गावर कोणताही तणाव निर्माण झाल्यास त्याचा थेट परिणाम भारतावर होतो. या संकटाने जागतिक बाजारात तेलाच्या किमती $65-$70 वरून थेट $83-$106 पर्यंत झेपावल्या आहेत, ज्यामुळे व्यापारात अनिश्चितता वाढली आहे.

मात्र, भारतीय अर्थव्यवस्था या धक्क्याला खंबीरपणे सामोरे जात आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे ऊर्जा स्रोतांचे विविधीकरण. भारत आता रशियन क्रूड ऑइलची (Russian Crude Oil) खरेदी मोठ्या प्रमाणावर करत आहे, जे एकूण आयातीच्या 35-40% पर्यंत पोहोचले आहे. यामुळे स्वस्त इंधन उपलब्ध होत आहे. त्याचबरोबर अमेरिकेकडून एलपीजी (LPG) आणि इतर भागांकडून एलएनजी (LNG) मिळवण्यासाठीही प्रयत्न सुरू आहेत. याव्यतिरिक्त, देशांतर्गत बचतीवर (Domestic Savings) लोकांचा वाढलेला विश्वास, जसे की सिस्टिमॅटिक इन्व्हेस्टमेंट प्लॅन (SIP) मधून दरमहा ₹30,000 कोटी पेक्षा जास्त गुंतवणूक, अर्थव्यवस्थेला आधार देत आहे.

गेल्या तीन वर्षांपासून भारताचा जीडीपी (GDP) 7% पेक्षा जास्त दराने वाढत आहे. खाजगी खर्च (Private Spending) जो GDP च्या 61% आहे, तो दशकांतील उच्चांकावर आहे आणि देशांतर्गत मागणी (Domestic Demand) मजबूत असल्याचे दर्शवते. परकीय चलन साठा (Forex Reserves) $700 अब्ज इतका मजबूत आहे, जो 11 महिन्यांच्या आयातीसाठी पुरेसा आहे. पहिल्या सहामाहीत चालू खात्यातील तूट (Current Account Deficit) GDP च्या केवळ 0.8% इतकी मर्यादित होती.

सरकारनेही तातडीने पाऊले उचलली आहेत. नॅचरल गॅस (Natural Gas) पुरवठ्यासाठी आवश्यक वस्तू कायद्यांतर्गत (Essential Commodities Act) 'सप्लाई रेग्युलेशन ऑर्डर 2026' लागू केली आहे, ज्यामुळे घरगुती वापराला (PNG, LPG) आणि वाहतुकीला (CNG) प्राधान्य दिले जात आहे, जरी यामुळे काही उद्योगांना पुरवठा कमी करावा लागणार आहे. उत्पादन शुल्कात (Excise Duty) केलेल्या त्वरित बदलांमुळे ग्राहकांना तेलाच्या वाढलेल्या किमतींचा पूर्ण फटका बसलेला नाही.

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) रुपयाला स्थिरता देण्यासाठी बाजारात सुमारे $12 अब्ज इतकी मोठी रक्कम एका आठवड्यात ओतली आहे. सेवा क्षेत्राची (Service Sector) निर्यात $380 अब्ज इतकी मजबूत आहे आणि भू-राजकीय तणावामुळे (Geopolitical Instability) डिजिटायझेशन आणि सायबर सुरक्षेकडे कंपन्यांचा वाढता कल पाहता या क्षेत्राला आणखी चालना मिळत आहे. भारताने अक्षय ऊर्जा (Renewable Energy) क्षेत्रातही मोठी प्रगती केली असून मार्च 2026 पर्यंत 283 GW क्षमतेपेक्षा जास्त उत्पादन आता गैर-जीवाश्म इंधनातून (Non-fossil fuel) होत आहे, ज्यामुळे आयातित जीवाश्म इंधनावरील अवलंबित्व कमी होत आहे.

मात्र, काही धोकेही आहेत. एलपीजी (LPG) साठा फक्त 20 दिवसांसाठी आणि एलएनजी (LNG) साठा 10-12 दिवसांसाठी उपलब्ध आहे, जो जागतिक मानकांनुसार कमी आहे. जीसीसी (GCC) देशांमधून येणारे 38% परकीय चलन (Remittances) या प्रदेशातील तणावामुळे धोक्यात येऊ शकते. तसेच, औद्योगिक वापरासाठी वायूचा पुरवठा वळवल्यास पेट्रोकेमिकल्स आणि उत्पादन क्षेत्रांवर परिणाम होऊ शकतो, ज्यामुळे निर्यातीवरही परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

या संकटातून बाहेर पडण्यासाठी भारताला अक्षय ऊर्जेचा वापर वेगाने वाढवणे, धोरणात्मक इंधन साठा (Strategic Fuel Reserves) वाढवणे आणि भूमिगत ऊर्जा साठवणूक (Underground Energy Storage) विकसित करणे आवश्यक आहे. जगाच्या अस्थिर परिस्थितीत भारताची लवचिक धोरणे आणि जलद कृती करण्याची क्षमता हेच त्याचे बलस्थान आहे.